काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको लामो संघर्षपछि स्थापित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘एकातिर श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरुले उपलब्ध गराएका छैनन्, अर्कातिर महँगी र बजार भाउको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक तलवमान निर्धारणका हुन सकेको छैन ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘ यो अवस्थामा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो ।’
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरु श्रमको न्यूनतम मुल्यबाट समेत बञ्चित भएको बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन र श्रमजीवी पत्रकार हितको सन्र्दभमा असाध्यै महत्वपूर्ण कामहरु गरेको तथ्यप्रति हामी जानकार छौं भन्दै महासचिव राजेश राईद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको निम्ती स्थापित यस्तो निकायलाई अझ अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने आजको आबश्यकता हो ।’
यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेर वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकअधिकारको विपक्षमा उभिएको चौतारीको ठहर भएको जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको लागि स्थापना गरिएको संस्था विरुद्धको प्रहार आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्तीको निम्ती संघर्ष गरीरहेका हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरुको विरुद्धको प्रहार हो भन्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हित विरुद्ध चालिएको यो कदम तत्काल सच्चाउँन प्रेस चौतारी नेपालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
