काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भद्र अवज्ञा गर्दा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी सुनुवाइ रोकिनेक्रम जारी रहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राणा सत्ता समकरणको राजनीतिक भागबन्डामा जोडिएको र न्यायालयलाई बदनाम बनाउने काम गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गर्ने चरणसम्म पुगेका छन् ।

न्यायालय विवाद

न्यायाधीशहरूले सोमबारदेखि इजलास बहिष्कार गर्दा दैनिक २ सयभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने एक सूत्रीय माग अगाडि सारेर न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका हुन् । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्दैमा आफू राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशकै कारण यता कानुन व्यवासायीहरूको छाता संगठन सर्वोच्चमा बहस गर्न जाने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणा रहेसम्म अझै केही दिन बहस गर्न नजाने पक्षमा आफूहरू रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने र न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नभएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने अडानमा उभिएपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको मुद्दा प्रभावित बनेको छ ।

यसैबीच, सोमबार र मंगलबार आफूबाहेकको इजलास तोकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार भने आफूसहितको इजलास तोकेर पाँचवटा मुद्दा सुनुवाइ गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार दुई मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् भने एउटालाई तामेलीमा पठाउने र एउटाको निवेदन फिर्ता हुने आदेश गरेका छन् । यस्तै, एक मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने उनको इजलासले आदेश गरेको हो । ज्ञानबहादुर जोगीको हकमा अम्बिका विश्वकर्मा र साजन सुनारको हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता नवल किशोर साहले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभाका निर्वतमान सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले सभामुख पूर्ण घर्तीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा दायर गरेको मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ । यस्तै, भुवनकुमार दाहालले मधुकुमारी चौधरीलगायत तीन जनाविरुद्ध दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवेदन फिर्ता हुने आदेश भएको छ ।

इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश फुलकोर्टमा सहभागी
तीन दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीश बुधबार पूर्वन्यायाधीशको शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्टमा सहभागी भए । पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि फुलकोर्टको बैठक बसेको हो । पूर्वन्यायाधीश पण्डितको बुधबार बिहान निधन भएको थियो ।

बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले यस’bout जानकारी दिएको हो । ‘स्वर्गीय पण्डितको निधनबाट न्याय र कानुको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्न गएको छ । यस दुःखद घडीमा सर्वोच्च अदालतको आजको आकस्मिक पूर्ण बैठकले एक मिनेट मौन धारण गरी शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै उहाँको आत्माको चीर शान्तिको कामना गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बुधबार सामूहिक छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । छलफल सकेर न्यायाधीशहरू फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन बृहत् नागरिक आन्दोलनको सुझाव
बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गर्दैै न्यायालयमाथि सिर्जित संकट राजनीतिक दलहरूबाट समाधान गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वप्रथम दलहरूले आफूलाई बदल्ने अठोट गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्ने’bout प्रमुख दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गर्नु अपरिहार्य छ ।’

न्यायाधीश नियुक्ति’bout संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जवाफदेहिताको संयन्त्र’bout संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्नेमा पनि नागरिक आन्दोलनले जोड दिएको छ । त्यस निम्ति अविलम्ब संसद् बसाली न्यायक्षेत्र तथा न्याय क्षेत्रसम्बद्ध विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसहित पहल गर्न विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘कुनै व्यक्तिको बहिर्गमनले व्यवस्था बदलिने होइन, कस्तो व्यक्ति कसरी न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रत्याभूतिले न्यायपालिकाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता प्रष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा हाल देखापरेको संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैरराजनीतिक व्यवहार हो ।’

न्यायालयमाथि उठेका सवालमा गठबन्धनमा छलफल हुन्छ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमाथि उठेका सवालमा पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल हुने प्रस्ट पारेका छन् । बुधबार नेपाल तरुण दलले उनकै निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमाथि उठेका सवालमा पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल हुने बताएका हुन् ।

‘हाम्रो पाँच दलीय गठबन्धन छ, न्यायालयमाथि उठेका सवालमा गठबन्धनमा छलफल हुन्छ, न्यायालयका सम्बन्धमा सरसल्लाह गरेर जान्छौं, धेरै कुरा गर्नुछैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

देउवाले न्यायालयका विषयमा राजनीतिक दलले धेरै टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको पनि बताए । उनले परमादेशको विषय उठाएर विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जथाभावी बोल्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।

उनले परमादेशले संविधान, राष्ट्र र प्रजातन्त्रलाई बचाएको दाबीसमेत गरे । देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको पनि बताए ।

सो क्रममा देउवाले गजेन्द्र हमाल आफ्नै दलको मान्छे भएको भन्दै हमालको बचाउ गर्दै भने, ‘बिचरा † हमालजी मेरै पार्टीका मान्छे हुन्, उनले राजीनामा पनि दिइसके, फेरि यही कुरा उठाइँदै छ ।’