निजामती सेवाभित्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

गएको मंसिर पहिलो साता काम विशेषले यो स्तम्भकार एक मन्त्रालयमा पुगेको थियो । कार्यको सिलसिलामा सम्बन्धित शाखामा कर्मचारी नदेखेपछि सोधखोज गर्दा उक्त शाखाको दराजको चाबी लिएका कर्मचारी चितवन गएको भन्ने जानकारी मिल्यो । निजको अनुपस्थितिमा अरूबाट कार्य होला नि भनी प्रश्न गर्दा चाबी छोडेको छैन, एमाले पार्टीको महाधिवेशनमा जानुभएको फर्कन ३-४ दिन लाग्ला, उहाँ आइनपुगी कार्य हुन सक्दैन भन्ने जानकारी पाउँदा यो स्तम्भकार आश्चर्यमा प¥यो । चाबी लिने कर्मचारी नेकपा एमालेका महाधिवेशन नसकी नफर्कने जानकारी पाएपछि त्यहाँ बहस गरिरहन युक्तिसंगत नहुने ठानी स्तम्भकार फर्कियो ।

कर्मचारी प्रशासनको मन्त्रालयस्तरकै अवस्थामा यस्तो छ भने मातहत प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको कर्मचारी प्रशासनको अहिलेको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी राजनीतिमा आबद्ध रहने कर्मचारीले भने दोहोरो फाइदा लिइरहेका हुन्छन् तर कर्मचारीबाट उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा सुविधाबाट सर्वसाधारण सेवाग्राहीले वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । कर्मचारीको यो अनियमित व्यवहार भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा नियमितै मानिँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सत्तासिन नेताले नै बढावा दिँदै आएका छन् । यसरी राजनीतिमा आवद्ध हुने छुट निजामती कर्मचारीलाई छैन । राजनीति गर्न चाहने कर्मचारीले सेवाबाट अलगिएर एकलौटी ढगले राजनीतिमा लाग्नु उत्तम हुन्छ । सरकारी सेवामा रहेर जनताकै रगत पसिनासँग सम्बन्धित बजेट उपभोग गर्ने तर जनतालाई नै सेवा प्रदान नगर्ने छुट कर्मचारीलाई छैन । तथापि राज्यको लाचारीले कर्मचारी अहिले यस्तै गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनको समयमा अहिलेसम्म नदेखिएको कर्मचारीको गाइजात्रा नै चितवनमा देखियो । राज्यको सेवा सुविधाभोगी व्यक्तिहरू नै पार्टीको झण्डा बोकेर महाधिवेशनस्थलमा पारस्परिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको दृश्य त अझै रोचक देखिन्थ्यो । निर्वाचन आयोगले त महाधिवेशनमा उपस्थित ठूलो संख्याको शिक्षक समूहलाई नै औँल्याएर पेसागत कार्य छोडी पार्टी गतिविधिमा लाग्न नपाइने आदेशै जारी ग¥यो । शिक्षकहरू निजामती कर्मचारीको वर्गीकरणभित्र नपरे पनि सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्ति भएकोले आयोगको निर्देशन मान्नु शिक्षकहरूको कर्तव्य थियो । तर निर्वाचन आयोगको निर्देशन केबल निर्देशनमै सीमित बन्यो । कार्यान्वयन भएन । सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका शिक्षकहरूले निर्वाचन आयोगको आदेश अवज्ञा गरे । तर चितवनमा भएको निजामती कर्मचारीको उपस्थिति भने आयोगको नजरमा परेको देखिएन । किनकि शिक्षक जतिको संख्यामा नभए पनि एमाले महाधिवेशनमा कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य थियो ।

राष्ट्रियस्तरका सबै ठूला दलहरूको महाधिवेशन केहीको समाप्त भैसकेको छ, केहीको हुने क्रममै छ । एमाले जस्तै सबै दलमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको सहभागिता उत्तिकै छ । महाधिवेशनकै समयमा मात्र होइन, ८।१० दिन अगावै अधिकांश कर्मचारी र शिक्षक त दलीय गतिविधि सञ्चालन गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रमा खटिएको पनि देखियो । यो पनि अर्को गाइजात्रे शैली हो । किनकि सरकारी कर्मचारी भएर दलीय गतिविधिमा संलग्न हुन नैतिकताले दिँदैन, देख्नेको अगाडि शिर झुकाउनुपर्दछ भन्ने सामान्य संकोच र लाजसरम बेगरै उनीहरू खुलेआम रूपले पार्टी गतिविधिमा लागे । सत्तामा रहेको पछिल्लो दुई वर्षमा नेकपा एमालेले सत्ता शक्तिको पहुँचमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी संगठन सुदृढ बनाउने अवसर पायो । खुलेआम रूपमा हुने एमाले दलका गतिविधि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्दै आएकै छन् भने अप्रत्यक्ष आन्तरिक गतिविधि पनि उत्तिकै सशक्त ढंगले बढिरहेको छ । एमालेले पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारी र शिक्षक संगठनमार्फत कर्मचारी र शिक्षक समूहमा पनि आफ्नो प्यानल सुदृढ पारिसकेको छ । यसैको ज्वलन्त दृष्टान्त चितवनको महाधिवेशन हो ।

राज्यको सेवा सुविधाभोगी व्यक्तिहरू नै पार्टीको झन्डा बोकेर महाधिवेशनस्थलमा पारस्परिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको दृश्य आफंैमा रोचक छ

सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेले कर्मचारी प्रशासनको तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्म, संवैधानिक निकायदेखि राजनीतिक नियुक्ति हुने पदसम्म तथा विभिन्न संघसंस्था समेतमा पकड जमाइ आफ्नो संगठन सुदृढ बनाएको छ । क्षणिक लाभमा मख्ख पर्ने कर्मचारीका निम्ति एमालेले प्रदान गरेको सुविधा ‘ललिपप’ नबन्ने कुरै भएन । यही आकर्षणले कर्मचारी नै एमाले पार्टीप्रति आकर्षित बने । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एमाले प्रवेश जस्तो अवस्था अन्य दलहरूमा छैन तथापि सबै दलहरू यसबाट अछुत भने छैनन् । बराबर सत्तामा पुग्ने दलहरूबीचै कर्मचारीलाई आ–आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षित गराउने प्रत्यक्ष रूपमै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । दलको आडभरोसा पाएर संघ र संगठनमा आबद्ध कर्मचारी नै परस्परको प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै आएका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हैसियतमा हुने यस्ता गतिविधिहरू शोभनीय हुँदैनन् तथापि राज्यबाट मूल्यांकन हुने परिपाटी नै हाल हराइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेस कर्मचारी आकर्षण गराउने अर्को ठूलो दल हो । कर्मचारीलाई आकर्षण गराउने नेपाली कांग्रेसको मोह पनि नयाँ नियुक्ति, विशेष सेवा सुविधा, राम्रो स्थानमा पदस्थापन एवं सरुवा र बढुवा नै हो । पार्टीबाट आफ्नो समूहलाई लाभ दिलाउने पार्टीप्रति आबद्ध संघकै पदाधिकारी लागिपर्ने गर्छन् । जसले गर्दा सरकारको आवश्यकतानुसार होइन । व्यक्तिको इच्छाअनुसार सरुवा हुने, सुविधा उपभोग गर्ने र पद हत्याउने गलत परिपाटी बसेको देखिन्छ । पहुँच भएका प्रायःजसो सबै दलमा अहिले यही प्रवत्ति हावी छ । महाधिवेशनका बेला त पार्टीमा आबद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारीको चुरीफुरी नै बढ्छ । उच्चस्तरीय नेता र कर्मचारी संघसंगठनकै पदाधिकारीको आडमा, दल आबद्ध कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखसम्मलाई उल्टै धम्क्याउने गर्छन् । पदीय दायित्व सम्पादन गरेर नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्नेभन्दा उनीहरूका निम्ति संघका पदाधिकारी र नेता रिझाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

वास्तवमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिमा आबद्ध गराउँदा कर्मचारी प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुँदैन भन्ने कुरो सर्वप्रथम त राज्य सञ्चालकले बुझेको हुनुपर्छ । सेवासुविधा प्रदान गराउने कर्मचारी आफैं राजनीतिक दलप्रति आबद्ध हुँदा ऊद्वारा प्रदत्त सेवा निष्पक्ष हुन्छ हुँदैन ? भन्नेतर्फ न त राज्य नै संवेदनशील छ न सम्बन्धित कर्मचारी नै । हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्य प्रशासन दलीय स्वार्थकै कारणले पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक बन्न सकेन । लोकतान्त्रिक हकअधिकार प्रयोग गराई पनि सीमाबाहिर पुग्दा व्यक्तिमा उत्पन्न हुने स्वैच्छाचारिताउपर लगाम लगाउने निकाय नै भएन । आफूले गर्ने कार्यबाट अरूलाई बाधा अवरोध पुगे त्यो उनीहरूका निम्ति गैरलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिने प्रवृत्तिले अराजकता निम्त्याउँदै ल्यायो । कर्मचारीलाई आफ्नो पकडमा राखे दलीय हितमा परिचालित गराउन सकिन्छ भन्ने नेताको संकुचित मानसिकताकै नकारात्मक असर आमजनतामा पर्ने कुराप्रति नेता नै सचेत बनेन् । राज्यका कर्मचारीलाई दलकै कर्मचारी ठानिए उनीहरू आमनेपाली जनताका कर्मचारी बन्न सक्दैनन् । यसतर्फ सर्वसाधारण नागरिकले पनि अब सचेत बन्नुपर्छ ।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि सत्तासीन नेताले आफ्नो दलीय पकड मजबुद बनाउन विभिन्न दलसँग सम्बन्धित कर्मचारी युनियन गठन गर्ने छुट दिएर भइरहेको स्वच्छ प्रशासनमा विकृति निम्त्याए । पेसागत हकहितको नाममा दलीय गतिविधि गर्न पाउने अख्तियार प्रदान गरे । त्यसपछि कर्मचारी पनि संगठित रूपमै आआफ्नो दलप्रति आबद्ध भए । अहिले त राजनीतिक दलकै जस्तो कर्मचारीहरूमा पनि खुलेआम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । कर्मचारी युनियनहरूको काम कार्य पनि पेसागत हकहितसँग भन्दा राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित रहँदै आएको छ । पेसागत हकहितका निम्ति समस्त कर्मचारीलाई एकत्रित गर्नु, उनीहरूको संगठनमार्फत आउने पेसागत कार्यसम्बन्धी गुनासो सुन्न, सम्बोधन गर्नु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको पेसागत एकताले सरकारलाई स्वैच्छाचारी बन्न रोक लगाउने भएकाले त्यो राज्यका निम्ति उपयोगी हुन्छ । प्रारम्भमा त यही उद्देश्यले कर्मचारीलाई संगठन खोल्ने छुट दिएको भए पनि, पछि क्रमशः राजनीतिर्फ आकर्षित गराउने दलीय प्रतिस्पर्धाले कर्मचारी पनि राजनीतिमा आबद्ध भए । कर्मचारी राजनीति दलको निम्ति लाभदायक हुन्छ तर देश र जनताका निम्ति भने घातक हुन्छ ।

मुलुकको राज्य प्रशासन स्वच्छ र पारदर्शी हुनै पर्छ । स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासनको निम्ति कर्मचारीले राजनीतिबाट अलगिएर आफ्नै पेसागत कार्यमै केन्द्रित रहनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाई आमनागरिकलाई सेवा प्रदान गराउने दायित्व राज्यको हो । राज्य यसतर्फ सधैं सचेत हुने हो भने कामविशेषले मन्त्रालयमा पुग्ने व्यक्तिले निरास भएर फर्कनुपर्दैन । मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मकै प्रशासनिक कार्य सुचारु रूपमा जनसेवामा समर्पित रहन्छ । यस क्रममा व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन आवश्यकतानुसार कर्मचारीले खटाएको स्थानमा कार्य गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा राजनीति हावी हुँदा आस्थाका आधारमा कानुन कार्यान्वयन हुनगै गैरकानुनी काम र गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउने हुन्छ

अहिलेकै प्रशासनिक कर्मचारीकै व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दा सबै कर्मचारी सुगम स्थानमा मात्र बस्न रुचाउँछन् । दुर्गम स्थानमा जान कोही चाहँदैनन् । संघसंगठनले पनि आफ्नो प्यानलका कर्मचारीलाई सुविधायुक्त स्थलमा सरुवा गरिदिन, सुविधायुक्त स्थलमा रहेकालाई नहटाई यथावतै राखिदिन तथा सरुवै नगरी नहुने भए अन्यत्र सरुवा गरे पनि काजमा यथास्थानमा राख्न दबाब दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संघसंगठनको दबाबलाई इन्कार गर्न सक्दैन । यो प्रवृत्तिले सुगम स्थानमा कर्मचारी थुपारिएका छन् भने दुर्गम स्थानमा कर्मचारीको अभाव छ । दरबन्दी पूर्ति भए पनि कर्मचारीको उपस्थिति छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु-याएर जनतालाई लाभान्वित बनाउने सरकारले गाउँको सिंहदरबार नै कर्मचारीविहीन बनाएको छ । यस्तो प्रशासनिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो÷होइन ? सर्वसाधारणले नै मूल्यांकन गर्दै आएका छन् ।

हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परिचालित गराउने अलगै ऐन कानुन छ । कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि बराबर आइरहेको छ । राज्यमा सुशासन स्थापित गराउन कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने उच्च प्रशासनिक निकायबाटै पहल पनि नभएको होइन तथापि नेताकै कारण मन्त्रालय एवं विभागीय प्रमुखकै नियन्त्रणबाहिर कर्मचारी पुगेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने आड संरक्षण नै हो । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने, दलको झन्डा लिएर हिँड्नेलाई सुविधायुक्त स्थानमा राख्ने, इमानदार कर्मचारीलाई काममा दलाउने, कार्य दक्षताको उचित मूल्यांकन नगर्ने, टपरटुइँया, दलकै भरौटे बन्ने व्यक्तिलाई सेवासुविधा प्रदान गराउने, वृत्ति विकासको अवसर पनि तिनैले पाउने अवस्था पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै स्थापित हुन पुगेको हो । यो अवस्था नेताले नबुझेको होइन तर बुझेर पनि उनीहरू बुझ पचाएर बस्दै आएका छन् ।

वास्तवमा कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीति गर्ने छुट भएसम्म राज्य प्रशासन प्रभावकारी हुँदैन । संघीय व्यवस्थामा सबै तहका सरकारले आवश्यकतानुसार निश्चित तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापन आफैँ गर्न पाउनुपर्नेमा उपल्लोदेखि तल्लो तहको कर्मचारी व्यवस्थापन राजनीतिक खिचातानीको कारण केन्द्रीकृत गरिनु दुःखद हो । उच्चस्तरीय कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीय मन्त्रालयले गरे पनि कार्य क्षेत्रमा खटिने तल्लो तहका कर्मचारी पनि अहिले प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । किनकि, संघले त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छैन । यसको कारण पनि दलीय स्वार्थ नै हो । कर्मचारी प्रशासनमा राजनीति हावी हुँदा आस्थाका आधारमा कानुन कार्यान्वयन हुने, गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने, राजनीति र प्रशासनकै मिलीभगतमा निर्दोष व्यक्ति फस्ने, पक्षको अपराधीलाई छुट दिलाउने जस्ता कानुनविपरीत कार्य हुँदै आएका छन् । यो प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा झन् विस्तारित भइरहेको छ ।

कर्मचारी मात्र होइन तिनीहरूलाई परिचालित गराउने मन्त्रालयको मन्त्रीले नै अपराधिक कार्यको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दा कर्मचारीमा त्यसको कस्तो असर पर्छ ? यो सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । कर्मचारीले गरेको आपराधिक कार्य मन्त्रीले ढाकछोप गर्ने, मन्त्रीले गरेको अपराधिक कार्य प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गरेको दृष्टान्त यसअघि नै देखिएकै हो । यस्तो राज्य प्रशासनबाट जनताले के आश गर्ने ? वर्तमान सरकारले यसतर्फ ध्यान पु-याओस् कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग्याएर विशुद्ध सेवा प्रदायक बनाओस् । अहिलेको जनचाहना यही हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 469 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

केही समय बसेर सकियो कार्यदलको बैठक

कुरी-कुरी