Sunday, August 1, 2021
Homeबिचारप्रदेश सरकारको प्रभावकारिता

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता

लक्ष्मविलास कोइराला,
sharethis

‘सरकारै सरकार ७ सय ६१ सरकारको देश’ ‘एक नागरिक तीन तहका सरकारको शासन’, ‘तीन तहका सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने एक नागरिक’, ‘तीन तहका सरकार निमार्णको क्षमता राख्ने सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक’ कोरोनाले आहत हुँदा राहत नपाएर छटपटाइरहनुपर्ने ? कोभिड मात्र होइन सबै कार्य गर्ने गराउने सम्बन्धमा संघले प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघलाई आरोप लगाएका समाचार आउँछन् । सरकारका तहबीच आरोपप्रत्यारोपमा पिल्सिनुपर्ने चाहिँ फेरि सार्वभौम अधिकारको धनी उही नागरिक ? परस्पर सहयोगमा आधारित सहकारीमूलक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासका अनुभूतिहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने पक्षमा तर्कहरू
प्रदेश सरकारको शुद्ध अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा, संघ र प्रदेशको साझा सूची अनुसूची (७) मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अनुसूची (९) मा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफनो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएका छन् ।

(१) प्रदेशको अधिकार र अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने प्रस्ट व्यवस्था रहेको छ । गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाँझिने गरी बनाउनुपर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म आमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन पनि सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर दिएको देखिन्छ ।

(३) संविधानमा वित्तीय संघीयताको स्पष्ट उल्लेख नभए पनि नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरणलगायत विभिन्न किसिमका अनुदान वितरण गरी देशको सन्तुलित विकास र नागरिकको समान कल्याणमा योगदान गर्न सक्छ ।

(४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने तथा राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थाले राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा संघबाट असमान व्यवहार हुने गुन्जायस देखिँदैन ।

(५) प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेशले बनाएको कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेछ । प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाँझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाँझिएमा सो कानुन प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य रबदर हुने व्यवस्थाले संघीय एकाइलाई अनुशासित बनाएको छ । जसको कारण प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारको निहुँ खोजाहा प्रवृति नियन्त्रण गर्न सम्भव बनाएको छ ।

(६) प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हुने व्यवस्था छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने, प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारका नाममा हुने र प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकार आफनो कार्य सम्पादन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम रहेका देखिन्छ ।

(७) गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनकोअधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ । प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभासमक्ष राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम, र प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नेसक्ने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफनो वार्षिक बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट गर्छ ।

अनुदान वितरण असन्तुलित र अवैज्ञानिक रह्यो भने देशको आर्थिक सामाजिक विकाससमेत असन्तुलित हुन्छ

(८) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद हेर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ भने राजनीतक एवं विकाससम्बन्धी विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सुविधा संघलाई छ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवाद समाधान प्रदेश कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

(९) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनबारे आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तथा व्यापार व्यवसायको निर्वाध सञ्चालन गर्न सक्ने प्रत्याभूतिले व्यवस्थाले नागरिकको आवागमन, देशको असन्तुलित विकास र व्यापार व्यवसायमा हुन सक्ने भेदभावको सम्भावनालाई संविधानले सुरुमा नै अस्वीकार गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

(१०) संविधानमा प्रदेशको शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनबमोजिम सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार प्रशासनिक संरचना खडा गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् भने प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थाले प्रदेश सरकार प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि सक्षम हुने देखिन्छ ।

(११) गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुन व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई अनुशासित बनाउन प्रदेश सरकारलाई सहज हुने देखिन्छ । यद्यपि, प्रदेश प्रदेशको कानुन फरकफरक हुने जोखिम भने जीवितै देखिन्छ ।

(१२) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने सुविधाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुसम्बन्ध कायम हुने स्थिति रहेको छ ।

प्रदेश सरकार कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी नहुने पक्षमा तर्कहरू
नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई केन्द्रीकृत संघीय शासन प्रणालीभन्दा फरक पर्दैन । संघले शक्ति र अधिकार आन्तरिक शासन सञ्चालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्ने र मपाईत्व देखाउने गरेको पाइन्छ । यस सन्र्दभमा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको सम्बन्धमा दिइएका तर्क यसप्रकार छन् ।

(१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । नेपाल सरकारलाई सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार रहेको र सोसम्बन्धी विषय अस्पष्ट भएकाले संघीय जाँतो जहिले पनि प्रदेश सरकारको टाउको माथि हुने देखिन्छ ।

(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने, घाटा बजेट व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने, संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने, साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने तथा संघीय कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाउने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर हुने आर्थिक स्वतन्त्रताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।

(३) नेपालको संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन संघीय कानुनले गर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयका सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय कानुन बनाउन संघले आलटाल गर्ने, बनाए पनि अस्पष्ट अपूर्ण र संघको बोलवाला रहने बनाउने प्रवृति देखिन्छ । साथै, संघमा रहने अवशिष्ट अधिकार र कतिपय काम संघीय कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघलाई अविभावक नभएर सामन्त बनाएको छ ।

