Monday, September 27, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारसार्वभौमसत्ताका मालिक जनता कि नेता ?

सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता कि नेता ?

श्रीप्रसाद प्रसाईं,
sharethis

संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गराएको छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानसमेत संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जनताले आफूमा निहित अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग पनि आफैंले छानेका जनप्रतिनिधिमार्फत गर्दै आएका छन् । यो हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाकै विशेषता हो । तर, जनप्रतिनिधिको कुन हदसम्मको आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक हुने र कुन हद नाघेपछि गैरलोकतान्त्रिक एवं स्वैच्छाचारी मानिने भन्ने कुरा कानुनले निर्दिष्टि गरेको छैन । कानुमा यो व्यवस्था नगरिनुको कारण पनि सत्ता सञ्चालन गर्न पु¥याइने जनप्रतिनिधिले जनभावना प्रतिकूल कार्य गर्दैनन् भन्ने विश्वास र मान्यता नै हो । तर, जनप्रतिनिधिकै पछिल्लो कार्यशैली व्यवहार जनभावना र लोकतन्त्र प्रतिकूल हुँदा मुलुकमा राजनीतिक चुनौती थपिँदै आएको छ । राजनीतिक विकृतिले निम्त्याएको यो सार्वजनिक चासेको विषय हो । यस क्रममा हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पछिल्लो कार्यकालको समीक्षा मात्र गरिए स्पष्ट बोध हुनेछ ।

जनप्रतिनिधि, देश जनता र व्यवस्थाप्रति इमानदार र उत्तरदायी बनेसम्म मुलुकमा राजनीतिक विकृति आउँदैन । यसका निम्ति जनप्रतिनिधिको कार्य राजनीतिक मूल्य, मान्यता र जनभावनामा आधारित हुनै पर्छ । स्वेच्छाचारी कार्यशैली न लोकतान्त्रिक हुन्छ न त्यसले जनभावनाकै कदर गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले कार्य सञ्चालनका क्रममा जनभावनाको कदर नगर्दा जनमत नै स्वैच्छाचारिताको लाइसेन्स बनेको देखिन्छ । कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा सफल हुँदैन । व्यवस्थालाई सफल र उपलब्धिमूलक बनाउने मुख्य दायित्व सत्तामा पुग्ने नेताको जनउत्तरदायी कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसले मुलुकको सर्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएको कुरो जनप्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैलीले प्रतिविम्बित गरेको हुनुपर्छ । हैकमवाद र स्वैच्छाचारिता तथा जनअधिकार र सार्वभौमसत्ता कहिल्यै मेल हुन नसक्ने नदीका दुई किनारजस्तै हुन् । हैकमवाद र स्वेच्छाचारिताले जनताको होइन, शासक र उसकै परिवारकै हित गर्ने भएकाले विश्वका अधिकांश मुलुकले यसको सट्टा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका हुन् । हुन त उदार भावनामा आधारित स्वेच्छाचारिता र हैकमवादले पनि नागरिक हितका कार्य गरे त्यो उपलब्धिमूलक बन्छ । अझै पनि विश्वमा कतिपय देश हैकमवादी शैलीमै सञ्चालित हुँदै आएका छन् । यसर्थ, व्यवस्था सफल र असफल बनाउने हात सत्ता सञ्चालकको सकारात्मक नियतमा आधारित हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । सत्तामा पुग्ने नेपाली नेताको नियतमै खोट भएकै कारण व्यवस्था असफल बन्दै आएको विगतकै दृष्टान्त छन् ।

मुलुकमा लोकतन्त्र आएको १३ वर्ष भइसकेको र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले वैधानिकता पाएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ सालमा संविधान लागू भएपछि नेपाली जनता नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक बने । त्यो सबैका लागि गर्वको विषय बन्यो । जनताले चाहेअनुरूपमै राज्य सञ्चालन हुने भएपछि अब देश र जनताको प्रगति हुन्छ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त बने । तर, यसविपरीत पछिल्लो समयमा जनताको चाहनाअनुसार होइन, नेताको चाहनामा राज्य सञ्चालित हुँदै आएको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् । यस आधारले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हो कि नेतामा भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरोस् भन्ने हरेक नेपालीको चहना हुन्छ । भोक रोगले कोही पीडित बन्नु नपरोस्, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट कोही वञ्चित नहुन, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले गरोस्, बेरोजगारीको समस्या हल होस्, दैनिक उपभोगमा आउने सबै प्रकारका अत्यावश्यक सरसामान सर्वसुलभ एवं सर्वसाधारणको पहुँचभित्रै हुन् । शान्तिसुरक्षा कायम होस्, विकास निमाणका कार्यहरू समानुपातिक रूपमा हुन्, विधिवत् राज्य सञ्चालित होस्, नागरिक हकअधिकार सुनिश्चित हुन तथा मुलुकमा जनउत्तरदायी सुशासन स्थापित होस्, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक नेपाली जनताले लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरेका कुराहरू यिनै थिए ।

व्यवहारमा लागू नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्यप्रति प्रश्न उठाउने जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो

यिनै चाहना पूरा होला भनेर दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ मा नेताको साथ जनता पनि सडकमै उत्रिए । जनताको साथ पाएका नेताले पनि आफ्नो उद्देश्यअनुरूपै राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गराउन सफल बने । आमनिर्वाचनमा उनै नेतालाई विश्वासका साथ जनताले राज्यसत्ता नै सुम्पिए । तर, तिनै जनविश्वास प्राप्त नेताले जनचाहनाको कदर गरेनन् । देश र जनताको हित र भलाइमा होइन दलीय हित हुँदै व्यक्तिगत स्वार्थमै नेताहरू आशक्त बन्दै आए । स्वेच्छाचारिताले बढावा पाउँदा गैरकानुनी कार्य गर्न नेता नै अग्रसर बने । भ्रष्टाचार र त राज्य संरक्षित अपराध नै बन्यो । स्वेच्छाचारिताले बढावा पाउँदा नेताहरू हैकमवादी शैलीमै प्रस्तुत हुँदै आए । स्वार्थको सर्वोच्चताले, सर्वसाधारण र नेताबीचकै दूरी झन् बढ्दै आयो । जनअपेक्षा थाती नै रहे । सत्ता मोह बढ्दै जाँदा, सत्ता हत्याउन र सत्तामा टिकिरहन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि नेता पछि परेनन् । तस्कर र अपराधीसँगै हातेमालो गरेर नेताले स्वार्थको पराकाष्टा नै प्रदर्शित गराउँदै ल्याए । यस प्रकारको राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई लोकतान्त्रकै भन्ने कि गैरलोकतान्त्रिक ? यसको जवाफ नेतासँगै खोज्नुपर्छ ।

निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा सत्तामा पु¥याइएका जनप्रतिनिधि निरंकुश, स्वेच्छाचारी, हैकमवादी नै भए पनि उनीहरूलाई निश्चित कार्यकालसम्म जनताले अंकुश लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । यो नेताकै हितमा बनाइएको विशेष व्यवस्था हो । नेताको कार्य गैरलोकतान्त्रिक भए पनि जनताले शासित बन्नै पर्ने गलत प्रावधान नेताद्वारा नै राखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो । तर, यो समस्या व्यवस्था निर्मित होइन, नेता निर्मित हो । नेता छनोट गर्ने क्रममा जनता संवेदनशील नभएको यो दृष्टान्त पनि हो । स्वेच्छाचारी स्वार्थी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तर जनचाहना मुताबिक सार्वजनिक हित भएन भनी गुनासो गनुृको औचित्य हुँदैन । अहिले यही भइरहेको छ । जनताको साथ पाएका नेताहरू जनभावनाअनुसार होइन, आफ्नै स्वेच्छाचारिता पूरा गर्न लागिपरेका छन् । यस्तै, व्यक्तिलाई अगुवा बनाइएसम्म जनभावना व्यवहारमा प्रस्फुटित हुन पाउँदैन ।

सार्वभौमिकताकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको भूस्वामित्वको मालिक पनि नेपाली जनता नै हुन् । मातृभूमिको एकइन्च हिस्सा पनि कसैले मिचेमा त्यसबेला आवाज उठाउने र आफ्नो भूमि सुरक्षित राख्ने नेपालीकै दायित्व हो । तर, यही दायित्वबाट पछिल्लो समयमा नेताकै कारण जनताले विमुख बन्नुपरिरहेको छ । मातृभूमिको रक्षाको खातिर प्राण उत्सर्ग गर्ने वीरपुर्खाका सन्तान हामी नेपाली मातृभूमिको रक्षार्थ सधैं अग्रसर बन्छौं । तर, जनताको अग्रसरतालाई कार्यरूपमा परिणत गर्न नेताले नै अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् । नेताले सत्ता र स्वार्थमा मातृभूमिप्रति नै सम्झौता गर्दै आएका छन् । नेताको स्वार्थमा बहादुर नेपालीले अहिले निरीह बन्नुपरेको छ । मातृभूमि विदेशीको कब्जामा पर्न नदिन मात्र होइन, विदेशीलाई बदनियतपूर्ण ढंगले मुलुक टेक्नसम्म नदिन हाम्रा पुर्खाले युद्ध लडेको दृष्टान्त छ । उनै वीर पुर्खाका सन्तान हामी अहिले २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा भूमि अतिक्रमित हुँदा आवाजसम्म उठाउन नसक्ने हुतिहारा बन्दै छौं । त्यो पनि नेतालाई विश्वास गरेकै कारणले । नेताको स्वार्थले नेपाली जनतालाई अहिले अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । कुशल र सक्षम नेतृत्वबाटै राज्य सञ्चालित हुने हो भने मातृभूमिभित्र विदेशीले सैन्य क्याम्प खडा गर्ने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनथे । उल्टो विदेशीकै चाकडी गरी सत्तामा टिहिरहने नेताको चाकरीदार प्रवृत्तिले जनतालाई नै हतोत्साहित बनाउँदै ल्याएको छ । आफ्नो भूमिबारे प्रश्न उठाए सत्ता संकटमा पर्ने त्रासमा रहेका लाछी नेताबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यो जनतामा निहित सार्वभौमिकता नेताद्वारा हरिएको दृष्टान्त हो ।

राष्ट्रप्रतिको चिन्ता र चासो आमनेपालीलाई जति छ त्यति सत्तासीन नेतालाई छैन भन्ने कुरा नेताकै व्यवहार र कार्यशैलीले पुष्टि गर्दै ल्याएको छ । कतिपय नेताहरूले त अघोषित रूपमै राष्ट्रभक्तिलाई सत्ता स्वार्थसँग सम्झौता गरेको आभास हुन थालेको छ । राज्य सञ्चालनको दायित्व लिने कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले नै मुलुकको भौगोलिक अखण्डताप्रति चुनौती दिँदै आएका छन् । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनासाथ राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकको भौगोलिक अखण्डताउपरै धावा बोलेको आभास गरायो । यस्तै, प्रवृत्तिका नेताद्वारा देश सञ्चालित हुँदा जनताले कस्तो राष्ट्रभक्तिको अपेक्षा राख्ने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउन राजेन्द्र महतोजस्ता व्यक्तिसँग हातेमालो गर्नुको रहस्य पनि स्वार्थलाई नै निरन्तरता दिने र विपक्षी र विरोधीलाई उठ्नै नसक्ने गरी घायल बनाउन प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रबाहेक अरू केही थिएन । यो प्रवृत्तिले भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दैन । नेताद्वारा प्रदर्शित यस्ता संकुचित गतिविधिले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा होइन नेतामा पुगेको पुष्टि गर्छ ।

हाम्रो राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा होइन नेतामा पुगिसकेको छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न जनतप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गरेको पछिल्लो दृष्टान्त हेरे पुग्छ । कुनै दलमा आबद्ध भएर दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा चुनावमा उम्मेदवारी दिएको व्यक्तिले सो अवधिको अन्तिम कार्यकालसम्म सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक मतदाता नै भएको आभास दिलाउँछन् तर विजयी भइसकेपछि जनप्रतिनिधिको दायित्व लत्याएर आफैं सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक बनेको ठान्छन् । नेतामा स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ । स्वेच्छाचारिताकै क्रममा पद र शक्तिप्रति लालयित बन्दा दल परिवर्तन गर्ने, जनअपेक्षा थाती राखी आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने, पदकै निम्ति आफूलाई प्राप्त भएको जनअभिमतकै उपेक्षा गरी खरिद बिक्रीमा पर्ने जनप्रतिनिधिको कार्य जनविश्वासउपरकै कुठाराघात हो । जनमत नै बन्धकमा राख्न र बिक्री गर्न पछि नपर्ने नेतामार्फत् जनतामा निहित सार्वभौम एवं राजकीय सत्ताको संरक्षण होला ? नेताकै कार्यशैली र व्यवहारले उत्पन्न गराएको यो गम्भीर सवाल हो । यसबाट सम्पूर्ण मतदाताहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । आफ्नो आस्था र विश्वास बिक्रीकर्तासँग सधैं सचेत रहनुपर्छ ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको स्वामित्व व्यवहारमा जनताबाट नेतामा केन्द्रित हुनु तथा दल र नेताबाटै शीर्षस्थ एकल नेतृत्वमै सीमित बन्नु अर्को आश्चर्यको विषय हो

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य हेर्ने हो भने झन्डै दुई तिहाइको जनविश्वास प्राप्त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) साबिककै दुई दलमा फकर्नुपरेको अवस्था । सर्वशक्तिमान हैकमवादी प्रधानमन्त्री बन्न लागिपरेका केपी शर्मा ओलीउपर विपक्षी गठबन्धनको फित्तलो प्रहार तथा अस्थिरता उन्मुख राजनीति निम्त्याउने क्रममा नेता प्रदर्शित गतिविधि सबै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताकै जगेर्नाका लागि चालिएको थियो वा नेताको स्वार्थ पूरा गर्न ? भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारणले मूल्यांकन गरिसकेका छन् । यदि नेताले जनताकै हकअधिकार सुनिश्चित गराउने कदमलाई नै निरन्तरता दिएको भए केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध मात्र होइन, जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर, अतिक्रमित भूमि फिता गर, राजनीतिक पराधीनता बहिष्कार गर, जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर । राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व संरक्षण गर, जनचाहनाअनुरूप शासन गर, समानुपातिक विकास गर, कानुनी राज्य स्थापित गर भनी सडकबाटै आवाज घन्काउँथे । यिनै आधारभूत विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुको सट्टा पद र स्वार्थलाई मात्रै मुद्दा बनाउनुको आशय के ? सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक जनताको हकअधिकार, जनविश्वाससँगसँगै नेतामा केन्द्रित हुन पुगेको दृष्टान्तका निम्ति यति मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।

व्यवहारमा लागू नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्यप्रति प्रश्न उठाउने जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रशासनकै अवस्था हेर्ने हो भने राज्य संयन्त्रदेखि संवैधानिक निकाय मात्र होइन, न्यायलयका न्यायमूर्तिसमेत अहिले नेताको इशारामा परिचालित हुन थालेका छन् । जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन नेताप्रति उत्तरदायी बनेको छ । संघीयदेखि स्थानीय प्रशासन पनि दलीय प्रशासनकै रूपमा चिनिँदै छ । उच्च पदस्थ कर्मचारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र न्यायमूर्ति दलीय एवं नेताकै कोटामा नियुक्त हुँदै आएका छन् । कारबाहीको दायरामा पर्नु नपर्ने भएपछि मन्त्रीहरू नै अपराधिक कार्यप्रति अग्रसर बन्दै आएका छन् । ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार सत्तासीन व्यक्तिबाटै हुँदै आएको छ । कानुनी राज्यको मान्यता व्यवहारबाटै विस्थापित भइसकेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले सधैं पीडित बन्नुपरिरहेको छ । तर, पदासीन नेता भने झन्झन् स्वैच्छाचारी र निरंकुश बन्दै छन् । यो सार्वभौमसत्ताको मालिक नेता नै भएको दृष्टान्त हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यी विकृति पूर्ण रूपमा निर्मूल गराउँछन् भने जनताले अपेक्षा लिएका छन् ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको स्वामित्व व्यवहारमा जनताबाट नेतामा केन्द्रित हुनु तथा दल र नेताबाटै शीर्षस्थ एकल नेतृत्वमै सीमित बन्नु अर्को आश्चर्यको विषय हो । सत्तासीन नेतामार्फतै राज्यको सम्पूर्ण अधिकार विगतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा पुग्यो छ । सहकर्मी सत्तासीन नेता नै कार्यकारी प्रमुखसँग वैचारिक बहस र तर्क गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । सत्ता बाहिरिरहेका सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्ताहरू त आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई सुम्पिएर जिम्मेवारविहीन बन्न पुगे । कार्यकारी प्रमुखले पनि आफूले गर्ने जुनसुकै निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने मानसिकता विकसित गरे । सहकर्मी नेता त जसरी भए पनि कार्यकारी प्रमुखलाई रिझाएरै पदासीन भइरहन लालयित देखिए । यो प्रवृत्तिले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री अझै शक्तिशाली बनेको अनुभूति भयो । नेताका निम्ति सत्ताभन्दा प्रमुख प्रधानमन्त्री अझै शक्तिशाली बनेको अनुभूति भएको छ । नेताका निम्ति सत्ताभन्दा प्रिय वस्तु न नैतिकता नै छ न दलीय एवं जनताप्रतिको दायित्व नै । सरकार प्रमुखको कार्यलाई औपचारिक मान्यता दिने रबरस्ट्याम्प बनेका सत्तासीन नेताहरू झन्झन् निरीह बन्दै गए । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता त अहिले कागजमै मात्र सीमित रहेको छ । यसर्थ नेपाली जनताले संविधान प्रदत्त सार्वभौम एवं राजकीय सत्तालाई नेताबाट व्यावहारिक रूपमै आफ्नो हातमा कसरी लिने ? भन्नेतर्फ सम्पूर्ण नेपाली नै अब सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसको साथै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रित गरेको मुलुकको एकाधिकार अन्त्य पारी जनअपेक्षा मुताबिक राज्य सञ्चालित गराई जनता नै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक हुन भन्ने कुरा अनुभूति दिलाउन वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल बनून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 139 times, 1 visits today)

आजको समाचार

एमालेमा अब कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने सुझाव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न दस्तावेजमाथिको छलफलका क्रममा उपाध्यक्षको संख्या ७ पु¥याउनुपर्ने र पार्टी कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी...

खुल्यो मुक्तिनाथ मन्दिर, खाेप लगाएकाले पूजा गर्न पाउने

मुस्ताङ ।  मुस्ताङस्थित हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर आजदेखि खुला गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा यही असोज ५ गते...

धनकुटामा एकीकृत समाजवादीका अधिकांस पदाधिकारी र सदस्यहरु नै ‘गोप्य’

  धनकुटा । नेकपा एमाले बिभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को शनिवार सम्पन्न प्रथम धनकुटा नगर भेलाले सुजन भाई जोशीको अध्यक्षतामा नगर कमिटी गठन...

मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ? नैराश्यता बढ्दै

काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने सरकार राजनीतिक किचलोको सिकार बन्दै गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलबीच सरकार...

एक हजार ६०० जना कामका लागि इजरायल जान पाउने

  काठमाडाैं ।  नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाउन एक हजार ६०० जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक...

साताका लोकप्रिय समाचार

महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री न्युयोर्कमा

  काठमाडाैं ।  पराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क पुगेका छन् । मन्त्री खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई जोन...

विन्दु परियारकाे अभिनयमा डेब्यु

  काठमाडाैं ।  आधुनिकदेखि पार्श्व गायनमा आफूलाई अब्बल सावित गरेकी गायिका विन्दु परियारको स्वरमा रहेको नयाँ गीत 'तिम्रै हुन पाउँ' सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा...

यी लक्षण देखिएमा हुन सक्छ अल्जाइमर्स

  न्युयोर्क । अल्जाइमर्स एउटा स्नायूप्रणालीको अनौठो रोग हो, जसले व्यक्तिको स्मरण शक्ति, उसले देखाउने व्यवहार र गतिविधिमा असर गर्छ । प्रायः ६० वर्षमाथिका मानिसमा...

सर्वोच्चले माग्यो सभामुख र निर्वाचन आयोगको सक्कल निर्णय

  काठमाडौं । माधव नेपालसहित १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सांसदविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीबाट सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको...

ट्रेन्डिङ

भारतमा कोरोना संक्रमित ६० लाख नजिक, ९४ हजारको मृत्यु

नयाँदिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुने व्यक्तिको संख्या ५९ लाख ९२ हजार पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो २४...

एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमाको टोली काठमाडौंमा

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौँ...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 204 times, 1 visits today)