काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र अधिबेशन रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ । सरकारले संघको निर्वाचन प्रक्रियमा भएका अनियमितता’bout छानविन गर्ने र छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि निर्वाचनको काम रोक्न आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै भदौ २५ गते जारी गरेको निर्देशन पत्रमा अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद् तथा राष्टिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी काम रोक्नू भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले एनआरएनए आईसीसीका लागि प्रतिनिधि छान्ने क्रममा विभिन्न देशहरुमा धाँधली भएको भन्ने उजुरीहरु प्राप्त भएको भन्दै त्यस्ता उजुरीहरु छानविन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन गरेको छ ।

सहसचिव रेग्मी परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति,योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुख हुन् । रेग्मीको समितिमा कानून,न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । यो समितिले कति समयमा प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कुरा निर्देशन पत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, यो समितिले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेलसम्मलाई आईसीसी र एनसीसीका निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम रोक्न भने आदेश जारी गरिएको छ ।

सरकारी निर्देशन पत्रमा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगललगायतका मुलुकहरुमा निर्वाचनमा अनियमितता भएको’bout उजुरी परेको र ती देशहरुका निर्वाचन’bout छानविन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा एनआएएनए एनसीसी जापानको निर्वाचनमा भएको अनियमितता ’bout सोधिएको पत्रको जवाफ’bout प्रतिउत्तर नदिएको आरोप पनि एनआरएनए आईसीसीलाई लगाइएको छ । जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिष्टम प्रयोग गरेको र त्यसमा आफू पक्षधरलाई जिताउन फर्जी मतको प्रयोग भएको आरोप लगाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी नियमावलीवमोजिम नै सरकारले निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको पत्रमा भनिएको छ,“गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ बमोजिम उल्लेखति विषयहरुमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रायको नीति, योजना, विकास, कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भएको व्यहोरा मिति २०७८। ५ ।२५ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।