बर्दिया । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले नगरका बडघरलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका ९० मूल बडघरलाई परिचयपत्र प्रदान गरेर कानुनी मान्यता दिएको हो ।

नेपालमै पहिलोपटक बारबर्दिया नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बडघर परिचालन गर्न बडघर ऐन बनाएर लागू गरेको छ । बडघरलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने यो जिल्लाको पहिलो पालिका हो । यसअघि नगरका बडघरले आपूmहरूलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए ।

थारु समुदायमा परम्परादेखि नै बडघर प्रथा प्रचलनमा रहँदै आएको छ । बडघरले सामुदायिक विकासका काममा अगुवाइ गर्ने गर्छन् । बडघरले सामुदायिक मेलमिलाप, राज्यका नीतिनियम कार्यान्वयनमा राज्यलाई सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् । थारु समुदायमा माघ महिनामा समुदायको एक जना व्यक्तिलाई बडघर चुन्ने प्रचलन छ । बडघरको अवधि एक वर्षको रहने प्रचलन छ । बडघर समुदायको अगुवा मानिन्छ । उनीहरू निःशुल्क रूपमा सामाजिक कार्यको अगुवाइ गर्ने गर्छन् ।

समाजमा भएका विकृति विसंगति न्यूनीकरणदेखि विभिन्न सामाजिक कार्य गर्नका लागि बडघरको महŒवपूर्ण भूमिका रहने स्थानीयबासी बताउँछन् । स्थानीय सरकार नहुँदै समुदाय परिचालनका लागि बडघरले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, सरकारी कार्यालयले उनीहरूले गरेको कार्यको मान्यता नदिँदा समस्या हुँदै आएको थियो । हाल पालिकाले आधिकारिक परिचयपत्र दिएपछि आफुहरूलाई काम गर्नका लागि सहज हुने बडघर सञ्जालको नगर अध्यक्ष रामसोहन थारुले बताए । परिचयपत्र र प्रमाणपत्र दिएपछि बडघरको हौसला बढेको बताउँदै नगरपालिकाको विकासको कामलाई अझै सघाउने अध्यक्ष थारुले बताए ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख दुर्गाबहादुर थारुले बडघरलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र विकास निर्माणका काम गर्नका लागि बारबर्दियाको बडघर ऐनले अधिकार दिएको बताए । उनले बडघर ऐनको सम्बन्धमा मूल बडघरलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै व्यवस्थित बनाएर लैजाने बताए ।

बारबर्दियाको आठौँ नगरसभाले ‘बारबर्दिया नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका टोल बडघर संस्थालाई परिचालन गर्न बनेको ऐन २०७७’ पारित गरी लागू गरेको थियो । नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बडघरको चयन, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य अधिकार, मर्यादा र नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमविपरीत नहुने गरी कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।