काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फको खर्च बढाउन नसक्दा अलोचना भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको एउटा समितिले भने लाजमर्दो अवस्थाको संज्ञा दिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । जसमा पुँजीगत खर्चले सामान्य लक्ष्यसमेत भेटाउन सकेको छैन । भौतिक प्रगति न्यून हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत बढ्न नसकेको पाइएको छ ।

शतप्रतिशत आशा गरेको ठाउँमा १० प्रतिशत पनि भएन : सभापति

अबको एक महिनामा ३० प्रतिशत पु-याउँछौं : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा अर्धवार्षिक मूल्यांकन समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको दोस्रो दिन शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्यहरूले विकासे मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको बताएका छन् ।

समितिले नारायणगढ–बुटवल सडक र मदनभण्डारी राजमार्गको वर्तमान अवस्थाको विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव पनि उपस्थित थिइन् ।

छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एकदमै थोरै भएको भन्दै लाजमर्दो भएको जनाइन् ।

‘खर्च हुन नसकेको भनेर जताततैबाट लाजमर्दो रूपमा कुराहरू आइरहेको छ, लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च ५-१० प्रतिशत नपुग्नु स्वभाविक हो तर यहाँ सय प्रतिशत आशा गरेको ठाउँमा १० प्रतिशत भएको पाइँदैन,’ उनले भनिन् ।

विकास खर्च हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको जनाउँदै उनले यस्तो गम्भीर विषयमा विकासे मन्त्रालयहरूले सोच्नुपर्नेसमेत जनाइन् ।

सभापति खड्काले पूर्वतयारीबिना गरिएका ठेक्कामा बढी समस्या आएको जनाउँदै ठेक्का भएर पनि काममा अवरोध हुने गरेको समेत जनाएकी छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री यादवले आगामी महिनामा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु-याउने जनाइन् । पाँच महिनाको अवधिमा ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भए पनि अहिले २० प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘तीन÷चार महिनाभित्र मन्त्रालयमा जुन रकम छ वा रकमान्तर गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ पुँजीगत खर्च बढाउनेछौं,’ उनले भनिन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विकास बजेट बढाउन सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि २४ माघमा विकासे मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पु¥याउन निर्देशन दिएका थिए । उनले खर्च नगरे बजेट रकमान्तर गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । सोही कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आएको फाइल तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

हालसम्म ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्न सकेको छैन । अर्थमा पुगेका फाइल अहिले पनि महिनौंसम्म विभिन्न बहानामा अड्किएर बस्ने गरेको गुनासो रहेको छ ।

गत १९ पुसमा प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिले विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर गरेको छलफल कार्यक्रममा नै विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थले महिनौं फाइल अड्काइ दिएर राख्ने गरेको गुनासो सार्वजनिक रूपमा नै राखेका थिए ।