मुलुकको आर्थिक विकास एवं समृद्धिप्रतिको जनचाहनालाई मूर्तरूप दिँदै दुरदराजको क्षेत्रसम्म विकासको प्रतिफल सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था तयार पार्नु लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि जनसरोकारसंँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार रहने विकासप्रेमी अवधारणामा आधारित कार्यदिशामा बहुसंख्यक नागरिक समुदायलाई सामाजिक न्यायको आधारमा समानरूपले सहभागी गराउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा समेट्न सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ ।

विकास केन्द्रित उक्त गहन तथ्यको पूर्णता प्राप्तिका लागि नेपालजस्तो आर्थिक विकासप्रेमी देशले आधुनिक युग सुहाउँदो सहरी विकाससम्बन्धी अवधारणालाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै ग्रामीण क्षेत्र विकासमा समेत सहरोन्मूख वातावरणको विकास गरी तत्सम्बन्धी गुरुयोजनालाई व्यवहारतः लागू गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो । हाल राज्यमा बहाल रहेको ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत सहरीकरणको अवधारणागतको संरचनाभित्र समाहित गर्दै ग्रामीण क्षेत्र न्यूनीकरणसम्बन्धी विविध उपायलाई अवलम्बन गर्ने हो भने अधिकांश नेपालीजनको सुधारोन्मूख सहरमा बस्ने रहरलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिने अवस्था प्रादूर्भाव भइसकेको छ ।

सहरी प्रतिफलबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई जति धेरै मात्रामा अलग राख्ने प्रयास गरिन्छ त्यसको अनुपातमा उच्चगतिमा सम्बद्ध क्षेत्रमा मानिसको बाक्लो उपस्थिति रहने क्रम जारी रहन्छ । जसलाई मानवीय स्वभावले निम्ताएको परिणामस्वरूप दुर्गम क्षेत्रबाट सुगमतातर्फको आकर्षणको प्रतिफलका रूपमा लिँदा त्यति फरक नपर्ला । यही त्यो कारक तŒव हो, जसले बर्सेनि सहरी जनघनत्वको चापलाई बढवा दिन मद्दत पु¥याउँदै आएको पाइन्छ । जसको न्यून प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमा नै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने हरसम्भवका उपायलाई अवलम्बन गर्दै जनघनत्वको चाप स्थानान्तरण हुने क्रमलाई यथास्थितिमा रोक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नकारात्मक प्रभावस्वरूप सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप अभिवृद्धि भई सामाजिक, आर्थिक तथा केही हदसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा पनि समस्या चुलिने सम्भावना रहन्छ ।

बढ्दै गएको बसाइ–सराइको चापले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत अनावश्यक रूपमा लागत खर्च बढ्न गई सहरी जनजीवन थप कष्टमय बन्न जाने देखिन्छ भने, अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा समेत मानव श्रमको अभावमा ऋणात्मक प्रभाव पर्ने भएको हँुदा कहालीलाग्दो असम्जस्यको परीस्थिति निर्माण हुने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जसको न्यूनताका लागि अविलम्ब समन्वयात्मक भूमिकाको पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहन्छ । अन्यथा, भिन्न परिवेशमा आवद्ध रहेका समूहबीच द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको निर्माण भई उग्रता कायम रहन जानेछ । प्रस्तुत समस्या न्यूनीकरणका लागि दुवै पक्षबीच एकता अभियानमार्फत् सामाजिक आर्थिक विकाससम्मत गुरुयोजनाको कार्ययोजना मूलतः लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि ग्रामीण क्षेत्रको स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध भएका सीमित स्रोत एवं साधनको उच्चत्तम सदुपयोग गर्दै सहरोन्मूख वातावरणको विकाससहितको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सहरी अवधारणाको विकासले सम्बद्ध क्षेत्रमा नै आधुनिक सेवासुविधा सम्पन्न सहरोन्मूख वातावरणको विकास सम्भव भए स्थानीय समूहलाई आफ्नो थाकथलो छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको समेत अन्त्य हुने देखिन्छ । जसको सकारात्मक परिणाम भन्नु नै बढ्दो सहरी जनघनत्व न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अपार सफलता हासिल हुनु हो ।

