प्रारम्भ: नेपालमा राणाहरूलाई सताच्युत गरेर जनताको शासन प्राप्त गर्न भएका संघर्षदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा देशमा गणतन्त्रमा जानसमेत तयार भएका तत्कालीन राजा त्रिभुवन, अत्यधिक जनसमर्थन प्राप्त नेपालको लोकप्रिय सरकारलाई अपदस्थ गरी लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्दै यसको विकल्प विकास हो भन्ने आधारमा शासन सञ्चालन गरेका तत्कालीन राजा महेन्द्र, २०४६ सालमा सफल जनआअन्दोलनमार्फत प्राप्त संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा प्राप्त गणतन्त्रका सरकारले गरेका काम कारबाही’bout नेपालको इतिहास साक्षी छ । विभिन्न कालखण्डका जनता यसका वास्तविक मूल्यांकनकर्ता हुन् । यस अवधिमा लोकतन्त्रको व्यवहारमै नागरिकले अनूभूति गर्न सकेको अवस्था रहेन ।

पञ्चायती शासनमा अभ्यस्तता दिएका र यिनैवाट प्रताडितको संयुक्त रूपमा शासन सञ्चालन विगत ३२ वर्षदेखि भइराखेको छ । जनताका नजरमा बदनामबाट शासित हुन नेपालीले आफ्नो नियतीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छ । जनता बदनाम राजनीतिक पात्रको विकल्प दिन असफल छन् । निर्वाचनको एक दिन यिनैलाई समर्थन गर्छन् र जनादेश प्राप्त अवधिभर आफंैले निर्वाचित गरी पठाएकाहरूको आलोचना र विरोध गर्दै पछुताइराखेका छन् । यस अवस्थामा देश गुज्रिएको छ । सुधारका संकेतसम्म पनि अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको छैन । यस आलेखलाई यही सेरोफेरोमा केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

संविधानको गलत व्याख्या
हालका दिनका शक्तिमा रहनेहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार गैरलोकतान्त्रिक शैलीका देखिँदै गएका छन् । कार्यकारिणी प्रमुखले लिएका निर्णय राजनीतिक प्रकृतिका हुने भएकाले यस्ता राजनीतिक मामिलामा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्नेजस्ता गैरसंवैधानिक अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीबाट आएका थिए । राष्ट्रपतिले लिएका निर्णयमा अन्यथा व्याख्या गर्न अदालतलाई अधिकार नहुनेसम्मका अभिव्यक्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिका महान् बानी निसृत भएका थिए । यस देशमा संविधानको प्रावधानहरूमा प्रस्ट भएको र त्यसमा खासै व्याख्याको आवश्यकता नपर्नेगरी बहुमत, मिलिजुली, अल्पमत र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने जोकोही संसद् प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यी चार प्रकारका प्रधानमन्त्रीहरूमा बहुमतको बाहेक अन्य सबै प्रकारका प्रधानमन्त्रीहरूले सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले तत्काल पद परित्याग गरी संविधानअनुसारको अन्य प्रकारको सरकार गठन गर्ने वा निर्वाचनमा जाने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । यो ऐच्छिक हुन सक्दैन अनिवार्य व्यवस्था हो । कुनै पनि प्रकारका व्यवस्थाहरूलाई अनुमानको आधारमा व्याख्या गर्न मिल्दैन, संविधानको भाव र आशयमा आधारित भएर व्याख्या हुनुपर्छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न संसद् असफल हुने अनुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

बहुमत सदस्यको समर्थन हुन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिई अन्य संसद्लाई सरकार गठन गर्न अवसर दिई लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा आफंैले अस्तित्वविहीन बनाएको संसद्बाट विश्वासको मत माग्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हँुदासमेत प्रधानमन्त्री त्याग गर्ने नैतिक शाहस ओलीजीमा देखिएन ।

पटकपटक परीक्षण भइसकेका नेतृत्व वर्गवाट देशको समृद्धिको आशा गर्ने अवस्था देखिँदैन

प्रतिपक्षको नेतालाई बहुमत संसद्को समर्थन आफ्नै दलका संसद्बाट हुँदासमेत आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मालोचना गरेर पद त्याग गरी दललाई एक बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो तर ओलिजीमा यत्ति धेरै सत्ता मोह देखियो कि संवैधानको अपव्याख्या गर्दै संविधानभन्दा व्यक्ति प्रधान बनाउनेगरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिका निर्णय भएका थिए । यसअर्थमा नेपालमा लोकतन्त्रको चीरहरण भएको छ । सम्मानित अदालतबाट संविधानअनुसार सच्चिन दिएको अवसरको दुरुपयोग हुँदै आएको थियो । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्नो कार्य क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन्छन् ।

संसद्ले गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट हुने गलत र अलोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुँदै आएको छ । धारा ७६ (५)को अनुसारको सरकार गठन गर्न सक्ने हो वा होइन यस विषयमा संसद्लाई नै निर्णय गर्न दिनुपथ्र्याे । जहाँसम्म राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भ छ भारतमा कांग्रेस आई अल्पमतको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा सरकार गठन गर्न कुनै उत्साह देखाएनन् । प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दा निर्णय सदर नगरी संसद्लाई नै चन्द्र शेखरलाई कामचलाउ प्रधानन्त्रीका रूपमा काम गर्न निर्देशन गर्दै वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको सन्दर्भबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले संविधान प्रदत्त कर्तव्यको निर्वाह गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीका जेजस्ता निर्णय पनि समर्थन गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिको हुनुहँुदैन । धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्न जोकोही संसद् कुनै पनि संसद्लाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्, यसमा दलीय ह्विप लगाउन संविधानतः मिल्दैन र यस्तो ह्विपविपरीत कुनै दलका सांसदले दलीय र संसदीय कारबाहीबाट सांसद पद गुमाउँदा पनि उनीहरूको पूर्ववत् समर्थन अमान्य हुन सक्दैन ।

सरकार गठन सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण निर्णय संविधानको स्वेच्छिक र अनुपयुक्त व्याख्याका आधारमा भएका छन् । यसबाट लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गएकामा सन्देह रहँदैन । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति र प्रमुख कार्यकारिणीबाट पटकपटक भएका गम्भीर प्रकृतिका गैरसंवैधानिक निर्णयबाट देशमा देखिएको लोकतान्त्रिक संकटको अवस्थालाई सम्मानित अदालतको यही असार २८ गतेको ऐतिहासिक फैसलाले लोकतन्त्रको संरक्षण गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दुरवस्था
२०४६ सालपश्चात्का सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा भएका सुधार संख्यात्मक हिसाबले मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सुधार भएको दाबी सरकारले गरिराखेको छ । प्रत्येक सेवाको गुणस्तरमा हुँदैसम्मको ह्रास आउँदै गएको छ । आर्थिक दृष्टिले मध्यम र निम्न वर्गीयले प्राप्त गर्ने यी सेवा’bout चिन्तन गरौं । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा देशका ७५ प्रतिशत बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको दुरवस्था’bout सरकारसँग जवाफ देखिँदैन । सम्पन्न केही टाठाबाठालाई सेवा प्रवाह गर्न सरकार तल्लीन भएको स्थिति छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट देशका अधिकांश नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

विपन्न जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन नसक्ने सरकार राष्ट्रिय ढुकुटीबाट यस देशका नवधनाढ्यहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर जनतालाई निराश बनाइराखेको छ । देशभर निर्माण भएका कृषि सडकहरूको अस्तव्यस्तताले सरकारसँग दूरगामी सोच नभएको प्रतीत हुन्छ किनकि करिब ६० हजार किमी मिटर कृषि सडक निर्माण भएकोमा प्रायः सबै कच्ची भएकाले वर्षायाममा करिब ५० प्रतिशत सडकखण्ड भत्किई सुख्खा समयमा मर्मत गर्दा थुप्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने मात्र नभई यस्ता सडक मूल सडकसँग नजोडिएकाले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा आवतजावत गर्न मात्र सकिने अवस्थासमेत केही सडकहरूमा पाइएको छ । खर्च गर्ने क्षमता नहुनुको कारण बढीमा ७० प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भएको मात्र होइन यसै वर्षको राष्ट्रको समग्र बजेटमा १३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च राखिनुले जम्मा स्रोतको करिब ८ प्रतिशत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा खर्च हुने अवस्था छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन:
देश संघीय शासनको कार्यन्वयनमा अघि बढ्दा नागरिकको महत्वाकांक्षामा वृद्धि गराउने काम राजनीतिक दलले गरेका छन् । पे रोलमा वस्ने निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । विकासका साझेदार र दात्री संस्थाहरूसँग लिएको ऋण र अनुदान रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरी देश र सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा हुँदै छ । संघीय शासन प्रणालीले सन्तुलित विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विकसित क्षेत्रहरूसँग पछिपरेका क्षेत्रको विकासको गतिमा ठूलो पृथकता छ । सबै नागरिकहरूको सरकारी क्रियाकलापहरूमा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सबैको पहिचान, सम्मान एवं बहुलवादी समाजलाई मध्यनजर गर्दै शासन प्रणालीले निरन्तरता प्राप्त गर्नुपर्ने यी विषय सिद्धान्तमा सीमित हुँदै गएका छन् ।

जनता बदनाम राजनीतिक पात्रहरूको विकल्प दिन असफल छन्, निर्वाचनको एक दिन यिनैलाई समर्थन गर्छन्

पूर्णरूपमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्यवहारमा निखार ल्याउने वातावरण तयार भएको छैन । एकात्मक शासन प्रणालीले प्रदान गरिराखेको सेवाप्रवाह भन्दा पनि संघीयताले जटिलता थप्दै नागरिकहरूले संघीयतालाई एकात्मक शासनसँग तुलना गर्ने अवस्था कतिपय सेवा प्रवाहमा सिर्जना भएको छ । उत्तम लोकतान्त्रिक प्रणालीका रूपमा संघीयतालाई स्वीकार गर्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा आएको असहजताका कारणले यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो । केन्द्रीय मानसिकतामा अभ्यस्त शासकहरूका कारण संघीयता कार्यन्वयनमा प्रभाकारिकताका साथ अघि बढन कठिनाइ छ । उदाहरणका लागि संघीय ऐन र संविधानसँग मेल खानेगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्ना आफ्ना कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रले सबै कानुन दिन सकेको छैन । यसले गर्दा ७ सय ६० वटा सरकार अलमलमा परेका छन् ।

निष्कर्षः
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि भएन । यसका सर्वमान्य मूल्य र मान्यताको व्यावहारिक अभ्यासमा क्रमशः समझदारी हँुदै गयो । अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुँदै गएको छ । राष्ट्र असफलतातिर उन्मुख भइराखेको छ । ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अभयदान दिएका कारण अत्यन्त भ्रष्ट देशका रूपमा पहिचान बन्दै गएको छ । नेपाली राजनीतिले सधैं विदेशी हस्तक्षेपको आमन्त्रण गरेको छ । १० वर्षे द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । देश पुनः द्वन्द्वमा अभिमुख हुने अवस्था बन्दै छ । दात्री संस्था र राष्ट्रहरूले उनीहरूले गरेको सहयोग राशिको उपादेयता देख्न छाड्दै गएका कारण वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।

महत्वपूर्ण विषयहरूमा जनताको अभिमत लिएर प्राप्त आदेशअनुसार गर्ने अभ्यासको कमी छ । विकेन्द्रीकरणलाई मूर्त रूप दिन लामो समय व्यतीत भयो । लोकतान्त्रिक देशहरू कहीँकतै पनि स्वीकार्य नहुनेगरी जनप्रतिनिधिहरूको स्थानमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने कामसमेत यही देशमा सम्भव भयो । भाइरसको प्रकोपका कारण खोपसम्म पनि जनतालाई दिलाउन सरकार असफल र लाचार बनेको छ ।

भुटानजस्तो सानो जनसंख्या भएको देशका लागि डेनमार्कले २ लाख ५० हजार डोज उपलब्ध गराउँदा हाम्रो कूटनीति कता छ ? अन्वेषणको विषय बनेको छ । यस स्थितिमा जनताको विश्वास आर्जन गरी देशलाई सुशासनको दिशातर्फ उन्मुख बनाउने हो वा प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गरी संकट आमन्त्रण गर्ने हो । सरकारमा रहनेहरूका लागि दुईवटा मात्र विकल्प छन् । त्यसैले नेपालमा हाल पटकपटक परीक्षण भइसकेका नेतृत्व वर्गबाट देशको समृद्धिको आशा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।