प्रारम्भ
२१औं शताब्दीमा सबै देश लैंगिक विभेद समाप्त पार्न प्रतिबद्ध छन् । तर, यो समस्यालाई निरपेक्ष रूपमा निर्मूल गर्न कुनै पनि देश सफल भएका छैनन् । विश्वमै हर दृष्टिकोणले सम्पन्न र विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिजस्तो उच्च ओहोदामा महिला पुग्नु नहुने संकीर्ण सोचरहेको पाइन्छ । हिलारी क्लिन्टनको ट्रंपसँग राष्ट्रपति पदमा र ओबामासँग राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आफ्नै दलभित्र भएको प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनुलाई उक्त देशमा महिला हुनुको कारणका रूपमा समेत लिने गरिएको छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा महिलाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । साउदी अरबमा केही वर्ष पहिलेदेखि मात्र महिलाहरूले फुटबल हेर्न र सवारीसाधन चलाउन अवसर पाएका हुन् । यस क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलहरूमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टै लाउन्जको व्यवस्था गरिएको छ । संसारभर महिलाले मतदान गर्ने अधिकार पुरुषको तुलनामा धेरैपछि मात्र पाएका हुन् । यस विभेदलाई निर्मूल गर्न प्रायः सबै लोकतान्तिक देश लागिपरेका छन् । युरोपियन युनियनले ‘सबैभन्दा पहिला लैंगिक समानता (जेन्डर इकोलिटी फस्ट)’ भन्ने नारासहित यस समस्याको समाधानमा लागिपरेको छ । विश्वभर यस समस्याको समाधान गर्न ईयूलगायत अन्य देश के कसरी अघि बढेका छन् ? त्यसको विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

ईयूलगायत विश्व संस्थाको प्रतिबद्धता
यस सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउने क्रममा ईयू सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । यसले आफ्ना साझेदार देशहरूमा प्रदान गर्ने सहायताको आकार त्यस देशमा मानव अधिकार र लैंगिक समानताको पक्षमा देखिएको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाएको छ । विश्वभर महिलाका लागि सहयोग गर्न यी देश लागिपरेका छन् । यसलाई ईयूले आफ्नो मूल्य र मान्यताकै रूपमा अंगीकार गरेको अवस्था छ । मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र समानतालाई प्राथमिकता प्रदान गरिरहँदा यी देशहरूको पहिचान नै यसैमा आधारित हुँदै गएको छ । यसैलाई राष्ट्रको समृद्धिका लागि आधारका रूपमा ग्रहण गरिराखेको छ । राष्ट्रको सामथ्र्यको उजागर गर्न र शक्ति आर्जन गर्नसमेत यो समस्याको निराकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ईयूले लैंगिक समानतालाई शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक प्रगति र दिगो विकासका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा आत्मसात् गर्दै तदनुरूप आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको निर्धारण गर्दै आएको छ । महिलालाई सम्मान र समान अधिकार दिलाउन सबै क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्दा राजनीतिक रूपमा प्राथमिकता प्रदान गर्दै यसैलाई मूल लक्ष्यका रूपमा अघि सारिराखेको छ ।

ईयूले लैंगिक कार्ययोजना तयार पारी त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा यस लक्ष प्राप्तिका लागि मार्गचित्र तयार पारेको छ । लैंगिक विभेदरहित विश्वको परिकल्पना गर्दै आफ्ना नीतिबाट विश्वमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन अग्रसर भएको छ । द्वीपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय, संघसंस्था नागरिक समाजसमेतलाई समेटेर सहकार्य र साझेदारी गर्दै लक्ष्य उन्मुख भएको छ ।

सन् २०१९ देखिको संक्रमणका कारण लैंगिक असमानताको अवस्थामा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा यो विभेदको वृद्धि शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षाका क्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेका छन् । आर्थिक अवसर र महिला स्वास्थ्यका विषयलाई गौण बनाइएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा महिलाविरुद्धका हिंसाका घटना विशेषगरी घरेलु हिंसामा उलेखनीय वृद्धि भएको छ । महिलाहरूलाई धेरै प्रकारका जटिलताको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । अनौपचारिक र अदक्ष श्रमिकका रूपमा अधिकांश महिला देखिएका छन्, यस्ता वर्गमा पर्ने र कमजोर एवं सीमान्तकृत समूहमा पर्ने महिलाहरूले अत्यन्त ठूलो विभेद र जोखिमको सामना गर्नुपरेको तीतो यथार्थता ईयूले उजागर गरेको छ । विद्यालय बन्द रहेकाले बालिका यौन शोषणमा पर्ने जोखिम पनि बढाएको छ । केटीहरू सानै उमेरमा गर्भवती बन्ने, अनमेल र जबरजस्ती विवाह गरिदिने, बालश्रममा लगाउने प्रवृत्तिको विकास यस अवधिमा भएको छ । दि मलला फन्डले गरेको अध्ययनबाट यो अवधिमा २ करोड संख्यामा छात्राले विद्यालय छाडेका छन् । ठूलो संख्याका महिलाहरूले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