नेपालको संघीयता अनुदानमा आधारित संघीयता हो

(४) नेपालको संघीयता अनुदानमा आधारित संघीयता हो । देशमा ७ सय ६१ संञ्चित कोष रहे पनि संघलाई आर्थिक श्रेष्ठता (स्रोत साधन र राजस्व संकलनको आधारमा)को सुविधा रहेको छ । संघमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व उठाउने अवसर दिएर आत्मनिर्भर बनाउने इच्छा पनि देखिँदैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका संघको स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र हुन सकेन भने प्रदेश र स्थानीय तह अनुदानमा बाँच्नुपर्ने अवस्था प्रस्टै देखिन्छ र अनुदानको आडमा संघले संघीय स्वार्थ (नीति र कार्यक्रम) प्रदेश र स्थानीय तहबाट पूरा गराउने गर्छ । अनुदान वितरण असन्तुलित र अवैज्ञानिक रह्यो भने देशको आर्थिक सामाजिक विकाससमेत असन्तुलित हुने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।

(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन सक्दैन् र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सक्दैन् जसले गर्दा स्थानीय तह प्रदेश सरकारको समन्वयमा र नियन्त्रण हुने वातावरण छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रदेशभित्र शासन सञ्चालनमा बाधा अड्चन आउने स्पष्ट देखिन्छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई मात्र आर्थिक तथा औद्योगिक विषयमा करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रत्येक काम गर्नुपहिले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मुख ताक्नेपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

(६) प्रदेश सरकारमा खर्च क्षमता र राजस्व संकलन क्षमता दुवै नगन्य देखिन्छ । वार्षिक बजेटको वार्षिक रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न र कुल प्रदेश राजस्वको १५ देखि २० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्न पनि नसक्ने चरित्रले कमजोर क्षमता प्रर्दशन गर्छ भने खर्च भएको बजेटमा पनि उच्च दरमा भ्रष्टाचार हुने स्थितिले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता प्रश्नै प्रश्नको घेरामा रहने गरको पाइन्छ ।

प्रदेश सरकारको काँधमा आफनो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने चुनौती रहेको छ । सरकारका तीनै तहमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने संगठन खडा गरी प्रशासनयन्त्रलाई भद्दा बनाइएको छ । जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, स्रोतसाधनमा संघमा निर्भर रहने प्रवृति र अवस्था तथा अनुत्पादक प्रशासन संयन्त्रले समग्र सरकारको प्रभावकारिता नै जनताको अपेक्षाअनुसार देखिँदैन । यसकारण जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता (मानवीय, वित्तीय एव प्रविधि)को सुदृढीकरण, संघसँग हार्दिक सम्बन्ध विस्तार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय विकास गरी शासन गर्ने क्षमता प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

(Visited 155 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

२,५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि,१८ जनाको मृत्यु

  काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २,५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८४०२ पीसीआर परीक्षणमा १९८१...

सत्ता आतंक विरुद्ध खबरदारी गर्न रौतहटमा जनप्रदर्शन

  गौर । नेपाली कांग्रेसले सत्ता सम्हालेपछि रौतहटमा कांग्रेसी आतंक र अपराध बढेको भन्दै जिल्लाका विभिन्न तहमा व्याप्त लुटतन्त्र विरुद्ध खबरदारी गर्न मोटरसाइकल -यालीसहित जनप्रदर्शन...

प्रभुराम शर्मा कामु प्रधानसेनापति नियुक्त

  काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन् । सैनिक ऐन, २०६३को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार...

संक्रमित बढेसंगै सतर्कता जरुरी

बढ्दो संक्रमण, घट्दो सतर्कताका कारण कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले एक महिनाकै उच्च हुँदा जनतामा एकखाले आतंक छाएको छ । जनतामा अब कोरोना महामारी...

एकै परिवारका ३ जनाको मृत्युपछि उदयपुरको खैजनपुर ‘सिल’

  उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका– २ खैजनपुरमा कोभिड संक्रमणले एकै परिवारमा ३ जनाको मृत्यु भएपछि सिल गरिएको छ । गएको २२ दिनभित्र कोभिड संक्रमणबाट...

साताका लोकप्रिय समाचार

कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे छलफल हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बस्ने भएको छ । आज बिहान १०ः०० बजे प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास...

कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादः १ सय २१ वडामा स्थगित

काठमाडौं । कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण देशभर १ सय २१ वटा वडामा स्थगित गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि तल्लो तहका तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण...

जसपा संसदीय दलको नेता यादव चयन

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन भएका छन् । सो पार्टीले नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको निर्वाचन...

प्रभुराम शर्मा कामु प्रधानसेनापति नियुक्त

  काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन् । सैनिक ऐन, २०६३को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार...

ट्रेन्डिङ

मुसहर बालकको हाइड्रोसिलको उपचार निशुल्क गरे डा. झाले

  सर्लाही । मुसहर बालकको निशुल्क उपचार गरेका डा गुणेश्वर झा अहिले सर्लाहीमा प्रसंसाको पात्र बनेका छन् । स्तुति सौम्या हेल्थ केयर मलंगवाका संचालक झाले...

भारत–चीन सीमा विवाद : शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेमा नेपालको विश्वास

काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सीमा विवादलाई नेपालले शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल सधैं क्षेत्रीय र विश्वशान्तिको पक्षमा...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)