देशका विश्वविद्यालयहरू उच्च स्तरको जनशक्ति निर्माण गर्ने प्राज्ञिक स्थल हुन् । विभिन्न संकाय वा विषय विशेषषज्ञ उत्पादन गर्ने ठाउँ हुन् । वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने अनुसन्धान केन्द्र हुन् । व्यक्ति एवं समाजको मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, सोचाइको दायरालाई फराकिलो बनाउने स्रोत हुन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व गहन हुन्छ । यस्तो प्राज्ञिक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले जिम्मेवार भएर दूरदृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसैले विश्वविद्याल गुणस्तरका प्रश्नहरू उठेका छन् । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त बन्न सकेका छैनन् । अनुसन्धानमूलक बन्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा अहिले एक दर्जनको संख्यामा विश्वविद्यालयहरू छन् । यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो एवं देशका विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सर्वश्रेष्ठ युनिभर्सिटीका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिचित छ । तर, पछिल्लो कालखण्डमा यो विश्वविद्यालयमा अनेक प्रकारका कमीकमजोरीहरू देखिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस भएको छ । शैक्षिक अनुशासन खल्बलिएको छ । प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीतहसम्म राजनीतिक गर्ने मैदान बनेको छ यो विश्वविद्यालय । एकातिर विश्वविद्यालयका माथिल्ला पदहरूमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भरिने गरेका छन् भने अर्कोतिर अनावश्यक रूपमा विद्यार्थी संघ संगठनले नाराबाजी गर्ने, युनिभर्सिटी बन्द गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई थुन्ने, कालो मोसो लगाउने, चिट गर्न नपाएको रिसमा प्राध्यापकलाई मुढेबल देखाउने संस्कृति मौलाउँदोे छ ।

अहिले राज्यले अस्थायी तथा करारमा रहेका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने समाचार आएका छन् । सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको जताततै विरोध भइरहेको छ । विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय प्राज्ञिक थलोमा नेतृत्व दिने, दिशानिर्देश गर्ने, सिंगो शैक्षिक प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने अध्यापन एवं अनुससन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटका आधारमा छनोट गर्नुपर्नेमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी गराउने सरकारको निर्णय अदूरदर्शी हो । हरेकपटक शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त हुने आयाराम गयारामले शिक्षा जस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने ठाउँमा जथाभाबी निर्णय गर्नाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पठनपाठनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने विद्वान गुरुजनले पनि राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा आप्mनो स्वार्थ पूरा गर्ने मेसोमा लाग्नु दुःखको कुरा हो । युनिभर्सिटीमा अध्यापन गराउने विद्वान गुरुहरू राज्यको कमीकमजोरीलाई आप्mनो दुनो सोभ्mयाउने रणनीति बनाउनु सुहाउने कुरा होइन ।

विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त तथा अनुसन्धानमूलक बन्न सकिरहेका छैनन्

मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्यहरू प्रवेश गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिकलाई थाक्रो बनाउने संस्कृतिले विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व कमजोर हुँदै गएको छ । विश्व जगत्को शैक्षिक अनुसन्धान गर्दा विश्वविद्यालयको सामाजिक दायित्व गहन रहेको पाइन्छ । सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयले समाजमा उच्चस्तरीय मानवस्रोत विकास गरी प्रकृतिमा रहेका खानी एवं खजनाको पहिचान उत्खनन, उपयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक ज्ञान एवं सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्रोतका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो देशका विश्वविद्यालयले यसो गर्न सकेका छन् त ? विश्वविद्यालयले सामाजिक दायित्व पूरा गरेका छन् कि छैनन् ? यक्ष प्रश्न खडा भएको अवस्था छ ।

विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषय एवं वियषगत संकाय सञ्चालनमा छन् । उच्चशिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीले छानी रोजी रुचिको विश्वविद्यालय र विषयको छनोट गरी अध्ययन गर्न पाउनु खुसीको कुरा हो । अहिले समाजमा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने जनसंख्याको पहुँचमा बढोत्तरी भएको छ । तथापि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययनले कस्ता नागरिक उत्पादन भएका छन् ? भन्ने हो । हाम्रा विश्वविद्यालयले किन सिर्जनशील, अनुसन्धानमुखी, वैज्ञानिक एवं नवचिन्तक उत्पादन गर्न सक्षम भएनन् ? भन्ने हो । विश्वविद्यालयले सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सकेनन् भन्ने हो । राज्यले शिक्षाप्रतिको दायित्व गम्भीर रूपले निर्वाह गर्न सकेन भन्ने हो ।

आज हामीहरूले अमेरिका, युरोप वा एसियाका कतिपय देशको शिक्षाको कुरा गर्दछांै । ती देशले गरेको सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं विविध क्षेत्रमा विकास गरेको बहस हुन्छ । तर, ती विश्वविद्यालयलाई राज्यले कसरी अब्बल बनाउन सक्यो भन्ने एंगलबाट कहिल्यै पनि प्राज्ञिक बहस भएको पाइँदैन । आजका विकसित राष्ट्रले हरेक क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई माध्यम बनाए । उनीहरूले शिक्षा र विकासको सम्बन्धलाई बुभ्mन सके । त्यसैले विकसित भए । हाम्रा विश्वविद्यालय कहिले विकसित देशका उत्कृष्ट विश्वद्यिालय जस्तै स्टेनफोड, हार्वर्ड युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ सिकागो र म्यास्याचुसेट्स प्राविधिक युनिभर्सिटीको दाँजोमा पुग्न सक्लान् त ? राज्यले शिक्षाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न कहिले सक्ला ?

