काठमाडौं । नेपाल प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल प्रहरीतर्फ तीन जना एआईजी थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको हो । गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग दरबन्दी थपका लागि स्वीकृति मागेको थियो । अर्थले स्वीकृति दिएपछि सो प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।
गृहको प्रस्तावमा अर्थको स्वीकृति
‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीतर्फ एआईजी थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ, गत सोमबारको बैठकमा सो प्रस्ताव पेस भएको हो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
यसअघि नेपाल प्रहरीतर्फ तीन र सशस्त्र प्रहरीतर्फ एक जना एआईजी थपको तयारी भएको थियो । तर, सशस्त्र प्रहरीतर्फ भने संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ल्याउन भन्दै तत्काल एआईजी थप नगर्नेगरी प्रस्ताव फिर्ता भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि ओएन्डएम गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयको सो प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले केही समयअघि नै अघि बढाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा एआईजी थपसम्बन्धी फाइल ती दुई मन्त्रालयमा नै घुमेको घुम्यै थियो ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले समेत एआईजी थप्ने प्रक्रियामा सहमत बनेपछि प्रक्रिया थप अघि बढेको हो । सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एआईजी थपको निर्णय हुनेछ ।
यसअघि एआईजी थपको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट अभाव देखाउँदै अड्काउँदै आइरहेको थियो । एआईजी दरबन्दी थपिँदा तीनमध्ये एउटा कोटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकटलाई दिने विषयमा उच्च तहमा सहमति बनेपछि दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ ।
यसअघि भने एआईजी दरबन्दी थपसम्बन्धी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव अर्थको स्वीकृतिबिना नै गृह मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई अर्थको स्वीकृति लिएर आउन भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि ओएन्डएम गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताउँदै आएका छन् ।
हाल नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ६ एआईजी छन् । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआईजी तहमा प्राविधिकसहित नौ दरबन्दी हुनेछ । थपिने पद साधारण सेवातर्फ हुनेछ ।
हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा एआईजीको दरबन्दी छ ।
एआईजी दरबन्दी थप हुँदा डीआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की, रवीन्द्र धानुक, धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त, घनश्याम अर्याल, वसन्त लामा, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसी प्रतिस्पर्धामा रहनेछन् ।
प्रहरीमा एआईजीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय विभाग बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागलाई अलगअलग गर्ने तयारी भएको बताइन्छ । यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पनि एआईजीको दरबन्दी राख्ने तयारी छ । हाल ब्युरोमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् ।
धानुक च्याप्दै गृह र अर्थमन्त्री
नेपाल प्रहरीतर्फ तीन एआईजीको दरबन्दी थपिने लगभग पक्काजस्तै छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईजी थपका लागि स्वीकृति दिएपछि अब एआईजी दरबन्दी केही दिनभित्रमा नै थपिनेछ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा डीआईजी रवीन्द्र धानुकलाई तीन दरबन्दीमध्ये एकमा एआईजीमा बढुवा गर्ने पक्षमा छन् । तर, सत्तारूढ दलभित्रै धानुकलाई एआईजी बनाउन नहुने भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
गत १९ वैशाखमा धानुकले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका प्रदेश सांसदहरूमाथि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धानुककै प्रत्यक्ष संलग्नतामा आक्रमण भएको भन्दै उनलाई एआईजीमा रोक्नुपर्ने आवाज उठेको हो । त्यसबखत विपक्षी गठबन्धनमा ४२ प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको एजेन्डा उठाएका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले ३७ सांसद रहेका पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
‘गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नै प्रदेश र आफ्नै जिल्लामा भएको घटना बिर्सेर एआजी दरबन्दी थपमा धानुकलाई बोक्नु गलत छ, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन, गृह र अर्थमन्त्रीले सो घटना बिर्सनुहुँदैन,’ लुम्बिनी प्रदेशका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने ।
