आशा जगाउँदै शैक्षिक बजेट !

यसपटक कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त नै बनायो । गत वर्षबाटै लकडाउन, सटडाउन बेहोरेको यो क्षेत्रले कहिले लय लिने हो ? यकिन छैन । सरकारले गत साता आदेश जारी गरी कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा (एसईई ) का सन्दर्भमा विद्यालयले लिएको अन्तिम परीक्षाको मूल्यांकनलाई आधार मानेर नतिजा निकाल्न भनिसकेको छ । विपद्मा गर्नुपर्ने पनि यही थियो । बेलैमा निर्णय भयो, निकास आयो । शिक्षकहरूका काँधमा इमानको जिम्मेवारी थपियो, थपिनैपर्ने पनि थियो, राम्रै भयो ।

शिक्षामा बजेट कम भयो भनेर विगतका धेरै वर्षहरूमा शिक्षाविद्हरू कराउँदै आएका हुन् । सरकारले पनि गुणस्तरका साथ साथै पहुँच र टिकाउमा जोड दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको दायित्वबीच नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब , ४७ अर्व ५७ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक ग¥यो । सो बजेटले विगतका तुलनामा शिक्षा क्षेत्रलाई बढी महत्वका साथ हेरेको छ । बजेटको मर्म पूरा गर्न अब शैक्षिक गुणस्तरतर्फ विद्यालय लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेट समग्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक, आशावादी र प्रगतिशील रहेको देखिन्छ । विगतमा थिलथिलिएको शैक्षिक क्षेत्र बजेटको सही कार्यान्वयनबाट उठ्न सक्ने देखिन्छ । परम्पराकै निरन्तरतामा पनि शिक्षामा बजेट एक कदम प्रगतिशील देखिन्छ । बजेटको सही कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा सरकारले चाहेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्र सक्षम हुने देखिन्छ । यसका लागि बजेटको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । शिक्षामा विनियोजित बजेटका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेअनुसार मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको जिम्मा अब अर्थ मन्त्रालयको नभई शिक्षा मन्त्रालयको हो । उसले विनियोजित शैक्षिक बजेटको सही तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बेलैमा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न आवश्यक छ । आमनागरिक अब बजेटको सफल कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन् ।

सकारात्मक फड्को
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब, ८० अर्ब ४ करोड रकम छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हो । विज्ञहरूले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतसम्म यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुुझाएका थिए । प्रतिशतमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा पनि कम प्रतिशत यस क्षेत्रका लागि विनियोजित छ । तर, राष्ट्रिय बजेटको आकार ( भोलुम ) नै विगतभन्दा बढेकाले शिक्षामा पनि रकम बढेको छ नै । यो विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितिबीच सो लगानी कम भन्न मिल्दैन । चालू आवका तुलनामा झन्डै ९ अर्ब बढी रकम शिक्षामा विनियोजित छ । यो मामुली कुरो होइन । विगतका कार्यक्रम तथा नीतिका अलावा केही नयाँ र मौलिक कार्यक्रम थपसहित शिक्षा क्षेत्रमा केही आशा, केही भरोषा र केही उत्साह दिने गरी यो वर्षको बजेट आएको छ । विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको उपलब्धता, प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म निब्र्याजे ऋणको प्रबन्ध, निःशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था आदिले यो बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्र थप भरोसालाग्दो बनेको छ ।

बजेटले शिक्षामा प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षकलाई सबैभन्दा बढी सम्बोधन गरेको छ

आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । यसका तुलनामा आगामी आवमा झन्डै ९ अर्ब रुपियाँ बढाइएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, १ देखि ५ कक्षाका सबै बालबालिकाका लागि दिवा खाजा, कक्षा ९ सम्म रंगीन पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कोभिडका कारण मृत्यु भएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणा, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सो नीतिभित्र शिक्षामा राज्यको दायित्व प्रतिविम्बन भएको छ ।

स्थानीय सरकार छायामा
संघीयतामा स्थानीय सरकार शक्तिशाली हुनुपर्छ । केन्द्रशासित राज्यप्रणाली प्रदेश तह हुँदै स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुपर्छ । तर, संघीय सरकार शैक्षिक बजेटमा केन्द्रीकृत हुन रमाएको देखिन्छ । यसको उदाहरण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि हो । सो कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको रकम सो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी अल्मलिनुपर्ने, व्यवस्थापकीय पक्ष केन्द्रीकृत हुनुजस्ता झन्झटका कारण सो कार्यक्रम विगतमा पनि विवादित थियो । सबैको पहुँच नपुुग्ने अवस्थामा थियो । उही शैली र उस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै विगतभन्दा ४ अर्ब थपगरी सो कार्यक्रममा १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहमा रकम स्थानान्तरण गरी उसैलाई जिम्मेवारी बनाउँदा संघीयताको मर्म सार्थक हुन्थ्यो ।

विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छ

स्थानीय तहमा आगामी दिनमा सो कार्यक्रमलाई सबैको सहज पहुँच पुग्नेगरी सरल विधिबाट अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । संघीयतामा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन स्थानीय तह मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत भएकाले संघीय बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई उजिल्याउने गरी सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

राम्रो काम
यो बजेटले शिक्षामा प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता)लाई सबैभन्दा बढी सम्बोधन गरेको छ । उनीहरूले विगत १५ वर्षदेखि अत्यन्तै कम पारिश्रमिक पाउँथे । मासिक १ हजार मात्र पाउनेगरी नियुक्ति लिएका उनीहरूका लागि चालू वर्षसम्म मासिक ६ हजार मात्र पारिश्रमिक थियो । यो रकम अत्यन्त न्यून तथा प्रचलित श्रम ऐनविपरीत पनि थियो । पारिश्रमिक वृद्धिका लागि उनीहरूले विगतमा धेरै प्रयास पनि गरे । तर, वृद्धि भएन । कुनै पनि सरकारले उनीहरूको गुनासो सुनेन । यसपटक उनीहरूसहित विद्यालयमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीको पनि पारिश्रमिक मासिक १५ हजार पुु-याइएको छ । एकैपटक ९ हजारका दरले वृद्धि गरेर सरकार न्यून तहका कर्मचारीका लागि राहत बनेकोे छ । यो बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ताका हकमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति हो । ८ हजार संघीय सरकार र ७ हजार स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी रकम विनियोजन गरेर दसकौंंदेखिको सहयोगी कार्यकर्ताको आशु सरकारले यसपटक पुछेको छ । अब संघीय सरकारले गरेको व्यवस्था र प्रस्तुत गरेको बजेट नीतिका आधारमा सबै स्थानीय तहले बिना हिच्किचाहट उनीहरूलाई बढेको तलब (पारिश्रमिक) दिनुपर्नेहुन्छ ।

वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्था
कोभिडका कारण विगत एक वर्षभन्दा बढी भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयीय पठन पाठन लगभग प्रभावहीन थियो । आज पनि विद्यालय सशरीर उपस्थित भएर सञ्चालन भइहाल्ने अवस्था छैन । आमनागरिकले पाउनुपर्ने कोभिडविरुद्धको खोप थोरै भित्रिएको कारण प्राथमिकताक्रम तोकेर मात्र दिइएको छ । घुम्ने कुर्चीमा बस्ने अफिसरले खोप पाउँदा आमविद्यार्थीसँग दैनिक अन्तत्र्रिmयामा सम्मिलित हुनुपर्ने शिक्षक र भौतिक दूरी कायम गर्न चाहेर पनि असम्भव हुने विद्यार्थी वर्गका लागि सो खोप कहिले प्राथमिकतामा पर्छ ? कुनै टुंगो छैन । यस अवस्थामा बजेटले विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा दिने भएको छ । यसबाट वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुग्नुका साथै सिकाइप्रति विद्यार्थीको रुचि बढ्ने देखिन्छ । एक थान ल्यापटप किन्न उपलब्ध गराइने ८० हजार रुपियाँ २ वर्षसम्मका लागि दिने र त्यसमा १ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिमकार्ड वितरण बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसबाट सूचना र प्रविधिसँग जोडिन सक्ने र उपल्लो तहमा गएपछि विद्यार्थीहरूमा सोध, अन्वेषण र सिकाइको दीगोपनाका लागि सघाऊ पुग्न जाने देखिन्छ । त्यस्तै, स्नातक वा सो भन्दामाथिका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि सकारात्मक देखिन्छ ।

‘विद्यालय स्वास्थ’ अवधारणा
टिकाउ दर घट्नु शैक्षिक क्षेत्रको अर्को समस्या हो । सरकार विद्यालयको स्वास्थसँग पनि चिन्तित देखिन्छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिक कक्षा (१—५) का विद्यार्थीका लागि निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सचेतना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक विद्यालय एक नर्स’को अवधारणा यसअघिको बजेटमा पनि आएकै हो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । विगतमाझैं कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने गर्न भएन ।

समयमा नै कार्यान्वयन हुनेगरी कार्ययोजना बनाउने काम अब शिक्षा मन्त्रालयको हो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगरी लक्षित समूहलाई लाभान्वित हुन नदिने प्रवृत्ति र निकायउपर निगरानी भने हुनै पर्छ । यो कार्यक्रम विद्यालय स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सेनिटरी प्याडको निःशुल्क वितरण र विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था सकारात्मक कदम हो । यसले छात्राको कक्षा छाड्ने दरमा कमी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 160 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
श्रीमान कांग्रेसबाट श्रीमती एमालेबाट चुनाव लड्दै