नेपालको संघीय शासनप्रणाली सहकारितामूलक संघीय शासनप्रणाली हो । नेपालको सरकारका तहबीच आपसी अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता तथा अन्तरजेलित जिम्मेवारी पूरा गर्न आपसी अन्तरक्रिया, सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन र उपयोग गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीयतालाई स्वीकार गर्दै संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच हुन सक्ने विवाद र प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिएको छैन । नेपालको संविधानले संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता नीति लिएको छ ।

सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध
सरकारका तहबीच परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय प्रणालीको आधारमा संघीय इकाइबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायतता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु नेपालको संविधानको राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ । साथै, संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति रहेको छ ।

व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धः
देशको शासन सञ्चालन गर्न, देश विकास र जनकल्याणका लागि अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्न मात्र नभई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । संधीय शासन प्रणालीमा संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकतानुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाइन्छ भने गाउँ तथा नगर सभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कानुन बनाउने गर्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेखित जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ तथा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँ तथा नगरपालिकाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न ऐनहरूमा केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ

नेपाल सरकारले संघीय संसद्बाट कानुन बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति अन्तरनिहित छ भने आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले आपूmमा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुशासित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था सरकारका तहबीचको अन्तरसम्बन्धको महŒवपूर्ण पाटो हो ।

न्यायपालिकीय अन्तरसम्बन्धः
नेपालको संविधानले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्न आआप्mनो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्ध र समन्वय
संविधानअनुसार एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आप्mनो कार्य’bout आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आप्mनो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा, अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरी संविधानले अन्तर प्रदेश व्यापारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको बाटो खोलेको छ । यसका अतिरिक्त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ

सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया
संघीयतामा सरकारका तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध विस्तारका लागि अन्तरक्रिया स्वाभाविक मानिन्छ । अन्तरक्रिया स्रोतसाधन बाँडफाँट, विवाद व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभएर देशको समग्र विकास समृद्धिका विषयमा समेत गर्ने गरिन्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रिया समतल, ठाडो र छडके गरी तीन तरिकाले हुने गर्छ । समान रूपमा देश विकास गर्ने, देशका सबै जनतालाई समान सेवा र सुविधा प्रवाह गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल एवं संवेदनशील हुन्छ । संविधानले सरकारका तहबीच शक्ति अधिकार र जिम्मेवारीको औपचारिक विभाजन गरेको भए तापनि कुनै पनि सरकारले एक्लै शासन सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन् । सरकारका तहबीच अधिकार बाँडिएको र जिम्मेवारी पनि एकआपसमा जेलिएको हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा सीमा कोरिएको भए पनि धुमिल हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो केन्द्रको निर्णय क्षणभरमा देशभर लागू भएझै संघीय शासन प्रणालीमा लागू गर्न कठिन हुन्छ । यसर्थ, सरकारका तहबीच सक्रिय, सकारात्मक र उत्पादक अन्तरक्रिया भएन भने संघीय शासन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन् र संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न पनि सकिँदैन ।

संविधानको धारा २३२ (२) को संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था तथा धारा २३२ (३) को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा विघटन गर्ने व्यवस्था, धारा ५९(२) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था, धारा ५९(७) को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था र धारा २३२ (८) को प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । संविधानको धारा ५७ (५) र (६) प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझेमा संघीय कानुन मान्य हुने र स्थानीय कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझेमा प्रदेश कानुन मान्य हुने व्यवस्था पनि ठाडो अन्तरक्रियाका स्वरूप हुन् । यसैगरी, संविधानको धारा २३३ को प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था समतल अन्तरक्रियाको स्वरूप हो । यसैगरी, संविधानको धारा २३२(८) अनुसार नेपाल सरकारले सोझै आफंै स्थानीय तहलाई दिने निर्देशन छडके अन्तरक्रियाको स्वरूप हो ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आ-आफ्नो कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ

सरकारका तहबीच हुने आपसी अन्तरक्रियाले सरकारका तहलाई आपसमा नगिच ल्याउने गर्छ भने जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सामूहिक रूपमा अवसर उपयोग गर्ने, अनुभव साटासाट गर्ने र विधि निर्माण गर्ने लचकता पनि उपलब्ध गराउँछ । अन्तरक्रियाले नीति निर्माणमा समयसापेक्ष परिवर्तन, समन्वय र एकरूपता ल्याउँछ भने सूचना सेयर गर्ने अवसर पनि दिलाउँछ । साथै, कुनै एक सरकारको सफल नवीन कार्यक्रम सबै सरकारका तहमा अपनाउन र असफल कार्यक्रम नदोहो¥याउन सचेत पनि गर्छ । अन्तरक्रियाको माध्यमबाट गरिएको कार्यका सम्बन्धमा एक सरकारलाई अर्को सरकारप्रति उत्तरदायी बन्ने वातावरण निर्माण गर्छ । सरकारका तहबीचको अन्तरक्रियाले सरकारका तहबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सुदृढ गर्न सहयोग पु-याउँछ ।

सरकारका तहबीच साझा नीति योजना निर्माण गर्न, राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड गर्न, विपद् व्यवस्थापन गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न, सरकारका तहबीच सिर्जना हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न, एकभन्दा धेरै प्रदेश वा स्थानीय तह भएर जाने पूर्वाधार जस्तै सडक, रेल्वे, सिँचाइ नहर निर्माण र सञ्चालन गर्न, अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोगमा पाइने जटिलता हटाउन, प्रदेशको शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक कतिपय शीर्षकमा बन्नुपर्ने संघीय कानुन र स्थानीय तहका लागि प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न, संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न दिने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तथा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्नेगरी गरिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारका तहबीच अन्तरक्रिया र समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ ।

सरकारका तहबीच निरन्तर अन्तरक्रिया गर्नाले सरकारका तहबीच समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्न शक्तिपुञ्ज तयार हुन्छ । तर, अन्तरक्रियाको लागि शक्तिशाली निकाय उदासीन भइदियो भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समस्या वा अवसर केन्द्रित रायसुझाव दिन सकेनन् भने तथा सरकारका तहबीच पर्याप्त समन्वय भएन भने, विवाद सानो छँदा वास्ता गरिएन भने अन्तरक्रिया केवल परम्परा धान्ने खेती मात्र बन्न जान्छ, त्यसले केही उपलब्धि दिँदैन् । संघमा एउटा राजनीतिक दलको सरकार र प्रदेशमा अर्को राजनीतिक दलको सरकार रहेको अवस्थामा अन्तरक्रिया फलामको चिउरा चपाएजस्तो कठिन हुन्छ ।

अन्तरक्रिया व्यवस्थापन संयन्त्र
नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद हुन सक्ने सम्भावना अनुमान गर्दै केही संवैधानिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् सरकारका तहबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र विवाद समाधान गर्ने महŒवपूर्ण कुजी हो । संघीय संसद्ले कानुन बनाएर विवाद समाधान गर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय निर्देशन त्योबेलासम्म नमान्न सक्छ जुन बेलासम्म संघीय संसद्ले कानुन बनाएका हँुदैनन् । सम्बन्ध विस्तार र विवाद समाधान गर्न व्यवस्थापकीय संयन्त्रभन्दा कार्यपालिकीय संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहने र सो परिषद्मा आवश्यकतानुसार विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको मन्त्री तथा विषय विज्ञ आमन्त्रित हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।

संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र’bout भएको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नेपालको संविधानले राजस्व बाँडफाँट, अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायतका कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय परिषद् रहेको छ ।

संवैधानिक संयन्त्रका अतिरिक्त अन्तरक्रिया, समन्वय र विवाद व्यवस्थापन गर्न ऐनमा केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरक्रिया ) ऐन २०७७ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेको छ भनेस्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारका तहबीच वित्तीय अन्तरसम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारका तहबीच सम्बन्ध र समन्वय गर्न, विवाद व्यवस्थापन गर्न तथा अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन केही अनौपचारिक समन्वय र सहकार्यका उपलब्धिमूलक अन्तरक्रियात्मक अभ्यास भएका छन् । देशमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीसमेत बसेर छलफल गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यो अन्तरक्रियाको पदसोपान (हाइ-याकल) संयन्त्र हो भने मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक वा सम्मेलन, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघका भेलाहरू समतल (होरिजेन्टल) संयन्त्र हुन् । सरकारका तहहरूले सरकारका तहहरूको स्वशासन र साझेदारी शासन अभ्यासको मूल्य मान्यता र मर्ममा कुनै आघात नपर्ने गरी अन्तरक्रिया र सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।