विश्व महिला सम्मेलन : घोषणापत्र कार्यान्वयनसर्वेक्षण सार्वजनिक

काठमाडौं । चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा नेपालमा ‘घोषणापत्र कार्यान्वयन’ सर्वेक्षण गरिएको छ । चीनको बेइजिङमा आयोजित सम्मेलनमा महिला विकास र काुनन मञ्चद्वारा तयार सर्वेक्षण महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

महिला बालबालिकालगायतका क्षेत्रमा कार्यरत ७० संघसंस्थाको छाता संस्था बेइजिङ पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनबीएन) र मञ्चको सहकार्यअनुरूप ‘नेपालको सन्दर्भमा बेइजिङ घोषणापत्र कार्यान्वयन’ अवस्था’bout सर्वेक्षण गरिएको हो ।

सर्वेक्षण पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले लैंगिक समानता क्षेत्रमा नेपालको प्रगति उदाहरणीय बनेको दाबी गरे । ‘नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि महासन्धिले उठान गरेको विषय कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज र सरकारको सहकार्य भइरहेको’ पनि उनले जानकारी दिए ।

‘नेपालले बनाउने कानुन नीति, नियम सन्दर्भमा पनि नागरिक समाज चनाखो भएर सुझाव र सल्लाहले सकारात्मक कदममा लागि सहयोग पुगेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘दुःखी गरिबीको कथा मात्र देखाउने होइन, हामीले गरेको प्रगति पनि विश्वलाई देखाउनु जरुरी छ, यसका लागि सरकार सधैं नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्न तयार छ ।’

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाएर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको बताए । शिक्षा, आर्थिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको ठोकुवासमेत उनले गरे ।

चीनमा सम्पन्न सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्रको लक्ष्यमध्येका केही बुँदा भने सम्बोधन भएको छ ।

अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले आमनेपाली महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन सन्दर्भमा गरिएको अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनले समग्र अवस्था’bout बुझाउन सक्षम भएको बताइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव मनमाया पंगेनीले नागरिक समाजसँग सधैं सहकार्य गरेको बताइन् ।

सिड कमिटी उपाध्यक्ष वन्दना राणाले समावेशी, लैंगिक समानता मुद्दा विषयमा काम गर्न दोस्रो पुस्ता तयार भएको उल्लेख गरिन् । राजधानीमा सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत युवा भेला पारेर ‘समानताका लागि युवापुस्ता’ तयार गरिएको उनले बताइन् ।

सम्मेलनले तय गरेको विभिन्न मुद्दामध्ये समानताको पुस्ता तयार गर्ने बुँदा पनि एक हो । यसका लागि नेपालले काम गरिरहेको छ ।  यूएन वुमनबाट नेपालका लागि प्रतिनिधि रचना भट्टराईले युएन वुमनको विशेष लक्ष्यमा विश्वभर लैंगिक समानता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मञ्च अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुन स्पष्ट नहु“दा ९ लाख बालबालिका नागरिकताबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिन् । ‘तिनीहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘देशभित्र अभ्यास गरिएका राम्रा सन्देश विश्वभर पु¥याउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ महिलाको शैक्षिक, आर्थिक अवस्था, बालविवाह, उनीहरूको निर्णायक क्षमतालगायत’bout विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 219 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट धनराज गुरूङ विजयी

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९