चौतर्फी दबाब बढेपछि सत्तारूढ गठबन्धन आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको छ । यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनले संविधान र कानुनको समेत गलत व्याख्या गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने गरी गृहकार्य गरेका थिए तर आमनागरिक समाज, कानुनविद् तथा मिडियाले समेत गठबन्धनको सो कार्यको सशक्त विरोध गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धन जेठ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत भएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनका केही दलले निर्वाचनलाई आपूmहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेकाले पनि उनीहरू तत्काल निर्वाचन गराउन अझै पनि चाहिरहेका छैनन् । अझै पनि भित्रभित्र षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गरी मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले समेत सरकारसँग तथा गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि बारम्बार छलफल गरी आगामी वैशाखसम्ममा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने र जेठ ६ सम्म सबै स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी आउनेगरी वातावरण सिर्जना गर्नसमेत सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै निर्वाचन घोषणा गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर गठबन्धनभित्र तत्काल निर्वाचन गराउनै नहुने केही नेताहरूको दबाबका कारण सुरुमा सरकार आफंै अलमलमा पर्दै आयो । जसका कारण निर्वाचन आयोगले वैशाखका लागि तोकेको समय धकेलिएर जेठमा पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि, जेठमा निर्वाचन गराउने सहमतिलाई भने सकारात्मक रूपमा नै हेर्न सकिन्छ ।

आवद्यिक निर्वाचन लोकतन्त्रको निकै सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत र सशक्त बनाउँछ । त्यसैले निर्वाचनलाई कसैले पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुहँुदैन । यदि निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो भने त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।

गठबन्धनको सरकार भएकाले जबसम्म यो सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैन तबसम्म निर्वाचन हुने वा नहुनेमा अझै पनि आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको छ । किनकि हामीकहाँ सच्चा लोकतन्त्रवादी नेताहरूको अभाव छ । राजनीतिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि आफ्नै व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई हेरेर निर्णय गरिने हुँदा राजनीतिप्रति आमजनताको अविश्वास रहँदै आएको छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि एक दिन पनि खाली नहुने र छिटोभन्दा छिटो नयाँ पदाधिकारी आउनेगरी मिति तोक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ पछि सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिने भएकाले त्यसअगावै निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाए पनि सरकारले त्यसअगावै निर्वाचन गराउने बाटो भने बन्द गरेको छ । तर, पनि केही कानुन संसोधन गरेर भए पनि जेठ महिनाभित्र जुनसुकै हालतमा निर्वाचन गराउने गरी सरकारले आवश्यक गृहकार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा संविधानविपरीत हुनेगरी स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बनाउनुहँुदैन । यसमा सरकारी पक्ष अझै गम्भीर र संवेदनशील बन्न सकोस् ।