आज विकसित देशले मंगल ग्रहमा मानिसको बसाइसराइ गर्ने सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छन् । भर्खर मात्र मंगल ग्रहमा पानी भेटिएको समाचार आएको छ । केही समय अगाडि मात्र अमेरिकाले मंगल ग्रहमा मानवबस्ती बसाउने यात्रामा अनुसन्धानका लागि पठाएको यानको सफलताको सय दिन मनाएको थियो । प्रथम विश्वका मानिसले गरेको यो र यस्तै उपलब्धि त्यहाँको वैज्ञानिक शिक्षाको उपज हो । खोज, अनुसन्धान, अन्वेषणको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न त्यहाँका विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका दक्ष जनशक्तिको कारण हो । आज शिक्षामा सफलता पाएका देशहरू मंगल, बृहस्पति तथा शुक्रग्रहमा मानवबस्ती बसाउने नवचिन्तनमा व्यस्त छन् । यी देशले विकासका चामत्कारिक उपलब्धिको पूर्वाधार उच्चशिक्षामा खोजे र विश्वविद्यालयमा खोजे । त्यसैले उनीहरू सफल भए ।

राज्यले नीतिगत रूपमा स्वतन्त्र प्राज्ञिकको थिंटयांकलाई शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ

हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सरकारमा आउने र जाने आयाराम गयारामले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउने गफ गरेको सुनिन्छ । तर, यिनीहरूको कार्यशैलीमा न त भविष्यको दृष्टिकोण देखिन्छ न त सामाजिक दायित्वबोध । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक लहडमा विशिष्ट पद भिसी, रजिस्टार, रिडर, डिनलगायतका शैक्षिक प्रशासन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठाउँमा राजनीतिक आस्थाका व्यक्ति एवं व्यक्तित्व नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक शक्ति र भक्तिको अगाडि वरीयता र मेरिटोक्रसीलाई छायाँमा पार्ने काम बारम्बार हुने गरेको छ । यस्तो राजनीतिक नेतृत्व भएका देशको विश्वविद्यालय कसरी उत्कृष्ट बन्न सक्छन् ? कसरी अनुसन्धान केन्द्र हुन सक्छन् ?

हाम्रो देशमा नीतिगत रूपमा नै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयमा नीतिगत रूपमा नै राजनीतिक हस्तक्षेप यहींबाट सुरु भएको छ । राजनीति र शिक्षा फरक क्षेत्र हुन् । जसले जे काम गर्न सक्दछ उसले त्यही गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री हुनका लागि कुनै पनि शैक्षिक मापदण्डको व्यवस्था नभएको हाम्रो जस्तो देशमा जोसुकै प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री भए पनि विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्था वैचारिक, सैद्घान्तिक वा व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । विश्वविद्यालयका बेस्ट ब्रेन अर्थात् कुशल, प्राज्ञिक, क्षमतावान व्यक्तिलाई कुलपति र सहकुलपतिको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनुपर्दछ ।

शिक्षाको व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य पनि विकासको अवस्थाले फरक पार्दोरहेछ । विकसित देशले विश्वविद्यालयको शिक्षालाई सिर्जनशील, वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानमूलक बनाउने विषयमा बहस गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भ शिक्षालाई रोजगारमूलक, बनाइनुपर्नेमा चर्को बहस छ । यही चिन्तनबाट विकसित र विकासोन्मूख देशको शैक्षिक दृष्किोणका बाटा र पाटामा भिन्नता भेटिन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यले के बुभ्mन जरुरी छ भने विश्वविद्यालयलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्रोतका रूपमा विकसित गर्न सकेमा त्यहींबाट यहींबाट हरेक क्षेत्रमा ब्याडमा विरुवा उम्रिएजस्तै एकसे एक दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ।

विश्वविद्यालयलाई अब्बल बनाउने हो भने सिद्घान्तका ठेली घोकाउने र राजनीतिक दलका झन्डा बोकाउने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, दर्शनशस्त्र वा समाजशास्त्र हरेक क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्ति एवं व्यक्तित्वको योगदानलाई कण्ठ गरेर डिग्री हासिल गर्ने तर आपूmले केही गर्न नसक्ने शैक्षिक जनशक्ति आजको आवश्यकता होइन । घोकन्ते विद्यामा सिर्जना हँुदैन । मौलिकताले ठाउँ पाउँदैन । नयाँ चिन्तनको विकास हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालय भिजन, मसन र एक्सनमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो भिजन एक्सन र मिसनभित्र नयाँ संस्कार, नयाँ चिन्तन, नयाँ विश्वास, नयाँ आविष्कार र सिर्जनाका दृष्टिकोण अटाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले नीतिगत रूपमा स्वतन्त्र प्राज्ञिकको थिंटयांकलाई शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसै गरोस्, क्षमता बिना गनगन गर्ने काम छोडोस् ।