काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको पहिलो दिन रिट निवेदकको तर्फबाट पाँच जनाले बहस गरेका छन् । बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै बिहीबारका लागि पेसी राखिएको छ ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुुवाइ गरिरहेको छ ।
रिट निवेदकतर्फबाट पाँच जनाले गरे बहस
बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७५(५) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर निवेदन दिँदा इन्कार गेरर बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट सबै कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने तर्क राखे ।
पहिलो दिनको बहसमा बोल्दै अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहेसम्म विघटन नहुने तर्क राखे । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि उनको दाबी गरे ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यस सन्दर्भमा सदन बोलाइदियो भने विश्वासको मत आउँछ भन्ने देखिएपछि दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ,’ खातीले भने ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउन संविधानमा धारा ७६ (५)को व्यवस्था राखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले दाबी गरे ।’ संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको समर्थनमा सरकार बनाउन जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने निरुपण यहाँबाट हुनुपर्नेछ । यो संविधानको नयाँ व्यवस्था हो,’ यादवले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३)को व्यवस्था २०४७ को संविधानमा पनि थियो । दलको समर्थन मात्रै नभई सांसदहरूको स्वतन्त्र समर्थनमा सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको हो ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीबाहेक कसैलाई देख्न नचाहेको बताए । अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिको मनोविज्ञानमा सरकार गठनको सबै व्यवस्थामा ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने देखिएको बताए ।
‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (२), धारा ७६ (३) र धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरेको देखियो,’ बन्दीले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिले ‘तपाईं अब प्रधानमन्त्रीमा रहनुभएन भन्नुुपर्नेमा’ त्यसो नभएको तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर लिखित रूपमा दिएपछि राष्ट्रपतिले अब तपार्इं प्रधानमन्त्री रहनुुभएन भन्नुपथ्र्यौै,’ वरिष्ठ अधिबक्ता कार्कीले भने, ‘त्यसो नगरेर नयाँ प्रक्रियामा जान दिएनन् । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुुपथ्र्यौ तर त्यसो भएन ।’
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षरसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ । विश्वासको मत परीक्षण गर्ने ठाउँ संसद् हो राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरे ।
‘हस्ताक्षरसहित सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेपछि एमालेका २६ जनाले भोट हाल्न पाउँदैनन्, जसपाका १३ जनाले भोट हाल्न पाउँदैनन् भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन,’ थापाले भने, ‘जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने तपाई को हो ? सांसदहरूलाई मतदान गर्न नदिने राष्ट्रपति को हो ?’