काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न तयार भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने तयारी अघि बढ्दै गर्दा विरोध हुन थालेपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बैठकले संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको हो । बैठकले निर्वाचन ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सत्ता गठबन्धन बैठकले जेठभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने जानकारी दिए ।

‘सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत सुझाव दिएको छ, सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्छ, संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए आवश्यक तयारी गर्न पनि बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री कार्कीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

उच्च स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेगरी बैठकमा सहमति भएको छ । ‘निर्वाचन एक चरणमा होइन, दुई चरणमा हुन्छ, त्यहीअनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्छ,’ उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले भने दुई चरणमा भन्दा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न यसअघि नै सरकारलाई राय दिइसकेको छ । आयोगले खर्चमा मितव्ययी हुने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।

‘आयोगले सरकारलाई एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाइसकेको छ तर सुरक्षाको व्यवस्थापनका कारण एकै चरणमा सम्भव नहुने अवस्था आए ७ देखि १० दिनको फरकमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारलाई सुझाव दिन्छ,’ आयोगले भन्यो ।

आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन हुने अवस्था आएमा पुनः २ वा ३ जेठ र १० वा ११ जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई राय दिने तयारी गरेको छ । आयोगले मिति’bout छलफल गरेर निर्णय लिने बताएको हो ।

यसअघि आयोगले एकै चरणमा सम्भव भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुने बताउँदै आइरहेको छ ।

संशयको अन्त्य : आयोग

सरकारले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोग पनि सरकारको निर्णयप्रति सकारात्मक बनेको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशयको लगभग अन्त्य भएको र आयोगले आन्तरिक परामर्श गरेर निर्वाचन’bout सरकारसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

‘सरकारको निर्णय सकारात्मक छ, समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय थियो, अब लगभग त्यो संशय अन्त्य भएको छ, अब आयोगले आन्तरिक परामर्श गरेर सरकारसँग छलफल गर्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

१५ जेठभित्रै निर्वाचनको बाध्यता

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । शनिबार बसेको सत्तारूढ दल आबद्ध गठबन्धनको बैठकले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

संविधानअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा र १५ जेठपछि निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्दा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनसमेत निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्छ । तर, आयोगले अनुमति दिने नदिने टुंगो हुँदैन । यस्तो हुँदा १५ जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारलाई बाध्यता बढेको छ ।
‘सरकारलाई अब १५ जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १५ जेठपछि जेठभित्रै निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा भए सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन आयोगको अनुमति माग्नुपर्छ । त्यसो हुँदा १५ जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता सरकामाथि देखियो,’ निर्वाचन आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने ।

अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर बजेट ल्याउन पाउने बताए ।

‘बजेट संविधानमा उल्लेख भएको कुरा हो तर निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्छ,’ यादवले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा केके हुँदै छ संशोधन ?

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठमा नै गर्ने तयारी गरेको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको हो । संशोधन गर्दा यो दफा नै हटाउने वा ‘पदावधि समाप्त भएपछि निर्वाचन हुनेछ’ भन्ने शब्द राख्ने तयारी भएको छ ।

यसैगरी, पदावधिका विषयमा पनि ऐनमा अस्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसमा पनि संशोधन गर्ने तयारी छ । त्यसरी संशोधन गर्दा सो ऐनको दफा ५५ लाई पनि संशोधन गर्न लागिएको हो । सो दफामा निर्वाचन मिति’bout पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा निर्वाचन भएको सातौं दिनलाई पदावधि सुरु हुने उल्लेख छ । तर, दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदा पदावधि सुरु कहिलेलाई मान्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
निर्वाचन आयोगले भने पहिलोपटक निर्वाचन भएको मितिबाट सात दिनलाई पदावधि सुरु भएको मान्नुपर्ने राय दिँदै आइरहेको छ । तर, सरकारलाई केही कानुनविद्हरूले भने पहिलो चरण’bout उल्लेख भएको तर दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको अवस्था’bout ऐन स्पष्ट नभएको राय दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा ३१ वैशाख, ३१ जेठ र २ असोजमा गरी सम्पन्न भएको थियो ।