मुलुकमा सर्वप्रथम १९६८ सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय जनगणना सुरुवात भएको थियो । यसरी नै प्रत्येक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरी २०७८ सालमा १२औं जनगणना यसअघि सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकैपटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै गत वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । फलतः राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आगामी साउनदेखि असोजभित्रसम्म सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । मूलतः जनगणना भनेको जनसंख्याको लगत वा तथ्यांक लिने कार्य हो । कुनै ठाउँ वा देशमा भएका सबै केटाकेटी, युवक युवती तथा बूढाबूढीको कुल संख्या जनसंख्या बुझाउँछ । देशभरको क्षेत्र प्रदेश, जिल्ला सहर, गाउँहरूको आधारमा जनगणना गरिन्छ । कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको जनसंख्याको थपघटबाट प्रभावित भएको हुन्छ ।

सो राष्ट्रिय जनगणना लागि विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने १२औं जनगणना गर्न प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पुग्न ८ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । यस जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरेको र जनगणनाका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन रकम सरकारले गरेको छ । यद्यपि, यस राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । सो तथ्यांक विभागले एक गाउँपालिकामा १० जनासम्म गणक पठाएर गणना गर्नेछ । यसरी १० वर्षपछि हुने जनगणना कार्यक्रम मात्र नभएर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा लिएर यो कार्यक्रम गर्ने तयारी सरकारको छ । यसको साथसाथै देशमा भएको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको पनि २०११ सालदेखि नै थियो । यसपटकको जनगणनामा भने १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र सहरीकरण, मातृमृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपांगता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसंख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।

संघीयतापछि हुन लागेको पहिलो जनगणनाको तथ्यांकले स्थानीय सरकारलाई ठूलो सहयोग पु-याउनेछ

नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ संघीय देशको पहिलो जनगणना हुनेछ । २०७६ साल कात्तिक ३ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित २०७८ साल जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । कुनै पनि राज्यको अस्तित्व कायम गर्न चाहिने पहिलो तत्व जनसंख्या हो  अर्थात्, मानिसको उपस्थितिबिना राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आजको मानव जाति विभिन्न वर्ग, जाति, वर्ण, धर्म, समुदाय आदिमा विभाजित छ । यसरी विकसित परिवेशअनुसार जनगणनाको आयाम र सूचकमा काफी बदलाव आउनु स्वाभाविक पनि हो । जुन जनसंख्याको यथार्थ तस्बिर जति उजागर गर्न सक्यो, त्यति देशको सही र अर्थपूर्ण योजना तर्जुमा गरी कार्यरूप दिन सजिलो हुन्छ । जनगणना मानिसको संख्या गन्ती तथा आकार मापनसँग मात्र सम्बन्धित होइन, आर्थिक सामाजिक विकास तथा स्रोतसाधनको वितरणसँग पनि यो उत्तिकै जोडिएको विषय हो । मुलुकमा आधिकारिक हिसाबले आधुनिक मापदण्डअनुसार गरिएको पाँचौं जनगणना सन् १९५२–१९५४ भयो भने छैटौं जनगणना सन् १९६१ मा सम्पन्न गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०६८ सालमा सम्पन्न गरिएको जनगणना ११औं थियो, २०७८ सालमा सञ्चालित हुने जनगणना १२औं हो । त्यसैगरी, जनसंख्या नै शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार भएकाले जनगणनाको महत्व स्वतः सिद्ध छ । कुनै पनि देशको कल्याणकारी तथा प्रगतिशील राज्यको ध्येय उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म, समुदायको सत्य र विश्वसनीय तथ्यांक संकलन र सम्पे्रषणमा हुनुपर्ने हो । भनिन्छ, तथ्यांक ज्ञानको स्रोत हो । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो समग्र पक्षमा वैज्ञानिक जानकारी राख्न विभिन्न स्रोत तथा तरिकाबाट तथ्यांक संकलन गरेको हुन्छ । यसबाट राष्ट्रको जनसंख्या मात्र नभएर, त्यसको वितरण, प्रकृति र प्रवृत्ति, बनोटको समग्र अवस्था’bout जानकारी हुन्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचक प्राप्त गर्न सकिन्छ । योजना बनाउनेदेखि नीति निर्माणमा तथ्यांकले विशिष्ट मार्गनिर्दिष्ट गर्छन् । देशको विकास कार्य सञ्चालनका लागि जनसंख्याको लगत आवश्यक छ । जनसंख्याले देशमा रहेको वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक र सांंस्कृतिक पक्षमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूमा सामाजिक चाल चलन रीतिरिवाज धर्म, चाडपर्व, मन्दिर धार्मिक स्थल आदि पर्छन् । यिनीहरूको बीच एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध भई एकअर्कामा प्रभाव पार्छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा गत असार पहिलो हप्तामै सक्नेगरी तयारी गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ जोखिमका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । हाल भने कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको जनगणना कार्यक्रम असोज महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी प्रस्ताव सरकार समक्ष लाने तयारी भएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । यसरी २०७८ सालमा हुन लागेको नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या जनगणनाको इतिहासमा १ सय १० वर्षमा गर्न लागिएको १२औं शृंखला भएको सम्बन्धित निकायले बताएको छ ।

नेपालमा २०११ सालदेखि नै जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको हो

यो जनगणना संघीयतापछि हुन लागेको पहिलो जनगणनाले स्थानीय सरकारलाई सो तथ्यांकले ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ । त्यसैगरी, १०औं राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा सशस्त्र द्वन्द्व (माओवादी जनयुद्ध) जारी थियो । सो वर्ष जेठ २८ गतेबाट असार १२ गतेभित्र मुख्य जनगणना भएको थियो । तसर्थ, राजनीतिक द्वन्द्वका कारण १२ जिल्लामा जनगणना कार्य प्रभावित भएको थियो । यसमा मुख्यगरी जनगणना हुनुभन्दा दुई महिनाअघि घरपरिवार सूचीकरणको काम भएको थियो । परन्तु देशमा भइरहेको जनक्रान्तिले गर्दा गणनाको काम सुरु हुन सकेन । सो जनगणनाले देशको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ जना देखाएको थियो । तीमध्ये करिब ४ लाख १४ हजार जनाको विस्तृत जानकारी लिन (सारणीबद्ध गर्न) नसकिएको सम्बन्धित निकायले बताएको थियो ।

यसैक्रममा पाँचांै राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा तीन वर्षपछि मात्र सम्पन्न भएको थियो । जसलाई जनगणना २००९÷११ भनी उल्लेख गरिन्छ । त्यसैगरी, २००७ सालको जनक्रान्तिका कारणले पनि जनगणना कार्यक्रममा तीन वर्ष ढिला भएको थियो । परन्तु देशको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत बहुआयामिक प्रभाव रहने जनगणनाले मुख्यगरी आवधिक योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ ।