नेपाल प्राकृतिक रूपले अत्यन्त जोखिम भूबनोट भएको मुलुकमा पर्छ । यहाँका पहाडहरू भिराला छन् । हरेक पहाडका फेदीमा नदीहरू बगेका छन् । भिराला पहाड र नदी किनारमा मानिसले बस्ती बसाएका छन् । राजमार्ग बनाइएका छन् । पुल निर्माण गरिएका छन् । अझै पछिल्ला दिनमा त नदी अतिक्रमण गरेर घर बनाउने, बस्ती विकास गर्ने, कृषि व्यवसाय गर्नेलगायतका काम हुने गरेका छन् । प्रायः हरेक वर्ष बाढीका कारण यिनै बस्तीमा धनजनको क्षति भएको पाइन्छ । बाटा भत्किका छन् । यसरी हेर्दा प्राकृतिक विपद् आइरहनुमा मानवनिर्मित क्रियाकलाप पनि सहयोगी भएको देखिन्छ ।

त्यसो त कुनै न कुनै प्राकृतिक विपदले हरेक देशलाई सताइरहेको हुन्छ । आजका विकसित देशहरू पनि भूकम्प, हुरी बतास, बाढी, पहिरो, सुनामीलगायतका प्राकृतिक समस्या आइनै रहन्छन् । गई नै रहन्छन् । धनजनको क्षति भइरहन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा वर्षा याममा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । तथापि राज्य एवं समाजले उल्लेखित समस्या न्यूनीकरण गर्ने र समस्या समाधानका स्थायी उपायको खोजी गरेको पाइँदैन । समस्याहरू आई परे पछि हारगुहार गर्ने, राहात वितरण गर्ने र दुःख मनाउ गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

सरकारले नदी किनारका निश्चित दूरीसम्म घर, विद्यालय, अस्पताल वा अन्य सरकारी कार्यालय बनाउन नपाइने वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएको छैन । भएका मापदण्ड पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । नागरिकहरूले पनि खोलाकिनारमा मापदण्डको कुनै बास्ता नगरी घरवास गरेको पाइन्छ । भूगोल विज्ञसँग वा सम्बन्धित निकायका विज्ञ, विशेषज्ञसँग बस्ती विकास वा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने वा नमिल्ने अर्थात् भविष्यमा आइपर्ने जोखिम सम्बन्धित विषयमा कुनै परामर्श लिने गरेको पाइँदैन । त्यसैले हरेक वर्ष बाढी पहिरो, डुबानलगायतका प्रकृतिजन्य विपद्हरूले ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको हो ।

जनसंख्या वृद्धि, प्रकृतिको दोहन, विज्ञानको विकासलगायतका कारणहरूले पनि नयाँ प्रकारका प्रकृतिजन्य विपद्हरू आइरहने देखिन्छ

हाम्रो देशमा वर्षाको समय आएपछि पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तराईमा डुबानको सन्त्रास झन् पछि झन् बढ्दै गएको छ । तराईमा डुबानले गर्दा बर्सेनि धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । उर्वर जमिन बगर बनेका छन् । यसका साथै नदी तथा खोलामा बढेको पानीको अक्कल र यसबाट हुन सक्ने खतरा’bout ज्ञानको अभाव हुँदा खोलाले बगाएर मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । हिउँदमा सिरेटोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउनुपरेका घटना पनि छन् । गर्मीमा डढेलोमा परेर कतिको मृत्यु हुने गरेको छ । यसका साथै आँधीवेरी, तातो हावा (लु) आदि इत्यादि प्रकृतिजन्य घटनाबाट ठूलो धनजनको क्षति भई नै रहेको छ । उल्लेखित समस्याको न्यूनीकरण गर्ने विधि तथा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्न राज्य, सम्बन्धित निकाय र समाजले सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

प्रकृतिजन्य समस्याको न्यूनीकरण एवं स्थायी समाधान गर्दा राज्यले नदी किनारमा बसोबास गर्न र भिराला पाखाहरूमा घरवास गर्न भूगर्भीय दृष्टिकोणले सुरक्षित भए नभएको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जोखिम ठाउँहरूमा बस्ती विकास गर्न दिनुहुँदैन । रेडजोन घोषणा गर्नुपर्छ । यसका साथै बस्ती विकास भएका नदी किनारहरूमा तटबन्ध गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने र ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन नगर्ने नीति बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जोखिम क्षेत्रमा बस्ने मानिस स्वयंले पनि भविष्यमा आइपर्ने प्रकृतिजन्य जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । देशभरिका हरेक कुना, कन्दरा, भीर, पाखा, नदीकिनारका बस्ती’bout सरकारलाई ज्ञान नहुन सक्छ । अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा जोखिम बस्तीहरूको पहिचान र समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न यी सिंहदरबारले भूमिका खेल्नुपर्छ । कतिपय समस्या समाधानका उपाय समुदायले आफंै गर्न सकिन्छ । असुरक्षित ठाउँमा बसोवास नगर्ने, भिराला जमिनमा वृक्षारोपण गर्ने, खोला, नदीहरूको तटबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायको सहयोग लिनेलगायतका भूमिका स्थानीय समुदायले गर्न सकिने काम हुन् ।

सामाजिक चेतनाको अभावका कारणले पनि प्राकृतिक प्रकोपमा धेरै मानिस पर्ने गरेका छन् । सरकारले प्रकृतिजन्य विपत्ति, यसका कारण, यसको क्षति, न्यूनीकरणका उपायलगायतका विषयवस्तुमा आमनागरिकलाई प्रशिक्षित गराउन आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा प्राकृतिक जोखिमको आधारमा हरेक स्थानीय तह र त्यहाँका शैक्षिक संस्थाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित जनसंख्यालाई प्रकृतिजन्य घटना र विपत्ति आइपर्ने कारण, समस्या, असर र उपया’bout राष्ट्रिय अभियानका रूपमा तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका साथै दीर्घकालीन रूपमा विद्यालयदेखि उच्चशिक्षासम्मका पाठ्यव्रmम तथा पाठ्पुस्तकमा प्राकृतिक विपत्ति’bout यथेष्ट जानकारी एवं आपूm बच्न र अरूलाई बचाउन सकिने उपायसहितको विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

प्रकृतिजन्य समस्या एकपछि अर्को नयाँ स्वरूप वा अनेक रूपमा आउन सक्छन् । अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको तापक्रम र वातावरणीय असन्तुलनका कारणले हाम्रो देशमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि र अनियमित वृष्टिले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । क्यानडाजस्तो उत्तरी ध्रुवमा रहेका देशमा त यस वर्ष गर्मीका कारण सयौं मानिसको मृत्यु भयो । त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले ग्लोबल वार्मिङका कारणले यस्तो हुन गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यसरी हेर्दा जनसंख्या वृद्धि, प्रकृतिको दोहन, विज्ञानको विकासलगायतका कारणले पनि नयाँ प्रकारका प्रकृतिजन्य विपद्हरू आइरहने देखिन्छ । तसर्थ अनेक प्रकारका प्राकृतिक विपदबाट बच्न र बचाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा समस्याका समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सकिएन भने परिस्थिति भयावह हुने पक्का छ ।

सरकारले प्रकृतिजन्य विपत्ति, यसका कारणहरू, क्षति, न्यूनीकरणका उपायलगायतका विषयवस्तुमा आमनागरिकलाई प्रशिक्षित गराउन आवश्यक छ

हो, विश्व जगत्का हरेक देश कुनै न कुनै प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपबाट मुक्त छैनन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा पनि भन्ने गरिन्छ । तथापि, विकसित देशहरूले त्यहाँका नागरिकलाई प्राकृतिक प्रकोप’bout शिक्षा दिने गरेकाले क्षति न्यूनीकरण गरेको पाइन्छ । २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भयो । भूकम्पबाट बच्न सकिने उपाय जानकारीको अभावले हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको विज्ञो भनाइ रह्यो । यसरी हेर्दा हाम्रो देशले अज्ञानताका कारण प्रकृतिजन्य विपद्मा ठूलो धनजनको क्षति भएको पुष्टि हुन्छ ।

जापान भूकम्पको जोखिमयुक्त देश हो । हरेक दिनजस्तो भूकम्प आइरहने जापानमा राज्यले आप्mना नागरिकलाई भूकम्पसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएकाले क्षतिबाट सुरक्षित हुन सफल भएका छन् । भूकम्प मानिसले रोक्न नसक्ने प्राकृतिक विपद् भए तापनि नागरिकमा यसबाट बच्न सकिने उपायको ज्ञान भएमा क्षतिमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जापानबाट सिक्न सकिन्छ । हाम्रो देश पनि भूकम्पको अत्यन्त जोखिम जोनमा पर्छ । तसर्थ राज्यले विद्यालयतहदेखि नै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा भूकम्पको भू–गर्भीय संरचना, भूकम्प आउने कारण, भूकम्प अगाडि र आइसकेपछि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा विधि, यसबाट हुन सक्ने भौतिक क्षति र मनोवैज्ञानिक असर, व्यवस्थापन, आपसी सहयोगको आवश्यकतालगायतका संचनात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञानका विषयवस्तुलाई समावेश गरी सिकाइको माध्यम बनाउनुपर्छ ।

अहिले शिक्षाको कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालयतहको शिक्षा मानिएको छ । शिक्षाको नयाँ संरचनाअन्तर्गत कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षाको १०० पूर्णांकको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहमा व्यक्ति, समाज तथा देशको आवश्यकताअनुसार सय पूर्णांकको पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी शिक्षण सिकाइ गर्न पाउने अधिकार भएकाले आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रममा आआप्mना स्थानीय तहमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, आगजनी, भूकम्प, गर्मी, सिरेटो, वन्यजन्तुको आक्रमणलगायतका घटना, यसका कारण र यसबाट हुने धनजनको क्षतिको साथै यसबाट बच्न र बचाउन सकिने उपाय भएको विषयवस्तुलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिन्छ । यसो भएमा नयाँ पुस्ता प्रशिक्षित हुन्छ । नयाँ पुस्ता प्रशिक्षित हुनु भनेको भोलिको समाज सचेत हुनु हो । सुरक्षित हुनु हो । यसरी प्राकृतिक विपद्लाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गर्न राज्य, समुदाय, सरोकारवालालगायतले विलम्ब नगरौं ।