लोक कल्याणकारी राज्यले सबै वर्ग तप्का र समूहलाई सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरको पहुँच सबै जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । समाजका कमजोर वर्ग, लिंग सबैलाई समूचित अवसर समानताको आधारमा प्रदान गर्नुपर्छ । यिनै सन्दर्भमा बेलाबखत प्रशासन सुधारका लागि प्रयास हुने गर्छ । सुधारका क्रममा नतिजामा कार्य सम्पादनको लेखाजोखा हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यदि संगठनले नतिजा खोज्ने हो भने निश्चित अवधिलाई कार्यालय समय निर्धारण गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सेवा प्रदायक राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्धारित दिन, साता, महिना आदिमा सम्पन्न हुनुपर्ने कार्य र त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ । यस प्रकार प्रत्येक दिनको निश्चित घण्टा कार्यालयमा बिताउनुपर्ने व्यवस्थाका विकल्पमा यति कार्य सम्पन्न गरी सक्नुपर्छ भनी कर्मचारी एवं संगठनले करार गर्छ, यसैलाई कार्य समयको लचकता भनिन्छ । प्रशासन सुधारका क्रममा नेपालमा पनि विशेष गरी महिला वर्गलाई सुविधा पुगोस् भन्ने अभिप्रायले बच्चाहरूका लागि रेखदेख केन्द्र स्थापना गरी गृहणीहरूले आफ्ना बाल बच्चाहरू सो केन्द्रमा राखी उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्ने समयमा कार्यालयमा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दै आएको छ ।

कार्य समयको लचकता सेवा प्रदायक कर्मचारीका लागि हो वा संगठन र सेवाग्राहीका लागि छलफलको विषय बन्दै गएको छ । निश्चय पनि यसको केन्द्रबिन्दु संगठनको उद्देश्य प्राप्ति र सेवाग्राहीहरूको पक्षमा हुनुपर्छ । यो अवधारणाको विकास संगठनको आवश्यकताले गर्दै आएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकमा पश्चिम जर्मनीले कामदारको ठूलो अभाव महसुस ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कामदार आपूर्ति गर्ने वा आफ्नै देशका नागरिकलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक विकल्प दिनुपर्ने भयो । यसैगरी, एउटै समयमा सबै कर्मचारी कार्यालय जानुपर्दा ठूलो ट्राफिक जामको सामना देशले गर्नुप¥यो । यी दुवै समस्या समाधान गर्न कार्यालय समयको लचकताको नीति कार्यान्वयन गर्ने जसबाट थुप्रै आफ्नै देशका गृहिणीहरू सेवारत रहन अवसर प्राप्त गर्न सक्ने देखियो र कार्यान्वयनमा ल्याइयो पनि यसबाट पश्चिम जर्मनीले केही उपलब्धी तत्कालका लागि हासिल गर्दै गयो ।

नेपाललाई धेरै कार्यक्रमको प्रयोगशाला बनाउने कार्य खासगरी विकासका साझेदार दाता समूहले गर्दै आएका छन्, एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित प्रशासन सुधार कार्यक्रमले कार्यालय समयको लचकता अवलम्बन गरी नेपाली महिलाप्रति राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा अघि बढाएको थियो । बजेट सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने ऋण रकम सीधा राज्य ढुकुटीमा जम्मा हुने भएकाले योलगायत यस कार्यक्रमले लक्ष्य राखेको प्रायः धेरै विषयले मूर्तरूप लिन सकेन । कार्यालय समयको लचकता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तर्क दाता समूह, प्रशासनका पण्डित एवं महिलाकर्मीहरूले समय समयमा उठाउने गरिआएका छन् । प्रशासन सुधारका लागि आयोग, समिति र कार्यदल गठन हुँदा यसले राम्ररी चर्चा परिचर्चा पाउने गरेको छ ।

हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकले नयाँ अवधारणाको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्नुपूर्व यसको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ

यर्थाथतामा कार्य समयको लचकता के हो ? यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्रको कार्य सम्पादन गुणस्तरमा सुधार सम्भव हुने हो होइन विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । सरकारी कार्यालयको कार्य समय दैनिक ७ घण्टा छ । सडकमा बढ्दै गएको ट्राफिक जामलगायतका कारण अधिकांश राष्ट्रसेवक निर्धारित समयमा कार्यालयमा नपुगेको, कार्यालयमा उपस्थित भएपश्चात् पनि उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यमा सधैं जनताले प्रश्न चिह्न राखेको, संयन्त्र प्रभावकारी नहँुदा सरकार आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकेको, सरकारले उचित वातावरण निर्माण नगरिदिएकाले सेवा प्रदायक प्रभावकारी बन्न नसकेको, ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीलाई सरकारले पेसागत हकहितका पक्षमा काम गर्न कार्यालयमा उपस्थिति भइरहनु नपर्ने, मासिक पारिश्रमिक स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको र यस्ता ट्रेड युनियनबाट सम्पादन हुनुपर्ने क्रियाकलापमध्ये के कस्ता कार्यहरू पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित हुन यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, संगठनबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यक्रमहरूका लागि त्यस संगठनको राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने तर संयन्त्रभित्र अनुसासनको कमी, क्षमतामा ह्रास, अभिप्रेरणा र उत्साहको अभावका कारण राजनीतिक नेतृत्व असफल हँुदै गएको स्थिति सिर्जना हुँदा राजनीतिले प्रशासनलाई र सरकारी संयन्त्रले राजनीतिलाई दोषारोपण गरी आफूलाई सक्षम र इमानदार साबित गर्न खोजेका छन् । तर, सेवाग्राहीको दृष्टिमा यी दुवै समूह (राजनीति र यसको संयन्त्र) हामीकहाँ असफल हुँदै गएको टीकाटिप्पणी एवं विश्लेषण सचेत नागरिकहरू, सेवाग्राही र विभिन्न क्षेत्रका विद्धानले गर्दै आएका छन् । हाम्रो कार्यशैली, विधि, व्यवहार, सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेको छैन । यसैले सबै कुरा नतिजामा खोज्न करारमा सेवा लिने निचोडले विस्तारै मान्यता पाउँदै गएको छ ।

कार्यालय समयको लचकता प्रदान गरी कार्यसम्पादनलाई नतिजाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने विकल्प हाम्रो प्रशासनले सोच्नु पर्ने हो कि ? यसका लागि न्यूनतम प्रशासनिक मापदण्ड, संगठनले आफ्ना कर्मचारीलाई दिनुपर्ने स्वतन्त्रताको सीमा, सामूहिक सौदाबाजीले समेटने विषय यी सबैलाई समेटी कानुनी व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई सर्वोपरि राखी निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यसबाट व्यक्तिगत र सरकारी कामकाजबीच तालमेल गरी समयको व्यवस्थापन गर्ने छुट संगठनले व्यक्तिसामु करार गर्दा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यथासमयमा कार्यालय पुग्नैपर्ने विषय गौण बन्छ । तर, तोकिएका जिम्मेवारी तोकिएकै समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने दायित्वले बढी महŒव पाउने गर्छ । आफू अनुकूल समय निर्धारण गरी कर्ततव्य रहँदा थप उत्प्रेरणा मिल्छ । साथै अनावश्यक जटितलामा अल्झिनुपर्दैन जसले गर्दा मनोबल उच्च हुने गर्छ । कार्यालय समयको पावन्दी नहुँदा हाल निर्धारित समयभन्दा बढी काम स्वतस्फूर्त हिसाबले सम्पादन गर्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि हप्तामा ४० घण्टा कार्यालयमा कार्यरत रहने हालको समयलाई सेवा प्रदायकहरूको स्वेच्छा र उपयुक्तताका आधारमा ५० घण्टा कार्यरत रहन सक्छ । यसले संगठन, व्यक्ति, सेवाग्राही सबैलाई सुविधा र फाइदा पु¥याउँछ भन्ने तर्क दिने गरिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले सेवा प्रदायक दुई वर्गमा विभाजन हुने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ

हाम्रो प्रशासनमा जतिजति नयाँ अवधारणाको प्रयोग गर्दै गइयो उति सेवाप्रवाहको गुणस्तर घट्दै गएको टिप्पणी भुक्तभोगीहरूको रहेको छ । सेवाको गुणस्तरको मापन गर्ने विषयमा हामीले कस्ता मानवस्रोतको उपयोग ग¥यांै त्यसमा निर्भर गर्छ । सेवा खरिद गर्ने हो, राम्रो मूल्य तिर्दा उत्तमस्तरको सेवा सुविधा र वस्तु प्राप्त हुने गर्छ । यस सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगको कार्य सम्पादनस्तरलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा प्रायः सेवा लिएबापत छुट्टै पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । कर्मचारीहरू स्वतस्फूर्त हिसाबले कार्यालय समयबाहेकका समयमा कार्यरत देखिन्छन् । व्यवस्थापनले विभिन्न काम सम्पन्न गर्दा प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम निर्धारण गरी दिएको छ । बढीभन्दा बढी काम गर्न अभिप्रेरित भइराखेको अवस्था छ । आयोगको प्रतिनिधित्व गरी अन्यत्र निकायमा कार्य गर्दा आयोगको दैनिक, वार्षिक कार्यक्रम जस्तै, लिखित एवं अन्तरवार्ताका नतिजा प्रकाशन, प्रश्नपत्र निर्माण र मोडरेसन, लिखित एवं अन्तर्वाताको नतिजा प्रशासन सबै कार्य प्रायः कार्यालय समयमा नभ्याइने भएकाले अतिरिक्त समयमा सम्पादन भइआएका छन् । सबै कार्यले निरन्तरता पाइराखेको छ । सुपरिवेक्षकले खासै निर्देशन दिई रहनुपर्ने स्थिति छैन । कामको गुणस्तर पनि सन्तोषजनक पाइएको छ । यसले सीधा सेवा खरिद गर्ने हो, गुणस्तरयुक्त सेवा खरिद गर्न सोहीअनुरूपको कार्यको व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रस्ट पार्छ ।

गुणस्तयुक्त सेवा प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छांै । आफूले सम्पादन गरेको कामका लागि पूर्णरूपमा जवाफदेही रहने, सबै क्रियाकलाप र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, सेवा करारमा लिई काम गर्ने गराउने, सबै सेवाग्राहीहरूको योजना र कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, मूल्यांकनका चरणसम्म सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको गुन्जायसको प्रत्याभूति गरिदिने, सरल र सबल हुने प्रकारले प्रक्रियागत पक्षलगायतको चुस्त व्यस्थापन गर्ने, संगठनभित्र सबैलाई सहभागी गराई समूहगत अवधारणालाई प्रोत्साहन दिने, सरकार प्रायः सहजीकरण र सरलीकरण गराई दिन तत्पर रहने, सरकारको कार्यक्षेत्रमा नै पुनरावलोकन जरुरी हुनेजस्ता आधुनिक प्रशासनिक अवधारणाको प्रयोग हाम्रो प्रशासनले गर्दै आएको छ ।

आजको विश्व सेवासुविधाको गुणस्तरमा सम्झौता गरी अघि बढ्न सक्दैन । कतिपय नयाँ अवधारणा प्रयोगले गुणस्तरको सुधार हुन नसकी ह्रास आउँदै गएको अवस्था पनि छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले सेवा प्रदायक दुई वर्गमा विभाजन हुने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तअनुरूप सजिलो प्रतिष्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेकालाई सबल बनाउने कार्यक्रम सरकारले दिन सकेको छैन । सबैतिरको अुनभवले निजी क्षेत्रसँग सरकार प्रतिष्पर्धामा आउन सकेको देखिँदैन । सेवा प्रवाहका गुणस्तरका दृष्टिकोणले जनतासँग आफूलाई मनपरेको सेवा सुविधा छनोट गर्ने अधिकार रहन्छ । सेवाग्राही निजीक्षेत्रबाट सेवा लिन आकर्षित हुन्छन्, सरकार कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणा प्रयोग गर्छ । यसले एकातर्फ सरकारको विकल्पका बहस विभिन्न मञ्चमा हुन थालेको छ । यिनै परिवेशमा हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकले नयाँ अवधारणाहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्नुपूर्व यसको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रको आफूखुसी व्यवस्था गर्दै संक्रमणकालको अनुचित फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढिराखेको समयमा सस्तो लोकप्रियताका आधारमा नयाँ अवधारणा प्रयोग गर्ने गरिएकाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेपश्चात् यस्ता सिद्धान्त र अवधारणामा प्रवेश गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा स्वस्थ निर्णय लिनु उपयुक्त देखिन्छ । कार्यालय समयको लचकतालाई पनि यही सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ अन्यथा यस्ता थुप्रै सकारात्मक पक्ष हँुदाहँुदै पनि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन सक्दछ ।