Thursday, September 16, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारप्रदेश लोकसेवा आयोगका चुनौतीहरू

प्रदेश लोकसेवा आयोगका चुनौतीहरू

लक्ष्मीविलास कोइराला,
sharethis

सार्वजनिक प्रशासनमा योग्य कर्मचारीको निष्पक्ष छनोटको भूमिका गहन र अहं रहेको हुन्छ । सरकारी निकायमा कर्मचारी भर्ना मनोमानीढंग (स्पोइल सिस्टम, लुटतन्त्र)मा र विधिसम्मत गरी दुई आधारमा गर्ने गरिन्छ । लुटतन्त्रको खारेजी गर्दै सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न योग्यता (मेरिट) (गुण) अर्थात् ज्ञान क्षमताको परीक्षण गर्ने मेरिट प्रणालीको प्रारम्भ भयो । सरकारले सञ्चालन गरेको खण्डमा मेरिट प्रणालीमा पनि भेदभाव हुन सक्छ भनेर देशको संविधानमा छुट्टै संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग खडा गरिएको हुन्छ । लोकसेवा आयोगले सरकारका लागि योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त र निश्चित परीक्षण विधिका आधारमा निष्पक्ष एवं तटस्थ रूपमा जनशक्ति छनोट गर्दै आइरहेको हो । लोकसेवा आयोगको निष्पक्षताको कारण गाउँले, गरिब, राजनीतिक शक्तिमा पहुँच नभएका र सामान्य जनताका छोराछोरीले सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न र आफ्नो वृति विकास गर्न सकेका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीमासरकारका तीन तहहरु शासन सञ्चालनमा क्रियाशील छन् । कुनै पनि शासन प्रणालीमा सरकारलाई गतिमान र परिणाममुखी बनाउने तŒव कर्मचारीतन्त्र हो । संविधानले सरकारहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्ने अवस्था नआओस् विधि र प्रक्रियाका आधारमा गुणी र सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग यसपछि प्रदेश आयोग) गरी फरक अधिकार क्षेत्र र शक्ति भएका तर जिम्मेवारी समान प्रकृतिको रहेका दुई निकायको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले लोकसेवा आयोगको गठन व्यवस्था गरी आयोगका पदाधिकारीको सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधारसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेर कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता दिएको छ । आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरिएकाले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पर्याप्त शक्ति र सुविधा पनि प्राप्त छ । परिणामस्वरूप, लोकसेवा आयोगले सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी र सरकारको विश्वास र आस्था आर्जन गर्न सकेको हो । प्रदेशहरूमा संघीय प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ अनुरूप प्रदेशकानुन बनाएर आयोग गठन गरिएका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको सबल पक्षहरू
संविधान र कानुनले प्रदेश आयोगलाई निष्पक्ष निकायका रूपमा खडा गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । आयोगका सबल पक्ष निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

(१) प्रादेशिक कानुनको आधारमा गठन हुने र त्यस्तो कानुनको आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश आयोगको गठन तथा कार्यप्रणाली लोकसेवा आयोगको जस्तै हुने वा हुनुपर्ने संविधानका मान्यता रहेको पाइन्छ ।

स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश आयोग दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्छ

(२) प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ ले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामखु र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहने व्यवस्था तथा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, प्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महŒवपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट हुनुपर्ने व्यवस्थाले आयोगमा योग्य पदाधिकारी चयन हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

(३) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नियुक्ति सिफरिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमखुले पदमुक्त गर्न सक्ने तथा प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्यविरुद्ध पेस गरेको आरोपको प्रस्ताव प्रदेश सभाले पारित गरेमा पद मुक्त हुने व्यवस्थाले आयोग पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले हटाउन नसक्ने भएकाले आयोग निष्पक्ष र तटस्थ हुने आधार स्पष्ट देखिन्छ ।

(४) संविधानमा प्रदेश आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश सभाबाट पारित हुनु नपर्ने व्यवस्थाले पारिश्रमिकका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था नआउने हुँदा आयोगका पदाधिकारी निष्पक्ष हुन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

(५) प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ मा प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश प्रहरी प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोेटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोकसेवा आयोगले संघीय कानुनबमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप नभई प्रदेश आयोगको कार्य प्रणाली सिस्टमेटिक हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

(६) प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश प्रहरी प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा प्रदेश आयोगको परामर्शबिना नियुक्ति गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाले अयोगको महŒव उजागर गरेको छ भने समग्र रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व प्रदान गरेको छ ।

(७) प्रदेश सरकारमा रहेका सेवा समूहका पदहरूका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न लिइने परीक्षाहरूका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, प्रश्नपत्र निर्माण गर्न, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह र परामर्श गर्न सक्ने व्यवस्थाले आयोगमा कार्यसम्पादन गर्ने क्षमतामा कुनै द्विविधा नआउने स्पष्ट देखिन्छ ।

(८) प्रदेश आयोगलाई उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षण गर्न कस्तो कार्यविधि, कस्तो योग्यता, पदको कार्यविवरण र योग्यताअनुसारको कस्तो पाठ्यक्रम, कस्तो कार्यतालिका बनाउने, विज्ञ कसलाई बोलाउने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्नेजस्ता संवेदनशील र महŒवपूर्ण विषयमा कार्यविधि बनाउने स्वायतताले आयोग कार्यसम्पादनमा नचुक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

(९) प्रदेश आयोग परीक्षा सञ्चालन गर्न तथा परीक्षा विधि निर्धारण, परीक्षाको तयारी, विज्ञ छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तरवार्ता सञ्चालन नतिजा प्रकाशन र सिफरिस गर्न लोकसेवा आयोगले विकास गरेको सिद्धान्त प्रणाली अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले आयोग पूर्णरूपमा निष्पक्ष हुने देखिन्छ ।

(१० प्रदेश आयोगले वर्षभरि गरेका कार्यहरूको प्रगति, प्रदेश सरकारलाई दिएका परामर्श, लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोगबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरसहयोगका विषय तथा सरकारको आयोगप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोण समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र सो प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुने कानुनी व्यवस्थाले आयोगलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएको पाइन्छ ।

लोकसेवा आयोगले कमाएको जनताको आस्था र विश्वासमा प्रदेश आयोगहरूले चोट पु-याउने वा दाग लगाउने कार्य गर्नुहुँदैन

(११) लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोग तथा प्रदेश आयोग र प्रदेश सरकारबीच रिक्त पदपूर्तिको माग पठाउने तथा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी परामर्श प्राप्त गर्ने विषयमा समन्वय र सहयोग हुने कानुनी व्यवस्था आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्न सजिलो हुन्छ । आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विषय, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषय तथा कर्मचारी प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रदेश सरकारको परामर्शदात्री निकायका रूपमा कार्य गर्न आफ्नो प्रशासन, व्यवस्थापन कानुनी तथा प्रविधि सम्बन्धमा आन्तरिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बनाऔं

लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोगले सम्पादन गर्ने कार्य एउटै हो । लोकसेवा आयोगसँग सरकारी सेवाका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालनको तयारी, परीक्षा सञ्चालन, लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिका कोडिङ तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने विषयमा विज्ञता र विशिष्ट अनुभव तथा कर्मचारी, विज्ञको आचारसंहिता छ । आयोगको निष्पक्ष र स्वच्छ कार्य सम्पादनको आधार तयार गर्न प्रदेश आयोग र लोकसेवा आयोगबीच पर्याप्त समन्वय हुन अनिवार्य हुन्छ ।

प्रदेश आयोगले लोकसेवा आयोगबाट धेरै विधि र प्रक्रिया तथा अन्य विषयमा विज्ञताको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । लोकसेवा आयोगले लिएका पदपूर्तिसम्बन्धी निष्पक्षता, योग्यता, तटस्थता, द्विअन्ध सिद्धान्त, असंलग्नता, गोपनीयता र परिचय शून्यताजस्ता सिद्धान्त प्रदेश आयोगका लागि पनि उपयुक्त हुने र सबै प्रकारका विज्ञता प्रदेश आयोगमा हस्तान्तरण हुने भएकाले प्रदेश आयोगमा विज्ञताको सहज उपलब्ध हुने कारण प्रदेश आयोगले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्दैन ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता देऊ

प्रदेश लोकसेवा आयोगका दुर्बल पक्ष र चुनौतीहरू
प्रदेश आयोगलाई संवैधानिक सुनिश्चितताको सुविधा छैन । लोकसेवा आयोग र प्रदेश आयोगबीच के कस्तो सम्बन्ध र समन्वय कसरी रहनेछ भन्ने व्यवस्था पनि छैन । लोकसेवा आयोगको विज्ञता, दक्षता र अनुभवको कसरी प्रदेश आयोगले गर्न उपयोग सक्छ भन्ने विषय पनि मौन छ । आयोगमा दक्ष कर्मचारी तथा प्रविधि प्रयोगको पूर्वाधार पनि छैन । प्रदेश आयोग प्रादेशिक कानुनको आधारमा गठन हुने कारण आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ रहन सक्दैन कि भन्ने आशंका बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्तन र चिन्ताको विषय बन्नु आयोगका दुर्बल पक्ष हुन् ।

प्रदेश आयोग स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने महŒवपूर्ण पक्ष हो । परीक्षाको शुद्धता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयता माग संकलन र विज्ञापन र दरखास्त स्वीकृतिदेखि सुरु हुन्छ । देशका योग्य युवाहरूलाई निष्पक्ष र स्वच्छतवरले योग्यता प्रणालीमा आधारित पदपूर्ति हुन्छ भनेर प्रणालीप्रति आश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रदेश आयोगको परीक्षा प्रणाली, कार्यसञ्चालन विधि र कर्मचारीको क्षमता कमजोर भएमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवालाई निराश बनाउँछ भन्ने भय खडा हुन पुग्छ । यससन्र्दभमा आयोगका सामु रहेका चुनौतीहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

– लोकसेवा आयोगले नेपाली समाजमा निष्पक्षताको उच्च विश्वास आर्जन गरेको छ । सर्वसाधारण जनता र परीक्षाका उम्मेदवारहरूले प्रदेश आयोग पनि लोकसेवा आयोगजस्तै निष्पक्ष होस् भन्ने चाहन्छन् । समाजमा र राजनीतिक वृतमा प्रदेश आयोगले आफ्नो निष्पक्षताको परिचय दिनु प्रमुख र अहं चुनौती हो ।
– बलियो कार्यप्रणाली र त्यसको कठोर पालनाको संगठनात्मक संस्कृतिले मात्र निष्पक्षता कायम हुन्छ । आयोगको निष्पक्षताको प्रवद्र्धन योग्यता प्रणालीको श्रेष्ठ अनुपालन, गोपनीयता र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्नु दोस्रो चुनौती हो ।
– निष्पक्षताको सूचक ‘प्रणाली प्रमुख हुनेर व्यक्ति गौण हुने’ कार्यप्रणाली हो । प्रदेश आयोगको कार्य सम्पादन प्रणाली सोहीअनुरूप गरी विकास र परिपालना गर्नु तेस्रो चुनौती हो ।
– प्रदेश आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाउने र सोको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु आयोगको चौथो चुनौती हो ।
ड्ड प्रदेश आयोगमा आवश्यक मात्रामा सेवा समूहअनुसारको विज्ञको अभाव हुने देखिन्छ । विज्ञको अभावमा एकातिर परीक्षाको गुणस्तर कमजोर हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ एउटै विज्ञलाई पटकपटक समावेश गर्दा विज्ञकोे पहिचान हुने र विज्ञमा पूर्वाग्रहको विकास पनि हुने सम्भावनाले आयोगको निष्पक्षतालाई जोखिममा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पाँचांै चुनौती हो ।
– प्रदेश सरकार र प्रदेशभर छरिएर रहेका स्थानीय तहहरूबाट रिक्त पदको माग संकलन, मागको सुनिश्चितता र सो सम्बन्धमा गर्नुपर्ने प्रशासकीय कार्य (जस्तै आरक्षणअनुसार प्रतिशत निर्धारण) छैटौं चुनौती हो ।
– प्रदेश आयोगमा माग पठाएर पछि खारेज गर्ने, सरुवा गरेर पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रवृति रोक्न तथा आयोगबाट सिफारिस भएका सफल उम्मेदवारको नियुक्तिको सुनिश्चितता हुनु र नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको पक्षमा आयोग सरकारका अगाडि चट्टानझंै खडा हुनुपर्ने आवश्यकता सातौं चुनौती हो ।
– परीक्षा प्रणालीमा गोपनीयताको संवद्र्धन गर्दै कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने चुनौती आयोगको आठौं चुनौती हो ।
– निजामती सेवा ऐन तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा सेवा समूहको योग्यता, सेवाको अवधि गणना तथा प्रोफेसनल संस्थाको अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रका कारण आन्तरिक प्रतियोगिता तथा फाइल बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नवौं चुनौती हो ।
– प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक, व्यवस्थापन तथा समग्र प्रशासन सुधारका लागि राय परामर्श दिनुपर्ने दायित्व निभाउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमताको विकास गर्नु आयोगको १०औं चुनौती हो ।

प्रदेश आयोगको स्वायतता, निष्पक्षता र सक्षमताको आवश्यकता सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि हो । प्रदेश आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकाय बनाउन सवल पक्षको प्रवद्र्धन गर्दै चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । लोकसेवा आयोगले कमाएको जनताको आस्था र विश्वासमा प्रदेश आयोगले चोट पु¥याउने वा दाग लगाउने कार्य गर्नुहँुदैन । यसकारण प्रदेश आयोगको परीक्षा लिने प्राविधिक पक्षको सवलीकरणसँगै आयोगका काम कारबाहीमा राजनीतिक नेतृत्व, हित समूह तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा हामीले भनेपछि किन नहुने भन्ने भावनाको विकास हुन दिनुहँुदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पक्षपात हुँदैन र आयोगका परीक्षामा असफल भए पनि आफ्नो तयारी नपुगेर हो भन्ने मान्यता उम्मेदवारमा विकास गर्नु नै आयोगको सफलताको सूचक हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 73 times, 1 visits today)

आजको समाचार

कमेडी शोको दुनियाँमा आयो ‘सेलिब्रेटी ज्याम अप’, दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने

  काठमाडौं । कमेडी शो 'सेलिब्रेटी ज्याम अप' प्रसारणमा आएको छ । हाँस्य व्यंग्यमा नौलो प्रयोग गर्दै कार्यक्रम 'सेलिब्रेटी ज्याम अप' दर्शक स्रोतामाझ ल्याएको आयोजकले जनाएको...

१ असोजदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय फिर्ता, तत्काल विद्यालय नखुल्ने

  काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ असोजदेखि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ । अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबाट चौतर्फी विरोध भएपछि प्रशासन...

महँगीको मारमा उपभोक्ता, सरकार मूकदर्शक

काठमाडौं । अबको तीन सातापछि दसैं सुरु हुन्छ । दसैं अर्थात् अधिकांश नेपाली जनताको प्रमुख चाड । दसैंपछि लगत्तै सुरु हुन्छ तिहार, त्यसपछि छठ...

पत्रकार यात्रुसहित चारलाई नगद पुरस्कार र सम्मान

  काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा बिशेष योगदान दिएको भन्दै वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रु लगायत दुई जना...

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत...

साताका लोकप्रिय समाचार

उच्च जोखिम क्षेत्रमा विद्यालय बन्द नै उपयुक्त

काठमाडौंको गोर्केणेश्वर, तनहुँको भानु नगरपालिकाले भदौ १५ बाट भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन थालेको छ । प्रदेश २ का सप्तरी, पर्सालगायतका अधिकांश जिल्लामा पनि भौतिक...

प्रम र एमसीसी उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अघि बढाउन आफूले राजनीतिकस्तरमा छलफल जारी राखेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास...

पार्टी आधार निमार्णमा महाधिवेशन अपरिहार्य

रोमन या ऐथेन्स नगरराज्यबाट सुरु भएको जनताको सहभागिताको शासन पद्धति (नाम जे दिए पनि लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र)ले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ...

ट्रेन्डिङ

आईपीएल यूएईमा हुने

मुम्बई । १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा हुने पक्का भएको छ । आईपीएल गभर्निङ काउन्सिलका अध्यक्ष बृजेश पटेलले आईपीएल...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 199 times, 1 visits today)