काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ कालागि ल्याईने ‘मौद्रिक नीति’का लागि सुझाव पेस गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आईतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव पेस गरेको हो ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आगामी साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ ।

यसैगरी, महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालू आवको नीतिमा कोभिड–१९ पुनरुत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुनर्कर्जाले निक्कै राहत दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता’bout अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि दिए ।

कोरोना पुनर्उत्थान नीतिको निरन्तरता र डिजिटल बैंकिङ विस्तारलाई प्राथमिकता

गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । सुझाव यथार्थपरक भएको बताउँदै गोल्छाले भने, ‘यसमा अध्ययन गरी के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ ।’

महासंघद्वारा पेस गरिएको सुझावमा ‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ ।

त्यसैले यस आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढि केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढदा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रूपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

यसैगरी, सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आगामी आव २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कोभिड पछिको पुनरुत्थानसहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन् । सयमध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही समयमा नै हामी सो अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष जनाएको छ ।

सो अवसरमा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, बैंक, विमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।