काठमाडौं । विपक्षी गठवन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले सरकारको स्वेच्छाचारिताका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल समूहको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भनेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन्, जसका कारण प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ, राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’ विपक्षी पाँच दलद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उनीहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमानदार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता भएकोसमेत संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् ।
संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनीहरूले भनेका छन् ।
‘तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याइएको छ, संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई÷दुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ वक्तव्यमा अघि भनिएको छ ।
यसैगरी, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय देखाएको भूमिकाप्रतिसमेत पाँच दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सो कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउने भन्दै पाँच दलले त्यस्ता गलत गतिविधि अविलम्ब बन्द गर्न पनि भनेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ती कार्यमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्ध पनि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले देश र जनताको सर्वोपरि हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आआफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेसाका जनमुदायमा हार्दिक आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधव नेपाल र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
