पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली राजनीति अत्यन्तै दूषित हुन पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूमा आपूmले जे गरे पनि हुने सर्वसत्तावादी सोच हावी भइरहेको छ । सत्तामा जानुभन्दा अघि लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको चर्को वकालत गर्नेहरू जब सत्तामा जान्छन् त्यसपछि उनीहरूबाटै लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरिन्छ । सत्तामा गएका राजनीतिक शक्तिहरू जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीका विषयमा पूर्ण रूपमा उदासीन देखिने गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य मुलुक विकास र समृद्धितर्फ लैजाने हुँदैन । यस सम्वन्धमा दूरगामी सोच कहीँ कतै देखिँदैन । केही अपवादलाई छोडेर शासन सत्तामा जानेहरू कसरी हुन्छ कमाउधन्दामा नै लिप्त हुने गरेका छन् । राजनीतिक विचार र दर्शन जेसुकै भए पनि मुलुकको विकासको खाका बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डताको संरक्षण गर्ने विषयमा उनीहरू एकजुट बन्नुपर्छ । यसैगरी वैदेशिक नीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा पनि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ती महत्वपूर्ण विषयमा सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक दलको समान धारणा बन्न सकिरहेको छैन । यसको कारण के हो ? किन समान धारणा बन्न सक्दैन ? यस्ता विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी निकास निकाल्ने जमर्को कुनै पनि दलले गर्न सकिरहेका छैनन् । नागरिक समाजले पनि यो विषयलाई खासै ध्यान दिन सकेको छैन । दबाब समूहका रूपमा रहेका नागरिक समाज, प्रेस, बारलगायतका निकाय पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फेरो समाउनमा नै उद्धृत छन् । कसलाई समाउँदा म र मेरो समूहको हित प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने सोच नागरिक समाज र प्रेसमा देखिनु पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक तत्वका रूपमा रहेको छ ।
अहिले मुलुक फेरि कोभिडको तेस्रो लहरको संक्रमणबाट ग्रस्त छ । दैनिक १० हजारभन्दा बढी नागरिकहरू कोभिडबाट संक्रमित भइरहेका छन् । यो संख्या अझै बढ्नसक्ने सरकारी अधिकारीकै दाबी छ । अहिले बजारमा ज्वरो आउँदा खाने सिटामोलको समेत चरम अभाव छ । तर, यो विषयमा सरकार तथा सरकारमा रहेका दलहरू र प्रतिपक्षी दलहरू संवेदनशील र सचेत बन्न सकेका छैनन् । नागरिकको जिउ ज्यान सुरक्षाका लागि उनीहरू कम्मर कसेर लाग्न सकेका छैनन् । यसमा ठूलो भूमिका त सरकार र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलकै हुन्छ । अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । उनीहरूको ध्याउन्न कोभिडबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई कसरी पूर्ण रूपमा सुरक्षाको अनुभूति दिन सकिन्छ भन्नेमा छैन । उनीहरूको ध्याउन्न आगामी निर्वाचन कसरी गर्ने र सो निर्वाचनमा पुनः आपूmहरूले जित कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै छ । संविधानअनुसार आगामी वैशाख वा जेठ महिनासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ तर संविधानका विभिन्न धाराको अपव्याख्या गरेर सत्तारूढ दलले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । संघीयताको अभ्यास भइरहेको र यसको संस्थागत विकास भइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलले केही समय स्थानीय तहका पदाधिकारी रिक्त राख्ने र कर्मचारीलाई स्थानीय तह चलाउन दिने सोच राखेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलले त्यस्तो काम गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । तर, कथंकदाचित त्यस्तो निर्णय भएमा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्नेछ । स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर कर्मचारीलाई जिम्मा दिने निर्णयले मुलुकमा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बलियो बनाउने निश्चित छ । राजनीतिमा अहिले भद्रगोलको अवस्था छ । राजनीतिक दलबीचको अनावश्यक लडाइँ र द्वन्द्वका कारण कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । लगातारको मूल्यवृद्धिले जनता आजित छन् ।
राजनीतिमा अहिले भद्रगोलको अवस्था छ । राजनीतिक दलबीचको अनावश्यक लडाइँ र द्वन्द्वका कारण कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्, लगातारको मूल्यवृद्धिले जनता आजित छन्
एकातिर दलहरूको जनविरोधी कदमले ंिसंगो राजनीति नै कलुषित बनिरहँदा अर्कोतर्फ स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन पनि बेकामेजस्तै बनिरहेको छ । प्रशासनलाई बेकामे बनाउने काम सरकारमा रहेका सत्तारूढ दलहरू आफंैले गरिरहेका छन् । सरकारको नीति योजना कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासन सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष असफल देखिँदै आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसक्दासमेत यस अवधिका कुनै पनि सरकारले प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेका छैनन् भने त्यससम्बन्धी कुनै पनि आयोग र समिति बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि नेपाली प्रशासन गतिहीन र दिशाविहीन अवस्थामा छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन तदर्थवादका आधारमा चलिरहेको छ । प्रशासनलाई सिस्टममा हिँड्ने बनाउन नसक्नुको दोष राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षले लिनुपर्छ ।
यस अवधिमा मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत आउन सकेको छैन । जसका कारण निजामती प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको कानुनबाटै सञ्चालन हुन बाध्य छ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्रशासन अग्रगामी होइन पश्चगामी दिशातर्फ नै उन्मुख भइरहेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार काम गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक हिसाबले हेर्दा पछिल्ला ६ वर्षको अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष पूर्णरूपमा अक्षम साबित भइरहेका छन् ।
अधिकांश कर्मचारीहरू अहिले पनि जनताको दृष्टिकोणमा असल छैनन्, आफ्नै स्वार्थमा रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति कर्मचारीका विशेषता भएका छन् । जनताको कामलाई आफ्नै काम ठान्न सक्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा नदेखिनु विडम्बना नै भएको छ । अब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै सच्चिएर जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्छ
प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको गोटी बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै गलत काम गरेको भए पनि त्यसको विरोध गर्ने र खराब काम गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव उनीहरूले दिन सक्दैनन् । बरु राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलिभगतमा खराब काम गर्न उद्धत बनिरहेका छन् ।
पछिल्ला वर्ष हरेकजसो सरकारले प्रशासन सुधारका लागि बनाइएका आयोगका प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गर्दै आइरहेका छन् । किनकि केही अपवादलाई छोडेर प्रायः सबै सरकारको ध्यान आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्नुमा नै व्यतीत हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनमा व्याप्त हस्तक्षेपले नेपाली प्रशासन उठ्नै नसक्नेगरी थला परेको छ । प्रशासनमा पनि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताक्ने रोग रहँदै आयो । प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार गर्न र व्यवस्थित प्रणालीमा चलाउन आफंैले पनि सोहीअनुसार प्रावधान ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर उनीहरूले सुधारका लागि काम गर्नेभन्दा पनि जागिरकै लागि मात्रै काम गर्दा प्रशासन निम्सरोजस्तो हुँदै आएको छ ।
अहिलेको अर्को ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई बिचौलिया र माफियाको ग्याङले खरिद बिक्री गरेर आपूm अनुकूल हिँडाउने गरेको छ । देश र जनताको हित हुनेगरी काम गर्दा उनीहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा नआउने हुँदा पनि त्यसमा उनीहरू खासै अग्रसर बन्ने गरेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई बढाउँदै लैजाँदा उनीहरू राष्ट्रघाती तत्वका रूपमा स्थापित हुने खतरा बढिरहेको छ ।
यी दुवै पक्षले सिंहदरबारको सामन्ती सोच र प्रवृत्तिलाई त्यागी जनताको सोच र भावनासँग आपूmलाई एकाकार बनाउन सक्नुपर्छ र आमजनतामा आशाका किरण जगाउन सक्नुपर्छ तर अहिले यी दुवैप्रति आमजनतामा निराशा र घृणा व्याप्त छ ।
अहिले केन्द्रकै जस्तो रोग प्रदेश सरकारमा पनि सरिरहेको छ । प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको काम लुट्नमा नै बितिरहेको छ । सुधार र सुशासन उनीहरूको बाहिर देखाउने आडम्बर मात्रै भएको छ । धेरै स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कैयांै जनप्रतिनिधि कुशासनको चक्र चलाउन व्यस्त छन् । त्यस्ता जनप्रनिधिलाई पार्टीको अनुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा बाध्नुपर्नेमा उल्टै उत्प्रेरित गर्ने गरिएको छ ।
दुवै पक्ष उतिकै दोषी रहेको अवस्थामा प्रशासनले राजनीतिलाई र राजनीतिले प्रशासनलाई दोष दिएर उम्कने काम किमार्थ पनि राम्रो होइन् । यी दुवैले एक अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि परपस्परमा लोभ, लालच त्यागेर इमानदारितापूर्वक काम गर्नसके भने पनि जनतालाई धेरै हदसम्म राहत हुने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन् । दुवै पक्ष नैतिक रूपमा स्खलित हुन पुग्दा देश विकास र समृद्धिको मार्गमा हिँड्न नसकेको हो ।
विगतमा प्रायः सबैजसो सरकारले प्रशासनलाई सुधारगरी जनमैत्री बनाउनुभन्दा पनि हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल चलाउने काम गर्दै आए । प्रशासनले पनि त्यसमा कुनै अब्जेसन जनाउन सकेन । त्यसैले पनि प्रशासनले कहिल्यै पनि जनताको मन जित्न सकेन । अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि जनताको दृष्टिकोणमा असल छैनन् । आफ्नै स्वार्थमा रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति कर्मचारीका विशेषता भएका छन् । जनताको कामलाई आफ्नै काम ठान्न सक्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा नदेखिनु विडम्बना नै भएको छ । अब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै सच्चिएर जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।
अब सबै प्रशासक मिलेर आचरण, नैतिकता र कानुनको जगेर्ना गर्दै विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रण गर्नुपर्छ । प्रशासनले हस्तक्षेपका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गर्नुहँुदैन भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनमाथि हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ ।
