शिक्षाको गुणस्तरमा राज्य कहाँ चुक्यो ?

त्यसो त यो मुलुकका हरेक क्षेत्रहरूमा समस्या नै समस्या छन् । राज्य विधिको शासनमा नहिँड्नाले हरेक क्षेत्र कमजोर भएको अवस्था छ । अझै शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र त झन् लथालिंग भएको छ । शिक्षा हरेक क्षेत्रको विकासको आधार हो । मानवस्रोत उत्पादनको क्षेत्र हो । सामाजिक सचेतना आधार हो । प्राकृतिक सम्पदाहरूको खोज, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्र हो । विज्ञान र प्रविधिको जननी हो । कृषि, पशुपालन, पशुपछी, फलपूmल, तरकारीलगायतका क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण एवं बजारीकरणसँग जोडिएका ज्ञान र सीप आर्जनको स्रोत पनि हो शिक्षा । अर्थात् शिक्षाबिना हरेक व्यक्ति, समाज एवं सिंगो राष्ट्र अधुरो हुन्छ । अपुरो हुन्छ । कमजोर हुन्छ । यस्तै भइरहेको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय २००७ साल पछाडिका विभिन्न कालखण्डहरूमा शिक्षा आयोगहरू निर्माण गरी उनीहरूले दिएको सिफारिसका आधारमा शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने पहल नभएको होइन । तथापि, अहिलेसम्मको प्रयासले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सन्तोषजनक सुधार हुन सकेन । बरु राज्यले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने बाटो खोली दियो । सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा व्यापक राजनीतिकरण ग¥यो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति मात्र गरेन, शिक्षालयलाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने उर्वर स्थलका रूपमा समेत उपयोग ग¥यो । शिक्षालाई डिग्री हस्तान्तरण गर्ने औपचारिक संस्था बनायो । परीक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउने नाममा एसएलसीलाई ग्रेडिङ सिस्टम बनाइयो । शिक्षण पेसामा उत्कृष्ट ब्रेन आकर्षण गर्ने कुनै पनि वैज्ञानिक नीति बनाएन । फलतः देशको शिक्षा आजको अवस्थामा ओर्लिएको छ ।

शिक्षा समयसापेक्ष अर्थात् गुणस्तरीय हुन नसक्नका पछाडि हरेक काल खण्डमा बन्ने सरकारको अदूदर्शिता नै प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ । राज्यले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि वैज्ञानिक रोडम्याप बनाउन सकेन । शिक्षा क्षेत्र जहिले पनि उपेक्षित रह्यो । राजनीतिक दलहरू व्यवस्था परिवर्तनले देश विकास हुन्छ भन्ने यान्त्रिक बुझाइबाट निर्देशित भए । शिक्षाको गुणस्तरका लागि देशका विज्ञ एवं विशेषज्ञहरूको भूमिकाको खोजी भएन । शिक्षाको व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय उद्देश्य तय गर्दासमेत राजनीतिक चश्माले हेर्ने गरियो । विभिन्न कालखण्डमा निर्माण गरिएको शिक्षा आयोगहरू पनि राजनीतिक निर्देशनबाट प्रभावित रहे । सिफारिस भएका कतिपय राम्रा दृष्टिकोण पनि लागू हुन सकेनन् । शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न सरकारी निकायले निर्देशन, नियमन एवं नियन्त्रण गर्न सकेनन् । यहीँ राज्य चुक्यो । राज्यका संयन्त्रहरू चुके ।

विश्व जगत्का मुलुकहरूमा शिक्षाको नीतिगत दृष्टिकोणको अध्ययन गर्दा ती राष्ट्रहरूले शिक्षण पेसामा अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई मात्र प्रवेश गराएको पाइन्छ । शिक्षण पेसामा संलग्न गुरुजनहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर माथिल्लो तहको रहेको पाइन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अब्बल दर्जाको जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगाउने नीति निर्माण गरेन । बरु शिक्षण र शैक्षिक प्रशासनको जनशक्तिलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति ग¥यो । विद्यालय शिक्षकदेखि विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रशासनका प्रमुख ठाउँहरूमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने काम भयो । कुनै शैक्षिक योग्यताको मापदण्डबिना नै शिक्षामन्त्रीहरू आउने जाने गरे । राज्यको यस्तो अदूरदर्शी कार्यशैलीले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा नै राज्य चुकेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न सरकारी निकायले निर्देशन, नियमन एवं नियन्त्रण गर्न नसक्दा राज्य तथा राज्य संयन्त्र यहीँनेर चुक्न पुग्यो

शिक्षामा अनावश्यक राजनीतिकरण हुनाले यो क्षेत्र धराशायी भएको जानकार बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा प्रअको नियुक्ति गर्ने मापदण्ड पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा छैन । विद्यालयहरूमा नियुक्ति भएको मितिको ज्येष्ठता र पहुँचका आधारमा प्रअ बनाइन्छ । अनुभवले खारिएको भए तापनि पुराना चिन्तन बोकेका आदरणीय हेडसरहरूले आजको बदलिँदो समाज, बालबालिकाको मनोविज्ञान र आधुनिक शिक्षण पद्घतिलाई लागू गर्न नसकेको प्रस्ट छ । तर, राज्यलाई वास्ता छैन । यसरी हेर्दा शिक्षालयमा सक्षम प्रध्यानाध्यापक एवं शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्य चुक्यो ।

