काठमाडौं । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४९औं सत्र सोमबारबाट सुरु भएको छ ।
बैठकमा रुसको निन्दा गर्दै आपत्कालीन बैठकको पक्षमा निर्णय गरेको छ । नेपालले आपत्कालीन बैठकको पक्षमा मतदान गरिरहँदा दुई छिमेकी देश चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत तटस्थ बसेको छ । हाल देखिरहेको मतभेद दुई ध्रुवबीचको टकराव हो । युक्रेन मामिलामा चीन र भारत रुसलाई चिढाउने नीतिमा छैनन् । तर, नेपाल भने एक कदम अगाडि बढेर युक्रेनको पक्षमा खुलेर लागेको छ ।
यसअघि युक्रेनले आफूमाथि रुसी सैन्य हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा एक आपत्कालीन बैठक आयोजना हुनुपर्ने माग राखेपछि त्यसमा मतदान भएको हो । युक्रेनको अवस्थालाई लिएर विश्व अहिले विभाजित छ । रुससँगको निकट सम्बन्धका कारण भारतलगायत मुलुकले खुलेर युक्रेनको समर्थन गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदार मुलुक र अन्य पश्चिमा मुलुक भने युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन् ।
यसअघि नेपालले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमणको खुलेरै विरोध जनाएको थियो । युक्रेनमाथिको हमललाई लिएर आपत्कालीन बैठकका लागि सोमबार जेनेभामा भएको बैठकमा पक्षमा नेपालसहित २९ राष्ट्रले मतदान गरेका थिए । जसमा अर्जेन्टिना, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, आइभोरीकोस्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, गाम्बिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जापान, लिथुवानिया, लिबिया, लक्जेम्बर्ग, मवाली, मलेसिया, मार्सल आइल्यान्ड, मेक्सिको, मोन्टिनेग्रो, नेदरल्यान्ड्स, पाराग्वे, पोल्यान्ड, कतार, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका र युक्रेन रहेका छन् । चीनसहित पाँच देशले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।
विपक्षमा चीन, क्युबा, इरि स्ट्रिया, रुस र भेनेजुएलाले मतदान गरेका छन् । अर्मेनिया, क्यामरुन, ग्याबोन, भारत, काजखस्तान, मोरिटानिया, नामिबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उज्बेकिस्तानले भने मतदान गरेनन् । रुसले पनि युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् ।
यसअघि युक्रेनमा रुसी आक्रमणको निन्दा गर्दै तयार भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संकल्प प्रस्ताव विफल भएको थियो । रुसी आक्रमणको गम्भीर निन्दा गरिएको संकल्प प्रस्तावको पक्षमा सुरक्षा परिषद्का १५ मध्ये ११ देशले मतदान गरेका थिए । प्रस्ताव पारित हुन नौ देशको मत परे हुने थियो । तर, रुसले भिटो प्रयोग गरेर प्रस्ताव विफल पारेको हो ।
रुससहित अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीन सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् र उनीहरूमाथि भिटो शक्ति छ । रुसले भिटोमार्फत् संकल्प प्रस्ताव विफल बनाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा आपत्कालीन बैठकका लागि मतदान भएको हो