जनघनत्व न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक विकासका अवधारणालाई पृथक पृथक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हाम्रो दृष्टि नै मूल रूपमा दोष्ीा भएकै कारण ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा २१औं शताब्दीअनुरूपको विकासको प्रतिफल प्राप्तिमा समेत फरकपनको अनुभूति रहन गएको मात्र हो । राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा रहेका यी दुवै अविभाज्य क्षेत्रको विकासमा फरकपनको अनुभूति रहनु पक्कै पनि न्यायसंगत कार्य हुन सक्दैन । जसका लागि एकीकृत सहरी विकासको प्रस्थान बिन्दु पहिल्याउँदै संघात्मक गणराज्य नेपालको आर्थिक विकासमा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई समान रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक अर्कोसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित रहेकै कारण आधुनिक नेपालका ग्रामीणवस्ती नगरोन्मूख वस्तीका रूपमा रुपान्तरण हुनु आजको आवश्यकता हो ।

कायमी विविधतालाई समयसापेक्ष सुधार एवं समीक्षा गर्दै निस्केको परिणामलाई आधार मानी संयुक्त कार्ययोजना विकासको खाकाले मात्र सम्बद्ध क्षेत्रमा एकताको सन्देश प्रवाह गर्दै मुलुकको समग्र हितका लागि संयोगात्मक भावनाको विकास सम्भव रहनेछ । अन्यथा सम्बद्ध क्षेत्रमा द्वन्द्वबाहेक अन्य कुनै उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरीकरणको मापन बिन्दु पहिल्याउने क्रममा आर्थिक विकासका अवधारणा समान रूपमा प्रत्यायोजन गर्नु जरुरी छ ।

जसका लागि विशेषगरी सात प्रदेश केन्द्रित राजधानी सहरलाई महानगरपालिको अवधारणामा विकास गर्न सम्भव भए सहरीकरणको सम्भावनाले केहीहदसम्म मूर्तरूप धारण गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण हुनेछ । किनकि त्यस क्षेत्रको जनसंख्या तथा विकासका आधारमा नै ग्रामीणवस्तीलाई नगरोन्मूख बस्तीका रूपमा रूपान्तरण गर्दा के कस्तो किसिमको कठिनाइ भोग्नुपर्ने हो, सोको निराकरण गर्न स्थानीय जनसमुदायको प्रमुख भूमिका रहने हु‘ँदा उनीहरूको सल्लाह र सुझावका आधारमा मात्रै व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणालाई व्यवहारतः लागू गर्दा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तुत अवस्थापश्चात् विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै नगरोन्मूख ग्रामीणबस्तीलाई न्यूनतम आधारभूत मानवीय आवश्यकतासँग समाविष्ट रहने गरी वस्तु तथा सेवाको पहँुचमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण उच्चस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न नगरविकासको सम्भावनाले जनघनत्व न्यून गर्नुका साथै सहरमा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अलग रहन नागरिक समाजलाई सन्देश प्रत्याभूति गर्नेछ ।

तसर्थ, दिगो आर्थिक विकासका लागि समान आधारमा हरेक क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ । सोहीमुतावित राज्यले पनि नगरोन्मूख ग्रामीण क्षेत्रलाई बढवा दिँदै सुविधा सम्पन्न नयाँ सहर विकासको सम्भाव्यतालाई राज्यको सहरी विकाससम्बन्धी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । परिणामतः हाल काठमाडांै उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा कायम रहँदै आएको जनसांखिकीय चापलाई क्रमशः न्यून गर्दै मुलुकका अन्य भूभागमा समेत नगर विकासको सम्भावनालाई लागू गर्नु बुद्धिमानी ठहरिनेछ । सोही तथ्यका आधारमा उपत्यकाबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवस्थित सहरीकरणको विकासको आवश्यकतालाई मनन गर्दै सम्बद्ध क्षेत्रमा रहँदै आएको उच्चस्तरको जनघनत्वको चापलाई केही हदसम्म भए पनि न्यून गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।