आजका बालबालिका भोलिका नागरिक हुन् । हरेक क्षेत्रका मानवस्रोत हन् । राजनीतिककर्मी, प्रशासक, शिक्षक, प्रध्यापक, लेखक, नीति निर्माता, लेखकलगायतका क्षेत्रका व्यक्ति एवं व्यक्तित्व हुन् । आजका शिक्षालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा भोलिको नेपाल कमजोर हुन्छ । सक्षम मानवस्रोतको अभावमा हरेक क्षेत्रहरू कमसल हुन्छन् । राज्यले भोलिको समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षाको नीति निर्माण गर्न सकेन । शिक्षामा इतिहास, वर्तमान र भविष्यको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्न सकेन ।

आज हामीहरू २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा हिँडिरहेका छौं । यो शताब्दी ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको युग हो । शिक्षा स्थानीय, राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । एकातिर आजको शिक्षाले स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विषयवस्तुको ज्ञान आर्जन गर्न जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएका ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, खोज, अनुसनधानलगायतका क्षेत्रको जानकारी आवश्यक ठानिन्छ । हाम्रो शिक्षाले उल्लेखित दुवै क्षेत्रहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन ।

शिक्षाको गुणस्तर उकास्न राज्यले थिंकट्यांक बनाएर सहकार्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रका कमीकमजोरी हटाएर शिक्षालयलाई अब्बल बनाउन सक्छ

बदलिँदो समयसँगै शिक्षालाई युग सुहाउँदो बनाउन आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएका सीपहरूको आवश्यकता पर्छ । आधुनिक समाज निर्माणको व्रmममा इन्टरनेट, ई–मेल, ई–शिक्षाभित्रका ज्ञान र सीप समाजका हरेक क्षेत्रमा जोडिएर आएका छन् । अमेरिकन शिक्षाविद् जोन डिवेले शिक्षा जीवनको तयारी मात्र होइन, जीवन नै हो भनेजस्तै विज्ञान र प्रविधिमैत्री ज्ञानको अभावमा अबको जीवन अल्पज्ञ हुन्छ । अहिले ई–सेवा, ई–बैंकिङ सेवालगायतका अन्य इन्टरनेटमार्फत काम हुने एप्सहरू सञ्चालन गर्न सक्षम नभएमा अफिस, व्यापार, यातायातलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न असहज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षाअन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण पाटो प्रविधिमैत्री शिक्षा हुन आउँछ ।

प्राविधिक ज्ञान र सीपका साथै शिक्षाले अनुशासित, सिर्जनशील, कर्मशील र देशप्रेमी नागरिक उत्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ । मानिसलाई समाजमा सँगै बस्न, सँगै काम गर्न, सबैको हितमा सक्रिय हुन, एकले अर्काको सम्मान गर्न, हरेक जातजाति, भाषाभाषी समुदायबीच सबैका सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति, चलन र प्रचलनलाई सामूहिक स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता र उदार व्यवहारको विकास गर्ने नैतिक एवं सांस्कारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुको खाँचो हुन्छ । समाजमा लोकतान्त्रिक व्यवहार सहिष्णुता, उदारता र क्षमाशील भावनाको विकासमा नागरिक शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस सन्दर्भमा नैतिक आचरणको विकास गराउने सांस्कारिक शिक्षा सभ्य समाज निर्माणको आधार हो ।

मानिसलाई अज्ञानता र गरिबीसँग लड्न योग्य बनाउने माध्यम शिक्षा हो । देशका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य शिक्षाको हो । स्वदेशमा नै आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नु शिक्षाको आर्थिक कार्य हो । साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिने विभिन्न तहको जनशक्ति उत्पादन गरी व्यक्तिको समृद्धि र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने काममा हाम्रो शिक्षा काबिल भएको पाइँदैन । तसर्थ, राज्यले शिक्षालाई आयआर्जनसँग जोड्दै देशको भूगोल, हावापानी, माटो र जैविक विविधताअनुसार उत्पादनमा आधुनिकीकरण गर्ने ज्ञान र सीपसहितको व्यावसायिक शिक्षाको खाँचो छ । उत्पादनशील नागरिक तयार नपारेसम्म गरिबी हट्न सक्दैन । देशको आर्थिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रगति हुन सक्दैन ।

नागरिकलाई आयआर्जनका व्यवसाय गर्नका लागि ज्ञान, सीप र क्षमताको अभिवृद्घिमा शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै नागरिकलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न र सामाजिक रूपले प्रतिष्ठित बनाउन शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य सर्त हो । गुणस्तरीय शिक्षाबिनाको विकास र समृद्घि बोटबिना फलको आशा गर्नु जस्तै हो । तसर्थ, शिक्षाको गुणस्तर उकास्न राज्यले थिंकट्यांक बनाएर सहकार्य गरोस् । शिक्षा क्षेत्रका कमीकमजोरी हटाउँदै शिक्षालयलाई अब्बल बनाओस् । हरेक क्षेत्रको विकासको आधार गुणस्तरीय शिक्षालाई बनाइयोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 66 times, 1 visits today)

epaper

भर्खरै

१० सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पठाइयो ?

कुरी-कुरी