युरोपियन युनियन ‘जेन्डर इकोलिटी फस्ट’ भन्ने नारासहित अघि बढिरहेको छ

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न थुप्रै रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिनुपरेको अवस्थामा समेत विश्वभर भएको सैन्य खर्च स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्चभन्दा बढी देखिएको छ । तसर्थ, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न हामीले लैंगिक असमानताविरुद्ध युद्धस्तरमा कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था स्पस्ट छ ।

यो चुनौतीको सामना गर्न विश्वभरका मानव समुदाय एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । हाम्रा भावी सन्तती बालबालिकाहरूको संक्रमण पछाडिको भविष्य निर्माणका लागि र हामो प्रतिबद्धताअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न यो विश्वलाई लैंगिक विभेदबाट मुक्तगरी सबै प्रकारले समान अधिकार, इज्जत प्रदान गर्नुपर्छ । सबैले भेदभावबिना समान अवसर प्राप्त गर्ने स्वतःस्फूर्त अवस्था बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि जुनदेशमा यो विभेद बढी छ सो स्थानमा विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा दिगो समानताको निरन्तरता प्राप्तिका लागि यस समस्याको मूल कारण पहिचान गरी सोहीअनुरूपको समाधानको खोजी हुनुपर्छ । यसबाट मात्र अपेक्षित परिणाम र परिवर्तन सम्भव छ । ईयूका सदस्य राष्ट्रहरू, यसका वित्तीय निकायलगायत समग्र ईयू यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि समर्पित रहिआएका छन् । यो समूहले ४६ अर्ब युरो १३० साझेदार देशमा लागि सहयोग राशिको प्रवाह गरिसकेको छ । यो रकमको परिचालन महिला र युवायुवतीहरूका लागि गरिएको छ । संक्रमणको समयमा समेत ईयूले यस क्षेत्रमा देखाएको चासो स्वागतयोग्य छ ।

नेपालमा पनि ईयूले रेडियोका माध्यमबाट १० लाख छात्रालाई शिक्षा प्रदान गरेको छ । टोगो टापुमा आम्दानी बढाउन विश्वव्यापी कार्यक्रमको थालनी गर्दै नयाँ नगरपालिकाका प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व रहने व्यवस्था मिलाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा ईयू, संयुक्त राष्ट्र संघ र स्पट लाइटको सक्रियतामा ६ लाख ५० हजार महिलाहरूलाई उनीहरूविरुद्ध हुने हिंसाबाट मुक्ति दिलाएको छ । ८ लाख ८० हजार पुरुष र महिलाहरूलाई पुरुषत्वका आधारमा महिलाहरूमाथि सकारात्मक प्रभाव पार्दै समानता अभ्यास गराउन र कमजोर महिलाहरूको अभिभाकत्व प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरेको छ । बढ्दो असमानतालाई नियन्त्रणमा लिन अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । ईयूको लैंगिक कार्य योजनाले महिलाको नेतृत्व तहमा स्थापित गराउन, महिलाहरूको राज्यका सबै प्रकारका क्रियाकलापमा अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न उद्देश्य राखेको छ । आगामी दिनहरूमा यस कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि ७९ दशमलव ५ अर्ब युरोको बजेट विनियोजन गरेर नयाँ योजना तयार भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यसले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्नेछ । यो कार्यक्रमबाट महिलाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संक्रमणको समयमा बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गरी महिलाहरूको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा विशेष महत्व दिँदै सबै छात्राहरूलाई सुरक्षित प्रकारले विद्यालयमा पठाई अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सहयोग प्रदान गरेको छ । ईयूबाट पवाह गरिने सहायता रकमलाई शिक्षाको क्षेत्रमा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिँदा आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासमा योगदान पुग्छ

