प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुको साटो गोप्य राखेर सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सबै मन्त्रीहरू अपारदर्शी रहेको सन्देश दिएको छ । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नु आफैंमा इमानदारिता र नैतिकतामाथि प्रश्न चिह्न सिर्जना गराउनु हो ।
सरकार गठन भएको समयावधिका हिसाबले ६० दिनभन्दा ढिलो नगरिकन बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आआफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, यो अवधिमा देउवा सरकारमा सहभागी कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । उनीहरू सबैले ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण बुझाए तर सार्वजनिक गर्ने तत्परता देखाएनन् । यसले उनीहरूको अपारदर्शी चरित्रलाई चित्रण गर्छ ।
यसअघिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिँदा उनीहरूका परिवारका सम्पत्ति पनि साथै बाहिर ल्याइन्थे । तर, यो परम्परा अहिलेको देउवा सरकारले तोडेको छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आआफ्ना सम्पत्ति किन लुकाउने चेष्टा गरेका हुन्, खोजीको विषय बन्न पुगेको छ । विगतको परम्परा हेर्दा सबैजसो सरकारले ढिलै भए पनि आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए तर अहिलेको सरकारले त्यो परम्परालाई पूर्णरूपमा तोड्नुले सरकारमा रहेकाहरू इमानदार नभएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो वेभसाइटमा सम्पति प्राप्त भएको बताए पनि त्यो विवरण भने राखेको छैन् । प्रम तथा अन्य मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण के कति हो खुलाइएको छैन । मात्र, सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाए भन्ने भाषा मात्र प्रयोग गरिएको छ । वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिएको यो बेहोराले प्रमलगायत मन्त्रीहरूले आआफ्ना सम्पत्तिको यथार्थ विवरण दिएर सहयोग गरेको देखिँदैन । यसको सिधा अर्थ हो देशकै नीति निर्माता र हर्ताकर्ता आआफ्ना सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकार नै प्रम तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार छैन । कानुनतः यो सरकारले पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता आफूहरूबाटै बहन गर्न वा जिम्मा लिन तयार देखिँदैन । यसले आमजनतामा ‘नियत’ के हो भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । मन्त्रिमण्डलका सबै २५ जनाकै सम्पत्ति विवरण आएको भनिए पनि यथार्थता भने लुकाइएको छ । यस्ता गम्भीर सार्वजनिक प्रकृतिका जिम्मा बहन गरेका व्यक्तिहरूले समयमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी सुशासन र पारदर्शिताको सन्देश दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू चुकेको देखिन्छ । आआफ्ना सम्पत्ति सार्वजनिक गरिसक्ने व्यवस्थालाई उनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । यसलाई नैतिकता र इमानको आधार मानिएको छ । तर, यसमाथि नै वर्तमान देउवा सरकारले चुनौती खडा गरिदिएको छ । सरकार आफू पारदर्शी छौं र हाम्रो नियत सही छ भन्ने विश्वास यदि जनताबीच प्रवाह गर्न चाहन्छ भने प्रम र मन्त्रीहरूले छिटोभन्दा छिटो सम्पत्ति विवरणसहित सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । सबैको चाहना छ, पारदर्शी बनोस् मन्त्रिमण्डल !






