घुस तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सर्वोच्च अदालतले संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्णय सुनाए पनि अख्तियारले यस कार्यलाई जारी राखेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग गरी लिइने घुस नियन्त्रणका लागि सुरु गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ले एकपछि अर्को सफलता पाउँदै पनि गइरहेको छ । यो अप्रेसन सानो आकारमा देखिए पनि कर्मचारीको भीमकाय क्षितिजीय वृत्तभित्र पस्न सफल भएकाले आमजनतालाई ठूलो राहत दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि जारी रहेको स्टिङ अप्रेसनमा कर्मचारी, प्रहरी, जनप्रतिनिधि घुससहित रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । स्थानीय तथा तल्लो निकायमा सानो परिमाणमा देखिने यस्ता घुस तथा भ्रष्टाचारजन्य कामले स्थानीय जनतामा निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार भने पनि सिंहदरबारको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार स्थानीय निकायसम्म पुगेको छ । स्थानीय सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय तथा सेवाप्रवाहका संस्थामा जनता पुग्दा त्यहाँ सेवाप्रदायक भनिनेहरूले नै स्थानीय सेवाग्राहीबाट घुस लिने गरिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको स्टिङ अप्रेसन यसैमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । हेर्दा मामुली खालका देखिने तर जनताका लागि अत्यावश्यक सेवा लिन पुग्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीले घुस लिने गरिरहेका छन् । बिजुली, पानी, सिफारिस, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका सेवा तथा बैंकबाट ऋणकर्जा वा यस्तै घरेलु समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालयका मानिसले घुस लिने गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा त यसका लागि कार्यालयको वरिपरि ‘कामको सहजता’का नाममा बिचौलियाहरू डेरा जमाएर बस्ने गरिरहेका छन् । घुस लिने काम सिधै र बिचौलियामार्फत पनि हुने गरिरहेका छन् । यसले आमजनतामा एक खालको आतंक छाइरहेको छ । जनता सेवा लिएर आफ्ना समस्या समाधान गर्ने भन्दा ‘हातमा चार पैसा छैन, के लिएर सेवा लिन जानु’ भन्दै सेवा लिनुअघि मेवा खुवाउनुपर्ने समस्याले निकै प्रताडित छन् । अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले यस अर्थमा आमजनतामा केही राहत अवश्यै दिलाएको छ । कोही नभए पनि नचिनेको तर भद्रजस्तो मानिस स्थानीय तथा अन्य अफिसको छेउछाउमा घुमेको देखियो भने पनि त्यस दिन स्थानीय सेवाप्रदायकले घुस नमागेर चुपचाप काम गर्ने गरेको स्थानीय जनताको अनुभूति छ ।
त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदै गरेकालाई रंगेहात पक्राउ गरेर अनुसन्धान तथा कारबाही थालेपछि यसले जनतासँग सिधै पैसो मागिहाल्ने घुस्याहाको आँटमा केही कमी भने ल्याएको छ । तर, ‘भोलि आउनुुस्’ भनेर अर्को तरिकाले दुःख दिने काममा भने कमी आउन सकेको छैन । अख्तियारले यसलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने र ‘फलो’ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । तत्कालीन अवस्थामा स्टिङ अप्रेसन बन्द गरिनुपर्छ भनेर फैसला सुनाउने संवैधानिक इजलासका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले महाअभियोग खेपिरहेका छन् । उक्त इजलासले उल्टै ‘आयोगले आफैं घुस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु¥याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने’ भन्ने बेहोराको निवेदन अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दिएका थिए । तर, अख्तियारले यो आरोप तत्काल अस्वीकार गरेको थियो । अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले जनसाधरणलाई राहत दिलाउँदै आएको छ ।
