नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएदेखि हालसम्ममा सरकारले यस महामारीविरुद्ध जुध्ने रणनीतिहरूमा निरन्तर विकास, परिमार्जन एवं संशोधन गर्दै आएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुनेदेखि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमणबाट जनजीवन कठिन बन्दै गर्दा परिस्थितिको गाम्भीर्यता उपर विचार गरी २०७८ साल वैशाख २० गते कोभिड–१९ को महामारी व्यस्थापनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन भएको थियो । सो सम्बोधन क्रममा कोभिड–१९ प्रभावकारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशन, प्रतिबद्धता तथा प्राथमिकतामा जोड दिइएको थियो ।
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विभिन्न मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायबाट सम्पादित कार्य एवं पहलकदमीको एकमुष्ठ फेहरिस्त दैनिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रकाशित हुने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको अवस्था छ । सो प्रेस विज्ञप्तिमा विशेषतः गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका निकायबाट कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा दैनिक रूपमा सम्पादित कार्यहरूको विवरण २०७८ साल वैसाख २२ देखि हालसम्म निरन्तर प्रकाशित गर्ने गरिएको छ ।
सो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस महामारीको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वय, निर्देशन एवं अनुगमनमा के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र अन्य सरकारी निकायले ठोस रूपमा के–के कार्य गरिरहेका छन् भन्ने विषयको तथ्यपरक जानकारी लिन सकिन्छ । साथै, विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निर्णय, निर्देशन एवं अपिलका साथै अन्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ को व्यस्थापनमा गरेका प्रयास जस्तै अक्सिजन एवं अस्पतालको व्यवस्था, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि, एवं अत्यावश्यक खाद्यान्नको आपूर्ति, विदेशबाट निर्यात गरिएका महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरणको विवरण, खोपको व्यवस्थाका लागि भएका कूटनीतिक कार्य, वैदेशिक सहयोगमा नेपाल भित्रिएका खोप, स्वास्थ्य उपकरण एवं अन्य औषधिको आपूर्ति विवरण, निशेधाज्ञा कार्यान्वयन एवं अनुगमन तथा नियमनका विषय उजागार गर्ने गरिएको छ ।
जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र समयसीमा समेत तोकेर लागू गरिएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइएको छ ।
कोभिड–१९ को व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सम्बोधनका क्रममा प्राप्त निर्देशन एवं समयसमयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न यस कार्यालयबाट २०७८ साल वैशाख २२ मा कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि लक्षित कार्ययोजना बनाई लागू गरिएको छ । जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र समयसीमासमेत तोकेर लागू गरिएको सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइएको छ ।
२०७८ साल वैशाख २४ गते नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कोभिड–१९ सहजीकरण समितिको बैठकले देशभरका अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने÷गराउने, अक्सिजन उद्योगहरूमा विद्युत् तथा खानेपानीको नियमित आपूर्ति गर्ने, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डर सम्बन्धित अक्सिजन उद्योगमा फिर्ता गराउने, कोभिड अस्पतालमा भएको कुल शैया (भरिएका र खाली)को वास्तविक विवरण तत्काल उपलब्ध हुनेगरी केन्द्रीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, यसमा वास्तविक समयको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी सर्वसाधारणले कुन अस्पतालमा कुन समयमा कति शैया उपलब्ध छन्, तत्काल हेर्ने र आवश्यक पर्दा बिरामी लैजान सक्ने व्यवस्था मिलाउने र अक्सिजन सुविधासहितको बेड संख्या थप गर्ने, कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र स्टक राख्ने तथा लुकाउनेउपर कानुनी कारबाही गर्ने÷गराउने र अक्सिजन प्रयोगको मापदण्ड यथाशीघ्र टुंग्याउनेलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ
त्यसैगरी, २०७८ वैशाख २७ गते नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कोभिड–१९ सहजीकरण समितिको बैठकमा विशेषतः अक्सिजन आपूर्ति र उपलब्धतालाई सहज बनाउने अभीष्टसहित पूर्ण क्षमतामा अक्सिजन उत्पादनका लागि उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्न विद्युत् र पानीको सुनिश्चतता र थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, अस्पतालबाट खाली भएका सिलिन्डर आ–आफ्नो उद्योगमा समयमै पठाउनुपर्ने, कम जोखिममा रहेका र उत्पादन बढी भएका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाको उत्पादन क्षमता हेरी बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास सिलिन्डर ल्याउनुपर्ने, चिकित्सकको सिफारिसबिना रेम्डेसिभिर नदिने प्रबन्ध