वीरगन्ज । औद्योगिक प्रदूषणका कारण अढाई दशकदेखि समस्याग्रस्त बनेको सिर्सिया नदीसहित पर्सा, बाराका नदीलाई स्वच्छ र प्रदुषण रहित बनाउन राज्य र उद्योगी–व्यवसायीबीच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नदीको सभ्यता बचाउन र वातावरण तथा जनजीवन स्तरीय बनाउन भनी बिहिबार वीरगन्जमा आयोजित कार्याक्रममा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

नदी सभ्यता र संरक्षणका विना वातावरण स्वच्छ हुन नसक्ने भन्दै नीजि क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकार सहित राज्य पक्ष नै सहकार्यात्मक ढंगले अगाडी बढ्दा मात्र प्रभावकारी परिणाम निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आयोजनामा पर्सा–बारामा अवस्थित सिर्सिया नदीसहितका नदीको स्वच्छता प्रवद्र्धन, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय’bout वीरगन्जमा वृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको हो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा आयोजित सो कार्यक्रममा नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्य, उद्योगी–व्यवसायी तथा स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहनेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले नदी सभ्यता संरक्षणका लागि राज्यले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सिर्सिया नदीलगायतका नदीलाई स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक कदम चालिने स्पष्ट पारे ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समितिका सदस्य तथा पर्सा १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तले विगतमा भएका निर्णय र सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अब नदोहोरिने गरी कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उद्योगी–व्यवसायीले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।

समितिका अर्का सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्य अरविन्द साहले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण कुनै एक पक्षको प्रयासबाट मात्र नभई उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमले उद्योगहरूले प्राथमिक तहको प्रशोधन प्रणाली (प्राइमरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि द्वितीय तहको प्रशोधन प्रणाली (सेकेन्डरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगीमाथि मात्र थोपर्न नहुने उनको भनाइ थियो । उद्योगहरुले चर्चेको जग्गाको हकमा पनि केन्द्रियस्तरको बिशेष नापी टोली बनाई त्यसले नापजाँच गरी तेस्रो पक्षले अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी अतिरिक्त जग्गा भए बोटविरुवा लगाई हरियाली वातावरणको प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानसँग पटक–पटक छलफल र निर्णय भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । विगतमा भएका निर्णयलाई व्यवहारमा पूर्णरुपले उतार्न पर्नेमा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न उद्योगका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूले नदी प्रदूषण नियन्त्रणको समस्या उद्योगीले मात्र समाधान गर्न नसक्ने दावी गरे । उद्योगी, सरकार र स्थानीय समुदाय सबैको साझा प्रयास र सहयोगले मात्र समग्र नदीको स्वच्छता कायम गर्न बल पुग्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधवलाल राजपालले समन्वयकारी भूमिकामा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र मुछेर राज्यले उम्किन नहुने र कवाडीका नाममा ठोस परिभाषित नीति बनाइनु पर्नेमा जोड दिए । वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्यायले सहजीकरण गरेको सो कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायी, सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवाला पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

खान अयोग्य मिठाई विक्री गर्ने वीरगन्जका ३ पसल दण्डित सेवा प्रवाहमा फेरिदै शैली मौसम बदलीसँगै देशभर विपद्को जोखिम मृतक मण्डलको सन्तानको शिक्षादिक्षाको जिम्मा गगन थापाले लिने उत्कृष्ट काम गर्ने दुई उपभोक्ता समिति र कर्मचारी सम्मानित सप्तरी कारागारमा कैदीबन्दीद्वारा आत्मदाहको प्रयास जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य काँग्रेसमा मधेसका अर्थमन्त्रीसहित सातजना विरुद्ध ३९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा