‘अरूलाई जिताउनुभयो भने सामान्य सांसद् मात्र हुने हुन्, मलाई जिताउनुभयो भने प्रधानमन्त्री बनेर यस भेकको विकास गर्छु,’ उक्त भनाइ २०७४ सालको आमचुनावमा गृहनगर डडेल्धुरा निर्वाचन क्षेत्रमा मत माग्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले भनेका हुन् । देउवा यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर त्यतिबेला कसैले पनि पत्याएका थिएनन् । अझ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपश्चात् बनेको नेकपाको दुई तिहाइ निकटको सरकारसामु थोरै सिट भएको नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री त धेरैका लागि मृगमरीचिका मात्र लाग्थ्यो । कथंकदाचित पात्र फेरिए पनि नेकपाभित्रकै अर्को व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने अनुमान त्यतिबेला सबैले गरेका थिए । नेका त आउने सम्भावना कसैले देख्दैनथे । तर, राजनीति सम्भावनाकै खेल रहेछ । असम्भव पनि राजनीतिमा सम्भव हुँदोरहेछ । हेर्दाहेर्दैको नेकपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलह र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा तासको घरझैं गल्र्यामगुर्लुम लड्यो । परिस्थितिले थोरै सिट भएकोे नेकालाई उनै देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने साइत अघिल्लो मंगलबार जुरायो । देउवा पाँचौंपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाले भए ।

एक अवसर
शेरबहादुर देउवालाई जनादेशबाट भन्दा पनि परिस्थितिका कारण यसपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने उपयुक्त वातावरण बनेको हो । समग्र मुलुकले पाँच वर्षका लागि कम्युनिस्टहरू र खासगरी नेकपाको एकीकृत टिमलाई सरकार चलाउन जनादेश दिएको थियो भने उता नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन जनादेश प्राप्त थियो । तर, सरकार चलाउन अभिमत प्राप्त नेकपा नामक दलले सरकार सञ्चालन गर्न सकेन । उसँग सरकार हाँक्ने, आफ्नो पार्टी मिलाउने दक्षता, र सीप कुनै पनि देखिएन । आन्तरिक झगडालाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । पार्टीको बैठकमा हुनुपर्ने दन्तबझान राष्ट्रिय राजनीतिमा देखियो । यसको फाइदा शेरबहादुर र उनको दललाई भयो । कहिलेकाहीँ आफूअग्लो देखिन दौंतरी होचो भए पनि हुँदो रहेछ । यतिबेला राजनीतिमा यस्तै भयो । नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर राम्रो वा उपयुक्त भएर भन्दा पनि नेकपा अनुपयुक्त भएर शेरबहादुरलाई सरकारको नेतृत्व लिन परेको हो । यो उनका लागि नवीन र अकल्पनीय अवसर हो । यसको सही उपयोग गरी मुलुकलाई नयाँ उचाइ दिन सकेमा उनका लागि आगामी राजनीतिक यात्रा अझै सुगम हुन सक्छ । अन्यथा राजा आए, राजा आए भनेको त जंगे सानो पो रहेछ भनेझैं नहोला भन्न पनि सकिँदैन । यद्यपि नेपाली जनताबीच शेरबहादुर कुनै अमुक पात्र होइनन् । उनको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सीप, तौरतरिका र विधि आमनेपालीमाझ परिचित नै छ तथापि परिस्थितिले उब्जाएको अवसरलाई उनले कसरी लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अनेक चुनौती
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् ब्युँताइदिएको छ । नेकपा एमालेका २३ जना सांसद्सहितको अदालतमा परेको हस्ताक्षरका आधारमा नयाँ सरकारको सम्भावना देखेर परमादेश जारी भएको हुन सक्छ । एमालेको आजको परिस्थिति हस्ताक्षर गर्ने समयभन्दा भिन्न छ । माधव पक्ष र संस्थापन पक्षबीच एकताको १० बुँदा तयार भएको छ । कुनै पनि बेला एमालेको केन्द्रीय कमिटीले ती बुँदा अनुमोदन गरेमा नेकपा एक हुने देखिन्छ । त्योबेला सरकारलाई विश्वासको मत यसअघि अदालतमा हस्ताक्षर गरेका हस्ताक्षरकर्ताहरूले दिन्छन् नै भन्ने छैन । अदालतबाट फैसला आएकै दिन विपक्षी गठबन्धनको एउटा बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अब आफू सो गठबन्धनमा आउन नसक्ने पनि बताइसकेका छन् । यसकारण देउवा सरकारका लागि विश्वासको मत नै पहिलो चुनौती बनेको छ ।

असल र अनुभवी पात्रहरू सम्मिलित किचन क्याबिनेट देउवाका लागि पहिलो आवश्यकता हो

अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित दलहरूमा आफ्नै डम्फू बजाउने चलन छ । उनीहरू विभाजित छन् । सरकारमा पावर सेयरिङ गर्न नेकपा माओवादीसँग पनि त्यति सहज छैन । यसको उदाहरण सरकारले पूर्णता नपाएको आजको स्थिति साक्षी छ । कोभिड–१९ सँग लडनुपर्ने समयमा स्वास्थ्यमन्त्री समेत नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै उठेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा सशंकित भइसकेका छन् । यो परिस्थितिमा विश्वासको मत पाउन र आगामी डेढ वर्षको अवधि सरकार सञ्चालन गर्न उनलाई पनि कम गाह्रो देखिँदैन । यद्यपि, मिलिजुली सरकार सञ्चालनमा अरूभन्दा उनी एक कदम अगाडि नै छन् । पजेरो संस्कृति उनकै पाला भित्रिएको मिलिजुली सरकार सञ्चालनकै एउटा कडी थियो । पुरुष सांसद सुत्केरी भै बिल भुक्तानी काण्ड पनि उनले पचाएका नै हुन् । तैपनि अहिलेको अवस्था उनका लागि सोचेजति सहज छैन । संवैधानिक बाध्यताले विगतमाझैं जम्बो मन्त्रिमण्डलको छुट पनि दिँदैन । यसैले असल र अनुभवी पात्रहरू सम्मिलित किचन क्याबिनेट उनका लागि पहिलो आवश्यकता हो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्नु पनि छ । कोभिड महामारीले देश आक्रान्त छ । देउवा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आमनेपालीलाई कोभिडविरुद्ध खोप दिने निणर्य गरे पनि खोप हामीले पर्याप्त मात्रामा मगाएका थियौं, अहिले हामीले मगाएको खोप लगाएर आफ्नो फोटो खिच्ने भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीले उमारिदिएको जुँगामा ताउ लाउने ? भनेर व्यंग्य गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्नुपर्ने छ । यसका लागि बहिर्गमित प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको राजनीतिक दलको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ नै । त्यो कसरी र कुन हदसम्म प्राप्त हुने हो अर्को चुनौती छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भएको छ । यसअघि ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति र विभिन्न अध्यादेश’bout यसपूर्व देउवाले खुलेर विरोध गर्ने गरेका हुन् । कतिपय अध्यादेश’bout सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा आफू उपस्थित नभए पनि कतिपय नियुक्तिमा उनका मान्छेहरू पनि परेका छन् । यसका आधारमा विश्लेषक ‘देउवाको अनुपस्थित एउटा नाटक मात्र थियो, हरेक ठाउँमा भाग पाएका छन् । सेटिङमा नै काम भएको छ,’ भन्नेहरू पनि थिए । अब यो आरोपलाई चिर्न उनले विगतका नियुक्ति र अध्यादेशहरू खारेज गर्ने हुन वा निरन्तरता दिने हुन उनका लागि यो विषय थप चुनौती बनेर आएको छ ।

हाल सरकारसामु संविधानलाई मजबुत बनाउँदै जाने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर सबैको माग सम्बोधन गर्नु पनि जरुरी छ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उनले गत जेठ ७ मा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि ओलीको कार्यकर्ता भनेर यसअघि टिप्पणी गरिसकेका छन् । अब उनको र राष्ट्रपति भण्डारीको समन्वय र सम्बन्ध कति सहज हुन्छ ? त्यो पनि हेर्नु छ ।

यतिबेला राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि अति नै बढेको छ । सबैलाई मिलाएर लैजान निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । पहिलो कुरा त संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिन सक्छन्, सक्दैनन् भन्ने कुरा नै महŒवपूर्ण छ । यसपछि बल्ल मुलुकको मुख्य राजनीतिक दिशा, सरकार र संसद्को पनि कार्यअवधि तय हुने देखिन्छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा यतिबेला पुनर्विचार गर्नुपर्छ धन्ने चर्चाहरू आएका छन् । नेकपा एमालेभित्र र सत्तारूढ कांग्रेसका केही नेताहरूले समेत यस’boutमा मुख खोलिसकेका छन् । बहस गरांै भन्न थालेका छन् । संविधानतः यो अस्वीकार्य छ तर सरकारले कसरी ती मतलाई सम्बोधन गर्छ त्यो पनि नवीन विषय बनेर आएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको आवाज आइरहेको छ । यसमा पनि सरकारलाई सहज अवस्था देखिँदैन । सरकारसामु संविधानलाई मजबुत बनाउँदै जाने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर सबैको माग सम्बोधन गर्नु पनि जरुरी छ ।