वर्तमान सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै नाजुक छ । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रालयको हुन्छ । हिजो आमूल परिवर्तनको मुद्दा उठाउने जनार्दन शर्मा आज गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री बनेका छन् । तर, उनैको पालामा पुँजीगत खर्चको ग्राफले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । पुँजीगत खर्च आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । पूर्वाधार निर्माणको आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त पनि पुँजीगत खर्चबाटै हुने हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जतिसुकै पुँजीगत खर्च गने उद्घोष गरे पनि तथ्यांकले अघिल्ला वर्ष जतिको पनि काम हुन नसकेको देखाइरहेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४३ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत कम हो । पुँजीगत खर्चमा सबै मन्त्रालय असफल भएका छन् । अझ पुँजीगत खर्चका हिसाबले विकासे मन्त्रालय झन् कमजोर देखिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड छुट्याएको छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५४ अर्ब ७१ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कम्तीमा ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, १५ मन्त्रालय तथा निकायको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत पनि पुग्न हम्मेहम्मे परेको छ । आठ मन्त्रालयले त १० प्रतिशत पनि पु¥याउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयमा १ खर्ब ४६ अर्ब पुँजीगत बजेट छ, तर खर्च जम्मा २२ अर्ब मात्रै भएको छ ।

स्थानीय निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर, त्यसमा तुषारापात भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास निर्माणभन्दा पनि कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यता केन्द्रित छन् । संघीय प्रदेश सरकारको जस्तै आफ्ना सेवा तथा सुविधामा केन्द्रीत भएको हुँदा स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसकेको र न्यून खर्च हुने गरेको देखिन्छ । भएको पुँजीगत खर्च पनि सवारी साधन, फर्निचर, स्थानीय पदाधिकारी बस्ने सुविधायुक्त भवन जग्गा खरिद आदिमा हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा भएको पुँजीगत खर्चले पुँजी निर्माणमा खासै महत्व राख्न सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्चका हिसाबले विकासे मन्त्रालय झन् कमजोर देखिएका छन्

सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्दा यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर परेको छ भने बैंकमा तरलताको अभाव सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक ओरालो लाग्ने गर्दछ । पुँजीगत खर्च गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीसँग सरकारको सहकार्य सहज र भयरहित बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दलले विकासका नाममा राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा सरकारमा रहेको दलको टाउको दुःखाइको विषय हुने र प्रतिपक्ष दललाई भने सरकारको आलोचना गरेर भोट व्यांक तयार गर्ने माध्यम बन्ने गरेको छ । सार्वजनिक खर्च जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विषय भएकोले यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सबै राजनीतिक दलले हातेमालो गर्नुपर्दछ । अर्कोतिर नागरिक समाज तथा लाभग्राही वर्गको निगरानी र खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विगत झन्डै एक दशकदेखि पुँजीगत खर्च ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । पछिल्लो ९ वर्षको खर्चलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी आव २०६९÷७० मा ८२ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम आव २०७२÷७३ तथा आव २०७६÷७७ मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यी दुई आवमा क्रमशः भूकम्प र कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र, प्रदेश र संघीय सरकारले कुल १८ खर्व ७८ अर्बको बजेट ल्याएको र त्यसको ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । सो आवमा संघीय सरकारकै बजेटको अकार १७ खर्ब ७४ अर्ब थियो, प्रदेशको ३ खर्ब र स्थानीय तहको ५ खर्ब ३३ अर्ब जोड्दा कुल २३ खर्ब आठ अर्बको बजेट देखिन्छ । तर, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान घटाउँदा तीनवटै बजेटको वास्तविक आकार १८ खर्ब ८७ अर्ब देखिएको हो । त्यसमध्ये तीनवटै सरकारले जम्मा १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘संघीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरण’मा उल्लेख छ । राज्यको कुल खर्चको साढे ३६ प्रतिशत रकम मात्रै पुँजी तथा विकास निर्माणमा खर्च भएको देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले कुल १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये ३६ दशमलव ५५ प्रतिशत रकम विकासको काममा खर्च भएको हो । बाँकी रकम भने साधारण र वित्तीय व्यवस्थातर्पm खर्च भएको देखिन्छ ।

विगतमा प्रमुखहरूलाई बजेटप्रति उत्तरदायी बनाउने भनिए पनि सरुवाका कारण यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन

मुलुकमा अहिले तीन तहको सरकार छ । तर, ३ तहकै सरकारबीच राजस्व संकलन र बजेट खर्च गराइमा कता कता विवाद सुरु हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । यसो हुन नदिनको लागि बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्दा सम्म तीनै तहका सरकारसँगै हिडेजस्तो देखिनुपर्छ, तर एकअर्कामा कहिल्यै ठोकिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । हरेक तीन तीन महिनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ । बजेटको मध्यावधि समय सिन्को नभाच्ने आयोजना प्रमुखलाई हटाउनुपर्छ भन्ने प्रभावकारी प्रतिफल दिइरहेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्नुपर्छ । तब मात्र पुँजीगत खर्चलाई समयमै सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

समयमै विकासको कामको सुरुवात नहुने र विनियोजन बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ११९ मा जेठ १५ गते नै संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्न अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतको निकायलाई विनियोजित र कम निकासा दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ । यति हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताले गर्दा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन । खर्च गर्न क्षमतामा सुधार आउन नसक्नु भनेको विकासले गति लिन नसक्नु हो । समयमै खर्च गर्ने क्षमताको विकास नहुँदा असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ र यसको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ ।

विकास खर्च गराउने एउटा उपाय कर्मचारीको सरुवा नगर्नु हो । विभाग, परियोजना आदिमा, निर्माणको निर्णय गर्ने अधिकारी बीचैमा सरुवा गरिँदा विकास खर्च नहुने गरेको देखिन्छ । कार्यालय छाड्ने र नयाँ आउने दुवै अधिकारीले परियोजनाको जिम्मा नलिँदा विकास खर्च न्यून हुने गरेको हो । त्यसैले बजेट माग्ने अधिकारीलाई परिरयोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने पद्धति बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ । यसबाट काम गरे पुरस्कार गर्न नसके कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यसले अधिकारीलाई बजेट र परियोजनाप्रति उत्तरदायी पनि बनाउँछ । विगतमा प्रमुखलाई बजेटप्रति उत्तरदायी बनाउने भनिए पनि सरुवाका कारण यो प्रभावकारी देखिएको छैन । सबै मन्त्रालय र विभागमा यसो गर्न सम्भव नभए केही विभाग र परियोजनामा त पक्कै सकिन्छ । दोस्रो परियोजनाका प्रमुखसँग करार गरेर विकास खर्च बढाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा विकास खर्च नहुने रोगबाट मुक्त हुने तथा असारे विकासको रोगबाट पनि मुक्त हुने उपाय भनेको नीतिगत र कानुनी परिवर्तनमा ध्यान दिन जरुरी छ । न्युनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई भुक्तानी दिनुहुँदैन बरु उल्टै कारबाही चलाउनुपर्छ । सरकार आफंै इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने मात्र पुँजीगत खर्च समयमै गर्न सकिन्छ ।