काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढी, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा पहिरो र चाडपर्वको मुखमा बढेको महँगीले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला सरकार प्रभावकारी रूपमा आम जनतामाझ देखिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले संसदमा प्रश्न उठाएका छन् ।

रसुवा बाढी, कृष्णभीरको अवरोध, ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिलाई लिएर सत्तारूढ सांसदकै सरकारमाथि प्रश्न

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहोरा, बदन भण्डारीलगायतले बाढीपीडितको समस्या, ग्यास अभाव, आपूर्ति अवरोध र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा बजार मूल्य दोब्बरसम्म बढ्दै गएको, ग्यास अभावका कारण नागरिकमा आक्रोश र निराशा बढेको तथा विपद्को समयमा समेत सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनादेखि देशभर देखिएको एलपी ग्यास अभाव, पृथ्वी राजमार्गको अवरोध र चाडपर्वको मुखमा बढेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसम्मका विषयले सत्तापक्षका सांसद र प्रतिपक्षको उस्तै प्राथमिकता पाए ।

सरकारले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा काम भइरहेको दाबी गरिरहे पनि सांसदहरूले प्रभावित नागरिकको अवस्था अझै सामान्य बन्न नसकेको, सडक अवरोधका कारण आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको र त्यसैको मौका छोपेर बजारमा कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले विपद्मा घाइते भएर अस्पतालमा राखिएकाहरूलाई आईसीयुमै अन्तर्वार्ता लिइएको विषयदेखि विपद्का क्रममा भएका विभिन्न असंवेदनशील व्यवहारमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति र सरकारको आलोचना गरिन् ।

नेकपा सांसद रमेश मल्लले विपद्मा सरकारले गरेका कमजोरीदेखि आम रूपमा जनताका समस्यामा सरकार दिनप्रतिदिन चुकिरहेको बताए । सांसद खुश्बु ओलीले सरकार धर्म, संस्कार र संस्कृतिका विषयमा समेत निकै असंवेदनशील रहेको विषयमा टिप्पणी गरिन् ।

सत्तारूढ रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनताका तत्कालीन समस्या समाधानमा सरकार चुकिरहेको संकेत गरे । सांसद दीपक बोहोरा र बदन भण्डारीलगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको ध्यान जनताका दिनहुँका समस्याभन्दा अन्यत्र मोडिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

सत्तापक्षकै सांसदबाट आएको यस्तो आवाजले सरकारभित्रै जनअपेक्षा र सरकारी कार्यसम्पादनबीच दूरी बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । खासगरी ग्यास अभावजस्तो प्रत्यक्ष रूपमा भान्सासम्म पुगेको समस्यामा सरकारको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेपछि सत्तारूढ सांसदहरू नै जवाफ खोज्न अग्रसर भएका हुन् ।

ग्यास अभावका विषयमा सांसद बदन भण्डारीले यसअघि नै ढुवानी खर्च बढाइएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै वैज्ञानिक आधार खोजेका थिए । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ठूला बुलेट ल्याउन कठिन भएको र साना सवारीसाधनबाट ढुवानी गर्नुपरेको भन्दै लागत बढेको निगमको तर्कप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा भण्डारीले चिनीमा कालोबजारी सुरु भएको, चामल, दाललगायत उपभोग्य सामग्रीमा भारी मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकार कहाँ हराइरहेको छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

राज्यको आपूर्ति प्रणाली कुनै एउटा सडक वा एउटा ढुवानी मार्गमा निर्भर हुनु आफैंमा कमजोर व्यवस्थापन भएको सांसदहरूको तर्क थियो । विपद्का कारण नियमित आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भए वैकल्पिक मार्ग र भण्डारण व्यवस्थापनमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

अहिले समस्या ग्यासमा मात्रै सीमित छैन । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको विषय पनि संसदमा उठ्यो । विपद्का कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको अवस्थालाई व्यापारीले मूल्य बढाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको आशंका सांसदहरूले गरे ।

रसुवाका नागरिकको पीडा संसदमा
१० भदौमा रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि त्यसको प्रभाव रसुवा मात्रै नभई नुवाकोट, धादिङ हुँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा यसअघि नै बाढीसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भइसकेको छ ।

तर सांसदहरूले प्रस्ताव पारित गरेर मात्र प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उद्धारपछि अस्थायी आश्रयमा रहेका नागरिक, परिवारका सदस्य गुमाएका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका आफन्त, घर तथा व्यवसाय गुमाएका नागरिक र जीविकोपार्जनको आधार नष्ट भएका परिवारलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

बाढीले सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार र जलविद्युत् संरचनामा पारेको क्षतिले प्रभावित क्षेत्रमा सामान्य जीवन फर्काउन अझै चुनौती रहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नागरिकको उद्धार गरिएको सरकारी विवरण सार्वजनिक भए पनि राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अबको मुख्य चुनौती बनेको छ ।

सांसदहरूले राहत वितरणमा पहुँच र प्राथमिकताका आधारमा विभेद हुन नहुने तथा प्रभावित सबै नागरिकलाई समान ढंगले राज्यको उपस्थिति अनुभूति हुने गरी काम गर्न सरकारसँग माग गरे ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा त्रिशूलीको कटानका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको छ । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ग्यास तथा इन्धन ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसले नियमित आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नु संसदीय अभ्यासकै एउटा हिस्सा भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै प्रभावशाली सांसदहरूले जनताको मुद्दा सम्बोधनमा सरकार कमजोर देखिएको भन्दै प्रश्न उठाउन थालेपछि मंगलबारको संसद् बैठक थप अर्थपूर्ण बनेको छ ।

परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको सरकार जनताको दैनिक समस्याबाट किन टाढिँदैछ भन्ने प्रश्नको आसपासमा रहेर सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न, आलोचना तथा सुझाव दिएका थिए ।

रसुवा बाढीपीडितको पुनःस्थापना, ग्यासको अभाव, राजमार्गको अवरोध र चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धि राजनीतिक मुद्दा नभएर जनताका दैनिक जीवनका मुद्दा भएकाले आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदैमा चुप लाग्नुपर्छ भन्ने नभएको सांसद भण्डारीले बताए ।

विपद्, अभाव र महँगीको यो त्रिकोणबीच संसदमा उठेको बहसले सरकारको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै खडा गरेको छ । अब सरकारका लागि चुनौती आलोचनाको प्रतिवाद गर्नु होइन, जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याको समाधान देखाउनु बनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लैजाने विधेयक पारित जसपा नेपालले पाँच प्रदेशसभा सदस्यसहित स्थानीय तहका दुई दर्जन जनप्रतिनिधिमाथि चलायो कारबाहीको डन्डा प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने राष्ट्रपति पौडेलले गरे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन, भने, `बिपदमा हातोमालो गरौं´ जेनजी आन्दोलनले जन्माएका नेता एमाले विवादः बल्थली बैठक असफल, प्रतिवेदन मिलाउन अर्को कार्यदल मलाई पदको लोभ छैन, महाधिवेशन गरेरै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु: देउवा रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक