नेपालको संविधानले देशमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ । राज्य शासन प्रणालीमा निर्वाचित, नियुक्त मनोनित पदाधिकारीलाई संविधान र कानुनले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कार्य सम्पन्न आवश्यक अधिकार दिएको हुन्छ । पदाधिकारीले कार्य सम्पादनको सिलसिलामा शक्ति अधिकार र स्रोत साधनको प्रयोग गर्न अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू गर्नुपर्छ । पदाधिकारीले गरेका हरेक निर्णयप्रति निर्णयकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी बन्नुलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरी सरकारका अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने र सोको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उत्तरदायित्व कायम गर्ने तत्वः प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको विशिष्ट गुण उत्तरदायी शासन प्रणाली हो । सरकारका अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको स्रोत संविधान हो । यसकारण संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको स्थापना गर्न धेरै तत्व सरकारका अगंबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, पे्रस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक तथा स्रोत परिचालन प्रक्रिया सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने तत्वहरू हुन् ।

(१) उत्तरदायित्वका लागि शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलन सिद्धान्तअनुरूप संविधानले तीनै अंगलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार र सुविधा दिएको छ भने अधिकारको दुरुपयोग गरेको खण्डमा नियन्त्रण गरी साशन प्रणालीमा सन्तुलन ल्याउने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादन नियमावी आफंै बनाउने र कार्यसञ्चालन गर्दा सोको पालना भयो भनेर अदालतमा प्रश्न पनि उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्थापिकाले पनि आफ्नो कार्य सञ्चालन विधि आफंै बनाउँछ व्यवस्थापिकालाई संसदीय कारबाही गर्ने विशेषाधिकारसमेत उपलब्ध छ । न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ । न्याय सम्पादनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकामा छलफल गर्न नपाउने व्यवस्थाले न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बन्न स्वतन्त्र राखेको छ ।

(२) संविधानले खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभावमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउन सक्ने तथा प्रधानमन्त्री (तथा मुख्यमन्त्री)लाई अविश्वास गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिएको छ । संविधानले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाले संविधानको मर्म र भावना तथा नागरिक हक अधिकार संकुचित गर्ने मनसाय राखी कानुन बनाएमा त्यस्तो कानुन खारेज गर्ने शक्ति दिएको छ । यसैगरी, कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको काम सुचारु गर्न बाधा पु¥याएमा संसद् वा प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । तर, नेपालको संविधाले संसद् विघटनको कार्यपालिकाको अधिकारलाई सीमित गरेको छ जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको विषय हो ।

(३) सरकारको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको छ भने धारा १६८ (१०) मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेर मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको छ ।

(४) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने व्यवस्थाले सरकारलाई उत्तरदायी भएर जनहितमा काम गर्न प्रेरित गरेको पाइन्छ ।

अध्यादेश अदालतबाट खारेज भएमा वा संसद्बाट अस्वीकृत भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने र अध्यादेशअनुरूप भएका सबै कार्य सुरुदेखि नै अमान्य हुने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानमा राखिनुपर्छ

(५) सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेन वा सरकारको कार्यकालमा अपराध भ्रष्टाचार, असुरक्षा महँगी बढ्यो र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भएन भने संविधानको धारा १०० (५)मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि र प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्दछन् र पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् । यस व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई उत्तरदायी भएर काम गर्न बाध्य बनाएको पाइन्छ ।

(६) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री वा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ र सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(७) संविधानले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन, उठाउन, ऋण लिन तथा संघीय प्रदेश र स्थानीय संञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा (क) ११९ (१) मा नेपाल सरकार, धारा २०७ (१) मा प्रदेश सरकार तथा धारा २३० (१) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी संविधानले उत्तरदायी र पारदर्शी सरकार स्थापना गर्न खोजेको छ । यद्यपि, संविधान स्थानीय तहको उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा मौन रहेको देखिन्छ ।

(८) संविधानको २७३ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । अनुमोदनका लागि पेस भएको घोषणा वा आदेश अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यस व्यवस्थाले सरकारलाई अनुत्तरदायी ढंगले मनेच्छामा संकटकाल घोषण गर्न रोकेको छ ।

(९) संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायलाई वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरी उत्तरदायित्वलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक निकायले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

(१०) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन सभ्यता उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न प्रेरित र दबाब दिने गर्छ । निर्वाचनमा दुई वा धेरै दलालबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आवधिक निर्वाचनले जनतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेताको समीक्षा गर्ने अवसर दिन्छ भने काम सन्तोषजनक भए नभएको आधारमा उनीहरूलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने स्वतन्त्रता पनि दिन्छ । यसकारण प्रजातान्त्रिक उत्तरदायी पारदर्शी संस्कार र सभ्यताको विकास गर्न बहुदलीय, फराकिलो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।

(११) सूचनाको हक परम्परागत रूपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विकसितस्वरूप हो । नेपालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । सरकारी काम कारबाहीमा जनताको पहुँच वा जनता जानकार हुने सामथ्र्यता नागरिकलाई सूचनाको हकले दिन्छ । सरकारका काम कारबाही निर्णयका विषयमा थाहा पाउन सूचना माग्ने र पाउने हक नागरिकलाई हुने र नागरिकले मागेको सूचना सार्वजनिक निकायले दिनुपर्ने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण विशेषता हो । सूचनाको हकले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउँछ र पादर्शिताले उत्तरदायी सरकार र सुशासनकोे प्रवद्र्धन गर्छ ।

(१२) पे्रस स्वतन्त्रता निर्वाध सूचना प्रवाहको स्वतन्त्रता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको गुण हो । प्रेसले जनतालाई सूचित गर्ने, सरकारका नीति कार्यक्रमका सम्बन्धमा अनुपोषण गर्ने, जनविचार निर्माण गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने तथा समाज परिवर्तनमा योगदान पु¥याउने भूमिका खेल्छ । सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्र सबै प्रकारका सूचना सार्वजनिक गर्न रुचाउँदैनन् जसले गर्दा सूचनामा प्रेस तथा नागरिकको पहुँच न्यून हुन्छ । परिणामस्वरूप सरकारी काम कारबाहीमा अनियमितता, अनुशासनहीनता, दुरुपयोग, अस्पष्ता र भ्रष्टाचारको वर्चस्व रहने सम्भावना रहन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वतन्त्र प्रेस र सार्वजनिक सूचनामा सहज पहुँचको प्रत्याभूति गरेर उत्तरदायी एव पारदर्शी सरकार स्थापनामा मद्दत पु¥याएको हुन्छ ।

सरकारका अगंबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, पे्रस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक तथा स्रोत परिचालन प्रक्रिया सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने तत्व हुन्

साथसाथै सरकारी लेखाको लेखापरीक्षण बेरुजु र अनियमितता पहिचान गर्न महालेखा परीक्षक, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग, स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग कर्मचारीका लागि निष्पक्ष रूपमा उम्मेदवार छनोट गर्न लोकसेवा आयोग तथा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगको व्यवस्थाले सरकारलाई उत्तरदायी बन्न प्रेरित गरेको हुन्छ ।

उत्तरदायित्वलाई फिक्का बनाउने धाराः संविधानमा परम्परागत रूपमा रहने केही व्यवस्था साभार वा कपी गर्दा उत्तरदायी भएर काम गर्दा पनि कसैले बाधा प्रश्न गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेर उत्तरदायी सरकार बन्नुपर्ने प्रावधान फिका बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

(१) राजनीतिक दलको संरचना र दर्ता सिवाय दलहरूलाई प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्नेसम्बन्धी विषयमा संविधान मौन रहनाले सम्पूर्ण राजनीति र शासन प्रणाली नै अनुशासनहीन बन्न सक्ने स्थिति रहेको देखिन्छ ।

(२) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । तर, नीति सिद्धान्त र कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था संविधान (धारा ५५) ले गरेको छ । यस व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई आफ्नो दायित्वबाट स्वच्छन्द छोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

(३) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन (धारा ८२) सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा १७४ मा प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार काम ग¥यो कि गरेन भनेर प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन गर्दा नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी र पारदर्शी सरकारको युगमा सरकारले आफंैले बनाएको नियमावलीअनुसार काम गरेका छन् छैनन् भनी जनतालाई प्रश्न गर्ने अधिकारबाट संविधानले वञ्चित गरी छाडा सरकारी प्रवृतिलाई बढवा दिएको देखिन्छ ।

(४) राज्यको शासन सञ्चालनमा विपद्काल र विषम परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने सुविधा रहन्छ र त्यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ । संसद्बाट पारित नभएमा त्यस्तो अध्यादेश खारेज हुन्छ र सरकारले जुनसुकै बेला पनि फिर्ता लिन सक्छ । तर, संसद् वा प्रदेश सभाका बैठक छल्दै अध्यादेश जारी गरेर शासन गर्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक अनुत्तरदायी शासन प्रवृतिको चरित्र भएकाले उत्तरदायी सरकार प्रवद्र्धन गर्न अध्यादेशको प्रयोगलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) र धारा २०२(१) मा राखिएको ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने शब्दावली अपरिभाषित भएकाले सरकार छाडा बन्ने वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यसकारण सोको व्याख्या गर्नुपर्छ, अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतलले बढीमा ३० दिनभित्र फैसला सुनाउनुपर्ने तथा अध्यादेश अदालतबाट खारेज भएमा वा संसद्बाट अस्वीकृत भएमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने र अध्यादेशअनुरूप भएका सबै कार्य सुरुदेखि नै अमान्य हुने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्छ । यस व्यवस्थाबाट अध्यादेशमार्फत राज गर्न उद्यत राजनीतिक प्रवृतिलाई हतोत्साही गर्न र अध्यादेश जारी गर्ने आवश्यकतालाई उत्तरदायी बनाउँछ ।