खुला एवं बजारमुखी नवउदारवादी अर्थनीतिको सन् १९९० को दशक देखिन अवलम्बन गरेसँगै विश्व श्रम बजार पनि खुला हुन थाल्यो । श्रमशक्ति आवश्यक पर्ने देशहरूले अन्य देशबाट श्रमिक झिकाइ सस्तो श्रम मूल्यमा काम गराउने व्यवस्था भयो । यहीँ देखिन नै नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सुरु ग¥यो र रेमिट्यान्स भित्रिन सुरु भयो । नेपाल धेरै रेमिट्यान्स भिœयाउने देशमध्ये १८औं देशमा रहेको छ । हरेक वर्ष जुन संख्यामा नेपाली श्रमिक विदेश रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । त्यति नै परिणाममा रेमिट्यान्स रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । गत तीन वर्षमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक बर्सेनि वृद्वि भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या : आर्थिक सर्भेक्षण २०७७/७८ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुरुष ५ लाख ७७ हजार ७ सय २२, महिला ३२ हजार ९ सय ६६, आव २०७५/७६ मा पुरुष ४ लाख ७६ हजार ७ सय ५, पुरुष ३२ हजार १ सय २३, आव २०७६/७७ मा ३ लाख ४० हजार महिला २८ हजार ४ सय ३३ र कोभिड महामारीको बेला पनि ७९ हजार १ सय ४४ महिला ६ हजार ३ सय ६ गरी हालसम्म सरकारी स्वीकृतिमा पुरुष ४८ लाख ८७ हजार ९ सय, महिला २ लाख ८३ हजार २ सय १ गरी जम्मा ५१ लाख ७१ हजार १ सय एकानब्बे वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, अवैध तवरले जाने तथा भारतलगायत अन्य देश भएर जानेको संख्या लाखौं रहेको र भारत गएर रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि लाखौं रहेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक अधिकांश अदक्ष श्रमिक नै जाने गरेको स्थिति छ । यसअनुसार १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

देश भित्रिने रेमिट्यान्स रकमको प्रवृत्ति : रेमिट्यान्स रकम विकासोन्मुख देशका लागि विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ । नेपालको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश घर परिवारमा भित्रिने रेमिट्यान्स रकम सरदर ४४ हजारका दरले पठाउने गरिएको अनुमान गरिएको छ । रेमिट्यान्स रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८४६ अर्ब, आव २०७५/७६ मा ८८० अर्ब, आव २०७६/७७ मा ९१५ अर्ब भित्रिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीको कारण रेमिट्यान्स रकममा १२ देखि २० प्रतिशत गिरावट आउने विश्व बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जुन अनुमान गरिएको थियोे तर रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थितिलाई हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । कोभिड महामारी सुरु भएको १७ महिना व्यतीत भएको छ तर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने गिरावट आएको छैन । गत वैशाखसम्म ८०९ अर्ब रकम रेमिट्यान्सबापत भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बंैकले जनाएको छ । यसरी रेमिट्यान्समा वृद्धि हुनमा बचत रकम हुन्डीबाट भन्दा बैंकिङ प्रणालीबाट आउन थालेको, लकडाउनका कारण श्रमिकहरूले अन्यत्र खर्च नगरी बचत गरेकोे र महामारीको बेला घरपरिवारको खर्च र उपचारका लागि पठाउने गरेको र गन्तव्य मुलुकका देशका सरकारले रोजगारदाताका लागि स्टिमुलेट प्याकेज घोषणा गरेर श्रमिकले पाउने भुक्तानी पाएको आदि कारणले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन कमी नभएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् ।

देशभित्र सबै श्रम गर्ने श्रमशक्तिलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा नै सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ

कोराना महामारीमा आप्रवासी नेपाली श्रमिकका समस्या

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अवस्था भने दयनीय नै रहेको छ । गत वर्ष देखिन सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण थुप्रै श्रमिकले रोजगारीबाट हात धुनुपरेको, आफूले श्रम गरेको तलबलगायतका सुविधा भुक्तानी पाउन नसकेको, स्वदेश फिर्ता भई आउन पनि सरकारले समुचित व्यवस्था गर्न नसकेको र घर फिर्ता भई आउँदा पनि अत्यन्तै महँगो हवाई जहाज भाडा तिर्नुपरेको स्थिति छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये बर्सेनि सयाैंको संख्यामा मृत्यु हुने गरेको तर मृत्यु के कारणले भएको हो ? केही पनि सही जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था नभएको, मृत्यु भएकाहरूको शव तत्काल नै नेपाल ल्याउने, पठाउने व्यवस्था नहँुदा शव विदेशमा महिनौ महिनासम्म रहने गरेको आदि समस्या छन् ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा गएका अदक्ष श्रमिकले जोखिमपूर्ण काम, न्यून सुविधा, बिमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाविहीन सुविधामा काम गर्नुपरेको र यस्तै श्रमिकको बर्सेनि ज्यान जाने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कोभिड महामारीको बेलामा सहज ढंगबाट स्वदेश फर्कन नपाएको, आउनेहरूले पनि महँगो हवाई जहाज भाडा भुक्तानी गर्न परेको र गन्तव्य मुलुकका रोजगार दाताले कोरोना महामारीको निहुँ पारेर पाउनुपर्ने थप अन्य सुविधा नदिएको, विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट पनि यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई भुक्तानी र क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र झन्डै १४ प्रतिशत मतदाताका रूपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको स्थिति छ ।

रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकममध्ये उपभोगमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९ दशमलव ७ प्रतिशत, व्यापार व्यवसायमा १ प्रतिशत, घरायसी सम्पत्तिमा ३ प्रतिशत, ऋण तिर्न २५ दशमलव ३ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत, बचत २८ प्रतिशत र अन्य कार्यमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत उपयोग हुने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । पाँच वर्ष अघि गरिएको सो अध्ययनपछि आर्थिक नीतिमा तात्विक परिवर्तन र आर्थिक वातावरणमा परिवर्तन नभएको स्थितिमा ७० देखिन ८० प्रतिशत रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अनुमान गरिएको छ । यसरी रेमिट्यान्स रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुनमा प्रथमतः महँगो रकम वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा बिचौलियालाई भुक्तानी गरेर मात्रै रोजगारीमा जान पाउने स्थिति छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक अधिकांश गरिबीको स्थितिमा रहेका कारण पनि रोजगारीमा जानका लागि स्थानीय गाउँघरका साहुहरूसँग २० देखि ३० प्रतिशत अत्यन्तै चर्कोे ब्याज भुक्तानी गर्ने सर्तमा ऋण सापटी लिएर व्यवसायी र बिचौलियालाई भुक्तानी गर्न पर्ने स्थिति छ । दोस्रो, उदारीकरण र निजीकरणको बजारमुखी नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत सबै आधारभूत सेवा र सुविधा पाउन महँगो रकम भुक्तानी गर्न पर्ने स्थितिले पनि रेमिट्यान्स रकम बढी हिस्सा उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । तेस्रो, रेमिट्यान्सको योगदान जीडीपीमा २४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ तर लगानीको कोणबाट हेर्दा रेमिट्यान्स रकमलाई राष्ट्रिय बचतमा परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बंैकले जारी गरेको वैदेशिक रोजगारी बचतपत्र जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको स्थितिले पनि रेमिट्यान्स रकम सही ढंगबाट परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ ।

रेमिट्यान्स रकम औैपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट नआउने अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । अहिले पनि हुन्डी कारोबारबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । तर, के कति रेमिट्यान्स रकम हुन्डीमार्फत आउने गरेको छ भनेर सही तथ्य तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन । यसले गर्दा देशभित्र विदेशी मुद्रा सोझै नभित्रिने र राजस्व चुहावट पनि हुने गरेको बताइन्छ । देशमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली श्रमिकले दुःख कष्ट गरी कमाएर पठाएको सञ्चिति विदेशी मुद्र्रा रकमबाट देशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी पुँजीगत वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्च हुन सकेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ । यस्तो रकम सुन, रक्सी, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र विलासिताजस्ता वस्तु आयातमा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको समस्या : देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको सोच र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता नहुदा नै हरेक वर्ष झन्डै ५ लाखको हाराहारी श्रम बजारमा आउने युवा श्रम शक्तिसँगसँगै देशभित्र बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि रोजगारीमा विदेशतिर भौतारिनुपर्ने जुन अवस्था उत्पन्न भयो, यसै भएर लाखौं लाख नेपाली युवा यतिबेला बिदेसिएका छन् ।

गाउँ वस्ती प्रायः युवाविहीन अवस्थामा छन् । गाउँघरमा प्रायः वृद्धवृद्धा मात्रै रहेका छन् । गाउँ घरमा भरिभराउ हँुदा मलामी जानेको संख्या पनि पातलिएको छ । खेतीयोग्य जग्गा जमिन बाँझो छ । गाउँमा कृषि उत्पादन घटदो छ । यहीँ भएर नै वार्षिक रूपमा झन्डै ५० अर्ब रकमको चामल आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । भने तराईलगायत देशका अधिकांश भागमा काम गर्ने युवा शक्ति नहुँदा छिमेकी देश भारतबाट कामदार आएर काम गर्ने गरेको र यसबापत मात्रै भारततिर झन्डै ३/४ खर्ब रेमिट्यान्स रकम नेपालबाट जाने गरेको बताइन्छ ।

