धनगढी । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ७ हजार बढी लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिस रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । मितिनी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका फोकल पर्सन राज चौधरीले विभिन्न गैरसरकारी संस्था र आफूहरूको सम्पर्कमा आएकाको आधारमा ७ हजार अल्पसंख्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारी निकायसँग लैंगिक अल्पसंख्यकको कुनै तथ्यांक नभएको बताए । अल्पसंख्यकका अगुवाका अनुसार सामाजिक विभेदका कारण लैंगिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्ति खुलेर आउनै नसक्ने अवस्था रहेको छ । धनगढीका निरन्जनले भने, ‘हामी कहिलेदेखि लैंगिक अल्पसंख्यक भयौं ? त्यो पनि थाहा छैन । आमाबुबाले छोरा भनेर हुर्काए । १५ वर्षपछि छोरो लैंगिक अल्पसंख्यक रहेछ भन्ने थाहा पाएर घरमै राख्न पनि आमा बुबालाई समस्या भयो । यो आमा बुबाले चाहेरभन्दा पनि समाजको हेर्ने नजरका कारण हो ।

उनले सामाजिक अपहेलना गर्नेहरूलाई कारबाही नभएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिम समाजका उपाध्यक्ष करुणा नेपालले अहिले पनि भोली अंश खोज्छन् भनेर अल्पसंख्यकको नागरिकता बनाउन अभिभावकले गाह्रो मान्ने गरेका छन् । नागरिकता नभएपछि कसरी पढ्नु, कसरी रोजगारी पाउनु, वा अरू खालका काम गर्नु उनले भनिन् तर पनि धेरै अल्पसंख्यक त्यो विभेद र अन्याय खुलेर भन्न सक्दैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय’bout जानकारी दिँदै धनगढीकै सरस्वती गुरुङले लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण आफूले हालसम्म नेपाली नागरिकता नपाएको गुनासो गरिन् । धेरै कुरा खुलस्त नभनेकी उनले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि नागरिकता नपाएको बताइन् ।

नागरिकताकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उनको अनुभव छ । अल्पसंख्यकले अध्ययनका लागि विद्यालय जाँदा समेत लैगिक अल्पसंख्यक हो भन्ने थाहा पाएपछि सहकर्मीबाट हेपिनु परेको गुनासो पनि गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यसँग मितिनी नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले आफूहरूले चाहेअनुसार वैवाहिक जीवन बिताउन कठिनाइ भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै साथीसँगै बसेका छन् तर हेपिने डरले नखुलेर बसेका छन् ।’

लैंगिक अल्पसंख्यक पनि अन्य मानिससरह नै भएकाले हरेक नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा आफूहरू पनि समान हकदार भएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अहिले पनि घरबाट निकालिने, बहिष्कृत हुने कारण धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक खुल्न डराउने गरेको निष्कर्ष आफूहरूको रहेको छ । यद्यपि, तत्कालीन संविधान सभा सदस्य तथा यौनिक एवं लैंगिक अल्पसंख्यक सुनिलबाबु पन्तसहितको संघर्षले २०६४ सालमा हामीले मान्यता पाएपछि केही सजिलो भएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुनु पाप होइन, अपराध होइन, विकृति होइन, चाहेको व्यक्तिसँग बस्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्यो उनले भनिन् तर त्यो कागजी मात्र भयो व्यवहारमा अझै लागू भएको छैन