गर्ने तथा अस्पतालमा भएको प्लान्टको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अस्पतालहरूमा विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थामा पनि सञ्चालनको विकल्प तयार पार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरका ठूला अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोक्नुपर्ने, प्राइभेट तवरबाट अक्सिजन ल्याउन सक्ने/नसक्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने, लिक्विड अक्सिजन राख्ने व्यवस्था भएका अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजनको प्रयोगबाट सेवा सुचारु गर्ने, खोपलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, संक्रमित १० जिल्लाको विश्लेषण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा निर्णय भएका थिए । कोभिड–१९ को व्यवस्थापन कार्यमा थप समन्वय बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई समेत छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो । साथै, त्यस अवसरमा मुख्य सचिवबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहित थप कार्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने निर्देशन भएको थियो ।
मुख्यतया अक्सिजनको सहज आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता वृद्वि गरी बेड संख्या र सामथ्र्य बढोत्तरी गर्ने, असहज र अमानवीय तवरले फाइदा लिन खोज्ने, कालोबजारी गर्ने÷गराउनेलाई कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गर्ने, ग्रामीणबस्तीलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहबाट हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेड संख्या, बिरामी संख्या, रिक्त बेड संख्या, कुनकुन विषयमा उपचार हुन्छ सोको विवरणसहित सर्वसाधरणले सहजै हेर्न पाउने, जानकारी हुने र पहँच हुने तवरले एप बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सीसीएमसीले ९० दिनको कार्ययोजना बनाउने जसमा मुख्यतः अक्सिजन, बेड संख्या, अस्पतालको क्षमतासहितको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सबै विषय समेटी विस्तृत योजना बनाउन तथा अक्सिजनको तत्काल आपूर्ति गर्न क्षमता बढाउने, आयातको प्रबन्ध गर्ने, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्नेसहितको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्नेलगायतका निर्देशन भएका थिए ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७८ साल वैशाख २८ गते नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृह सचिव, उद्योग सचिव, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, सीएनआईका अध्यक्ष, अक्सिजन उत्पादन संघका महासचिव, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, मेडीसिटी अस्पतालका निर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका निर्देशकसहित चिकित्सक एवं पदाधिकारी र वीर अस्पतालका निर्देशकसहित अन्य पदाधिकारीबीच कोभिडको प्रभावकारी व्यवस्थापनका विषयमा सम्पन्न बैठकबाट अक्सिजनको उत्पादन बढाउने, अक्सिजन उद्योगमा बिनाव्यवधान २४सै घण्टा विद्युत् र पानीको सुविधा सुनिश्चित गर्ने, उद्योगको सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने, अक्सिजनको उत्पादनसँग सम्बद्ध कर्मचारी अस्वस्थ भएमा तत्काल अस्थायी कर्मचारी/प्राविधिकद्वारा उत्पादन कार्य सञ्चालन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, विदेशबाट अक्सिजन ट्यांकर आयात गरेर नेपालमा नै भर्ने, तरल अक्सिजन आयात गर्ने निर्णय भएका थिए ।
त्यसैगरी प्रमुख अस्पतालमा हावाबाट अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधियुक्त अक्सिजन प्लान्ट तत्काल आयात गरी जडान गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर र बिरामीको संख्याको तथ्यांक प्रकाशन गर्ने, उद्योगलाई उपलब्ध गराउने अक्सिजनको कोटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा तोक्ने र यसको अनुगमनका साथै आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि समन्वय सीसीएमसीले गर्ने, सम्बद्ध उद्योग २४सै घण्टा सूचारु गरी अक्सिजन उपलब्ध गराउने, सञ्चित भएका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अक्सिजन उद्योगबाट अक्सिजन भरी उपत्यकामा ल्याउने प्रबन्ध गर्ने, औषधि उपकरणलगायतका मानवीय सहायता हवाईमार्गबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका निर्णय भएका थिए ।
केही समयअघि मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवहरू, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योगतर्फ) र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा भएको छलफलबाट काठमाडांै उपत्यकाभित्र सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कोभिड–१९ को उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालका लागि आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिको व्यवस्था मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग र आवश्यकतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने, काठमाडांै उपत्यका बाहिरका सबै अस्पतालहरूमा आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिको व्यवस्था सो मापदण्डबमोजिम अस्पतालको समन्वयमा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने निर्णयसमेत भएका छन् ।
यस्तै चिकित्सकको सिफारिसबाहेक कसैले पनि घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न, भएका सिलिन्डर नजिकको अस्पताल र स्थानीय प्रशासनमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक आह्वान गर्ने, यससम्बन्धी सूचनामूलक सन्देश सरकारी सञ्चार माध्यम र टेलिफोन सेवा प्रदायकले रिङ ब्याक टोनका रूपमा प्रसारण गर्ने गराउने व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएका थिए । यसैगरी, घरमा अक्सिजन सिलिन्डर राखे नराखेको, सम्बन्धित उद्योगले अस्पतालबाहेक अन्यत्र निजी प्रयोगमा दिए नदिएको अनुगमन स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने, कसैले पनि मापदण्डविपरीत अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग वा वितरण गर्न कसैलाई अवाञ्छित दबाब नदिने, उद्योग र अस्पतालले पनि कुनै पनि किसिमले मापदण्डविपरीत प्रयोग नगर्ने/नगराउने, नेपालले भन्सार बिन्दुबाट आफैं ढुवानी गर्न सक्ने भए चीनबाट स्थलमार्गबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सकिने देखिएकाले सोबमोजिम ढुवानी गर्न सक्ने कुराको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई गराउने, सबै अक्सिजन प्लान्ट २४सैं घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, खाली अक्सिजन सिलिन्डर तत्काल प्लान्टमा पठाउने र प्लान्टले पनि तत्काल भरी फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्र्नेलगायतका निर्णय भएका थिए ।
२०७८ साल वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेपश्चात् कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अपनाउनुपर्ने नीति, चाल्नुपर्ने कदम, गर्नुपर्ने कार्यहरूमा सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्न, स्रोतसाधन लगाएर गम्भीरतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिएबमोजिम संक्रमणको दरमा कमी ल्याउन देशभरका ७३ जिल्लामा निषेध आदेश जारी गरिएको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्रथामिकतामा राखी यस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संक्रमितहरूका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिन तत्काल अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरिने, संक्रमित सबैको उपचार गर्नसक्ने गरी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा जीवनरक्षक औषधिलगतालयका स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गरी भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरिने, कोभिड–१९ को उपचार र व्यवस्थापनमा कमी हुन नदिन आवश्यक चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मी थप गरी अग्रपंक्तिमा खट्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीलगायत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइने, शीघ्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गरिने, कोभिड–१९ महामारीबाट उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेलगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमणदर बढिरहेको बेला मूलतः अक्सिजनको अभाव, अस्पतालमा बेडको अभाव, व्यवस्थित क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरको अभाव एवं कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अभाव अत्यन्त खटिएको थियो । हाल अक्सिजन एवं बेडको उपलब्धता र कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्थामा धेरै प्रगति भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ । कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापनमा विश्वका सफल अभ्यासबाट सिक्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने र दरिलो स्वास्थ्य व्यवस्थाका लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं आकस्मिक रणनीति अवलम्बन गर्दै नेपाल छिट्टै नै कोभिड–१९ को महामारीको चपेटाबाट माथि उठ्ने तयारीमा जुटेको छ । साथै, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्ने, यथेष्ट अत्याधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने, दिगो पारिस्थितिक प्रणाली कायम गर्ने एवं भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता महामारीबाट जोगिनसमेत तयार भई बस्नुपर्ने जुन सन्देश यस महामारीले दिएको छ, त्यसउपर सरकार अत्यन्त सावधानीपूर्वक योजना बनाएर साधन, स्रोत र क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्दै अहिलेको विपद्समेतलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने क्रममा रहेको छ । यस किसिमबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णय एवं ती निर्णयको कार्यान्वयन गर्न÷ गराउन यस कार्यालयले समन्वयकारी एवं अनुगमनकारी भूमिका सशक्त पार्दै आइरहेको छ ।
(लेखक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हुन् )