सामाजिक स्थिति र तनाव : वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय घरपरिवार त गाउँ छोडेर सहर बजारतिर डेरा लिई सहरबजारमा छोराछोरीलाई महँगो शुल्कमा निजी विद्यालय र कलेजमा पढाउने एउटा लहर नै सुरु भएको छ । यसले कतिपय घरपरिवारका छोरा छोरीले त देशभित्रै रोजगारी गर्न थालेको सकारात्मक स्थिति पनि छ भने अधिकांश भने वैदेशिक रोजगारीतिर नै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेर आएका घर परिवारको जीवनस्तरमा सुधार भएर नै नेपालमा गरिबीको संख्या घटेको बताइए पनि दिगो रूपमा जीवन स्तर वृद्धि भएको छ, छैन ? भन्ने चाहिँ तथ्यतथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका घर परिवारमा मनमुटाव र पारिवारिक एवं सामाजिक तनाव पनि बढेर यौनजन्य हिंसा पनि सँगसँगै वृद्धि भइरहेको समाचार आइरहेका छन् जुन सामाजिक हिसाबले झन् चुनौती थपिँदै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रम शोषण र नवदासता : नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तनपछि स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्य दिशाअनुरूप रोजगारी वृद्धिको रणनीति बन्न सकेको छैन । श्रम शोषणले गर्दा सामन्ती युगको बधुँवा र कमैयाझंै वैदेशिक रोजगारीले श्रमिक कामदारलाई बेचिनेजस्तै गरी नवदासता जन्माएको छ र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई पकडमा लिएको स्थिति छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकका लागि पुनः एकीकरण र दिगो रोजगारीका लागि ठोस नीति कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र न्यायमा सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाका लागि श्रम कूटनीति पनि प्रभावकारी भएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले महँगो लागत शुल्क भुक्तानी गर्नुपरेको, न्यूनतम श्रम मापदण्डको सुविधाअनुरूप कामअनुसार तलब र बिमा सुविधा पाउन नसकेको, आफ्नो इच्छाअनुसार अन्य रोजगारी गर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यापारजस्तै भएको छ यसलाई प्रभावकारी नियमन नगर्दा तस्करी बढेर गएको छ र श्रम गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा विशेष ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू रोजगार दाताबाट ठगिएको, अतिरिक्त कामको रकम पाउने नगरेको, यौन हिंसाको सिकार हुने गरेको, श्रम सम्झौताअनुसारको काम नपाएको, भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको स्थिति छ ।

वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक रणनीति : रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गरेर अर्थतन्त्रको भरथेग गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखापरेका अनेकन समस्याले भयावह रूप पनि लिन सक्ने र स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चुनौती खडा हुने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनसँगै नयाँ नीति र संरचनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । अतः सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तर्जुमा गरेर देशभित्रै फलदायी रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ र वैदेशिक रोजगारीलाई निश्चित अवधिपछि नियन्त्रण गर्ने र देशभित्र फलदायी रोजगारी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा अल्पकालसम्म मात्रै दक्ष श्रमिक मात्रै जान पाउने नीति अवलम्बन गरेर रोजगारीमा जानुपूर्व नै गन्तव्य देशका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड लागू हुने सुनिश्चित गरिनुपर्ने र रोजगारदातालाई नै जवाफदेही बनाउनेगरी सरकारी स्तरमा नै सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरी बिचौलिया प्रथालाई पूर्णनियन्त्रण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गई शोषणमा परेका र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका श्रमिकको लागि न्याय दिलाउन सरकार र कूटनीतिक नियोगको पर्याप्त एवं सक्षम स्रोतसाधनसहित भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । देशभित्र सबै श्रम गर्ने श्रमशक्तिलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा नै सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

श्रम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न श्रम प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । यस्तै, भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू र फिरेर आएकाहरूको जीवन स्तरमा भएको वृद्धि’bout पनि गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यांक दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । यस्तै, रेमिट्यान्स रकमलाई बंैकिङ कारोबारबाट भिœयाउने, हुन्डी कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउने, रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न सरल र सहज ढंगले सीप र पुँजी उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका श्रमिक संगठनबाट सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिन हेल्प डेस्क स्थापनासँगै समस्या समाधानका लागि लबिङ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि ट्रेड युनियनहरूले विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीको बखत विदेशमा दुःख पाइरहेका श्रमिकको सरल ढंगबाट उद्वार, राहत र पुनस्र्थापनका लागि तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशबाट नै मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।