यस प्रकारको सहायता राशिलाई थप गर्दै जाने सोच ईयूले बनाएको छ । शिक्षाका माध्यमबाट महिलाहरूमा जागरण ल्याई सबै तहहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा जुटेको छ । १ दशमलव ७ अर्ब युरो ९० देशहरूका साझेदारलाई शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र लागानी गर्ने नीति छ । यो प्रयासलाई बढाउँदै निरन्तरता दिँदै शिक्षा र आर्थिक अवसर प्रदान गर्न कार्यक्रम तय भएका छन् । सन् २०२५ सम्म ८५ प्रतिशत महिलालाई सबै क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गराएर सशक्तीकरण गर्दै सबै प्रकारले समान हैसियतमा पु¥याउने महान् लक्ष्यका साथ कार्य गरिराखेको छ । यो कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन साझेदार राष्ट्रका नागरिक समाज महिला अधिकारकर्मी र युवाहरूसँग सहकार्य भइराखेको छ । सन् २०३० सम्म पूर्णरूपमा यो गन्तव्यमा पुग्नेगरी ईयूको प्रतिबद्दता रहेको छ र सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालित भइराखेका छन् ।

लैंगिक समानताको उपादेयता
लैंगिक समानता कायम गर्न विभिन्न राष्ट्रहरूले नीति अवलम्बन गर्दै सोहीअनुरूपका कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिराखेका छन् । समानताका समस्या अमुक समाजमा पृथक देखिए तापनि यसको मूल समस्या आर्थिक हो । विश्वका धेरै संख्याका महिला अवसरबाट वञ्चित छन् । धर्म, सामाजिक रीतिस्थिति, पुरुषप्रधान समाज आदिका कारण यो वर्ग पछिपरेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरूका लागि यो समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विश्व जनसंख्याको आधा भाग महिला हुनुको कारण यो वर्ग पछि पर्दा त्यस राष्ट्रको समृद्धि सम्भव हुँदैन । यो समूहलाई सशक्त बनाई सबै प्रकारका अवसर प्रदान गर्दा सार्वजनिक सेवाको जवाफदेहिताको निर्वाह हुन पुग्छ, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासका दिसामा योगदान दिनेतर्फ अभिमुख हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार आउँछ । यो वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गर्दा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण तयार हुन्छ, शासकीय व्यवस्थामा सुधार सम्भव हुन्छ, गरिब समुदायमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन थाल्छन् । महिला सशक्तीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बजार व्यवस्थामा महिलाको सशक्त सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने हँुदा देशको समृद्धि लागि समेत लैंगिक समानताको उपादेयता सिद्ध हुन आउँछ ।

तर, नेपाललगायत धेरै देशहरूमा लैंगिक समानताको नाममा केही सम्भ्रान्त परिवारका महिलाहरूले मात्र अवसर प्राप्त गरी यस नीतिप्रति नै वितृष्णा फैलाउने कार्य भइराखेका छन् । त्यसैले यस महान् उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही साझा उपाय सबै देशहरूले अवलम्बन गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ ।

आधारभूत सेवा सुविधा यथासमयमा उपलब्धगराउन यस्ता कार्यहरू’boutमा अधिकारको पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय निकाय तथा स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने नीति लिनुपर्छ । महिलाहरूलाई सशक्त बनाउनु नै लैंगिक समानताको दिशामा अभिमुख हुनु हो । सशक्तीकरणको पाटो आर्थिक पक्षसँग बढी सम्बन्धित हुने गरेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिँदा आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासमा योगदान पुग्छ । उत्पादक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नता गराउनु जरुरी हुन्छ । लगानीका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरूमा यो वर्गले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने स्थिति छ । सबै प्रकारका सूचनाहरूमा सहज पहुँच कायम हुनुपर्छ । यो संवेदनशील वर्ग उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुवै भएको यथार्थता नीतिनिर्माताहरूले जानकारीमा लिनुपर्छ । विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणको असली अभ्यास स्थानीय शासनमा गरिनुपर्छ । यसलाई सुदृढ र संस्थागत गरिनुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्था हुँदा महिलाले सबै प्रकारका सूचना यथासमयमा प्राप्त गरी सरकारी कार्यहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता दिई सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन योगदान पुग्छ र सुशासन कायम गर्ने अवस्था बन्छ । महिला नै परिवर्तनका बाहक बन्न सक्दछन् । नीति निर्माणगर्दा र राष्ट्रिय बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैको अवस्थामा यो वर्गको क्रियाशीलताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सबै प्रकारका कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ ।