भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही पुस २५ गते छिमेकी देश भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । भारत भ्रमणका लागि उनले राज्य सत्ताको कार्यकारी तथा नेपाल र नेपालीका अभिभावकका हिसाबले राज्यस्तरकै केही महत्वपूर्ण तयारी गरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको देश, काल, पस्थितिले पनि प्रम देउवालाई त्यो ठाउँमा उभ्याउन पुगेको छ । राज्य सत्ताको होस् वा पार्टी विशेष नेतृत्वको कुरा होस्, नेता र नेतृत्व भनेको समयको मागको आवश्यकता, अन्तर्निहित क्षमता र यी दुवैको संयोगले निर्माण हुने वा बनाउन ल्याउने कुल योग हो । नेता वा नेतृत्वले यो कुराको गहिराइका साथ हृदयंगम गर्नैपर्छ । ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाए पनि यदि यसको बेवास्ता गरियो भने देश र जनताले सदीयौंसम्म दुःख पाउँछन् । यही सन्दर्भमा प्रम देउवाको भारत भ्रमणसँगै नेपाल र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका धेरै कुराहरू छन् । तीमध्ये पहिलो भनेको नेपाली राष्ट्रियता र यसको स्वाभिमानको कुरा हो ।
समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सर्वदलीय सहमतिमा उठान गरिएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ताको विषयलाई प्रम देउवाले सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ । यो सिंगो राष्ट्रियता र स्वाभिमानको कुरा हो । त्यसमा पनि नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने यी भूभागको फिर्ती प्रम देउवाका लागि जन्मभूमिको भार तिर्न पाउने पुण्यकर्म पनि हो । उनी हाल बहालवाला प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभापति भएकाले पनि यो उनको राजनीतिका लागि मौकाको कुरा पनि हो । नेपालको इतिहासमा भारत होस् वा चीन दुवै छिमेकी देशका समकक्षीसँग आमनेसामने आँखा जुधाएर नेपाल र नेपालीको हितका खातिर कुरा गर्ने बीपीका हालका उत्तराधिकारी पनि हुन् । नेपाली अस्मिताको विषयलाई लिएर नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समयमा चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन पनि प्रम देउवाले द्विपक्षीय भेटवार्तामा कुरा निर्धक्कका साथ राख्ने आँट गर्नैपर्छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सर्वदलीय सहमति भइसकेपछि संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकिएको पनि छ ।
तर, सो भूमि नेपालको नक्सामा कायम भए पनि व्यवहारतः नेपालको अधीनमा आइनसकेको अवस्थामा दुई देशबीचमा प्रधानमन्त्रीयस्तरमा हुन लागेको दुईपक्षीय भेटघाटका क्रममा यो विषयलाई उठाउनु जरुरी हुन्छ । समाधान हुन नसकेका कुराहरूको गाँठो फुकाउने, कूटनीतिक वार्ता र संवादको बाटो खुला गर्ने यो नै अति उपयुक्त समय र अवसर हो । प्रम देउवाले यो काम गरेमा नेपालमा हरेक सरकार गठन भएपछि दिल्लीलाई केही न केही दिनैपर्छ भन्ने नेपालीको मनोविज्ञानमा पनि ठूलो बदलाव आउनेछ र देश र जनताले सरकारमाथि भर र विश्वास पनि गर्ने वातावरण निर्माण हुन जानेछ । यसले हालसम्म नेपाली नेताहरूमा प्रतिपक्षमा हुँदा देश र जनताका लागि आफूहरू जे पनि गर्न तयार भएको देखाउने र सत्तामा पुगेपछि देश र जनता नै बिर्सने विरासतको अन्त्य गर्न पनि सघाउ पु¥याउनेछ । यसका लागि भारतीय समकक्षीसँग वार्ता हुँदा देश र जनताका एजेन्डाको सौदाबाजी नगर ।
