नेपालको निजामती प्रशासनमा आमूल पुनर्संरचना नहुने हो र राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिने हो भने यो कोमामा पुग्ने खतरा देखिएको छ । कर्मचारी संयन्त्र आफंै पनि लोभी र लालची प्रवृत्तिमा लिप्त छन् । प्रशासक राजनीतिक नेतृत्वको गोटी र ‘एसम्यान’ बन्न पुग्दा उनीहरू आफैं पंगु बनेका छन् । लोकसेवाको परीक्षामा सबैलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट बन्न सफल व्यक्ति नै निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् तर घोर विडम्बना मान्नुपर्छ कि त्यसरी उत्कृष्ट बन्न सफल भएका व्यक्ति निजामती प्रशासनमा आइसकेपछि परिणाम दिएर काम गर्न र जनताको मन जित्न असफल हुने गरेका छन् । उनीहरूले निजामती प्रशासनमा काम गर्दा किन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् ? किन परिणाम दिन सक्दैनन ? के लोभलाचले गर्दा यस्तो भएको हो ? यस’bout कर्मचारीहरू आफंैले ठन्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।
निजामती प्रशासनमा लामो समयसम्म काम गर्दै आएका केही उच्च प्रशासकले आफ्नो अनुभवका आधारमा कर्मचारीको प्रवृत्ति र व्यवहारलाई चित्रण गरी निकालेको निष्कर्षअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारी कामचोर र खराब प्रवृत्तिका रहेका छन् । उनीहरूको विश्लेषणअनुसार कामचोर र खराब प्रवृत्तिमा रहेका ७० प्रतिशत कर्मचारी ४ प्रकारका रहेका छन् । जसअनुुसार सरकारी काम छोडेर पढ्ने र पढाउने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध कामचोर प्रवृत्ति अपनाउने, सधंै आकर्षक ठाउँमा सरुवा भइरहने र घुस मस्ती खाने, गफैले खाने तर काम र निर्णय केही नगर्ने कर्मचारीको वर्चस्त अत्याधिक छ । कर्मचारी क्षेत्रमा पनि मनी मसल र माफियाहरूकै बोलबाल रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उच्च ओहोदामा रहेका कर्मचारी कसरी हुन्छ अकूत सम्पति आर्जन गरी रातारात धनाढ्य बन्ने उच्च महŒवकांक्षामा रहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार निजामती क्षेत्रमा झन्डै ३० प्रतिशत कर्मचारी भने इमानदार र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने खालका छन् । तर, जो इमानदार छन् र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छन् उनीहरू नै बढी हेपिने र शोषित हुने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि इमानदार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई हौसला दिने गर्दैनन् । त्यसको उल्टो फटाहा, बदमास र भ्रष्ट कर्मचारीलाई मात्रै सारथी बनाउने गरेका छन् । कसरी हुन्छ कमाउने र कमिसन खानेगरी सेटिङ मिलाउन सक्ने कर्मचारी नै राजनीतिक नेतृत्वको प्रिय बन्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि इमानदार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीलाई हौसला दिने गर्दैनन् । त्यसको उल्टो फटाहा, बदमास र भ्रष्ट कर्मचारीलाई मात्रै सारथी बनाउने गरेका छन् । कसरी हुन्छ कमाउने र कमिसन खानेगरी सेटिङ मिलाउन सक्ने कर्मचारी नै राजनीतिक नेतृत्वको प्रिय बन्ने गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत नेपालको प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन । अहिले पनि २९ वर्षअघि बनेकै निजामती सेवा ऐन र नियमअनुसार नेपाली प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा न राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छ नत प्रशासनिक नेतृत्वकै । प्रशासन क्षेत्रमा रहेका उच्च अधिकारीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई लगातार दबाब दिनुपर्ने हो, तर उनीहरूको समेत पूर्ण बेवास्ता गरेको देखिँदै आएको छ । प्रशासन सुधारमा समेत उनीहरू उदासीन बन्दै आइरहेका छन् । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनमा सेवाको गठन योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रतियोगितात्मक खुला, पारदर्शीपूर्ण र समावेशी प्रक्रियाको आधारमा गरिनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध बनाउने गरी सोहीअनुसारको अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य, विविधताको सम्मानजनक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निजामती सेवाको विकास जस्ता आधारभूत व्यवस्था समेत नयाँ ऐनमा स्पष्ट समावेश गरिनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संघीय कानुनमा व्यवस्था भएका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गरी लागू गर्न सक्ने खालको बनाइनुपर्छ ।
प्रशासन सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताक्ने रोग रहँदै आयो । प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार गर्न र व्यवस्थित प्रणालीमा चलाउन आफंैले पनि सोहीअनुसार प्रावधान ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर उनीहरूले सुधारका लागि काम गर्नेभन्दा पनि जागिरकै लागि मात्रै काम गर्दा प्रशासन निम्सरो जस्तो हुँदै आएको छ ।
विगतमा प्रायः सबैजसो सरकारले प्रशासनलाई सुधार गरी जनमैत्री बनाउनुभन्दा पनि हस्तक्षेप गरी आफ्नोअनुकूल चलाउने काम गर्दै आए । त्यसैले पनि प्रशासनले कहिल्यै पनि जनताको मन जित्न सकेन । अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि जनताको दृष्टिकोणमा असल छैनन् । आफ्नै स्वार्थमा रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति कर्मचारीका विशेषता भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनअनुसार अहिले पनि केही सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, खानेपानी, विभिन्न स्थानीय तहमा दिन दहाडै घुस खाएर काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि व्यापक छ । अख्तियारले विभिन्न समयमा गर्ने स्टिङ अप्रेसनले पनि घुस खाने क्रममा खासै कमी ल्याउन सकेका छैनन् । कतिपय कर्मचारीमा आकर्षक ठाउँमा गएर घुस खाने नशा नै बनिसकेको छ । कथंकदाचित उनीहरूको सरुवा घुस खान नपाउने कार्यालयमा भयो भने उनीहरू विक्षिप्त जस्तै बन्ने गर्छन् र फेरि कुनै न कुनै सिक्वेन्स मिलाएर भए पनि घुस खान पाउने कार्यालयमा नै सरुवा गराउने गर्छन् ।
प्रशासक राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकार बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सबै प्रशासक मिलेर आचरण, नैतिकता र कानुनको जगेर्ना गर्दै विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रण गर्नुपर्छ
निजामती प्रशासनमा पुरस्कार र दण्डको उचित व्यवस्था छैन । बर्सेनि केही थान व्यक्तिले पुरस्कार पाउने भए पनि त्यो पुरस्कार पनि सोर्सफोर्समा आधारित छ । पुरस्कारको मापदण्ड र आधार रहेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । दण्ड पाउने विषय त कर्मचारी वृत्तमा खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ । कैयांै कर्मचारीले दिनहुँ जसो विभिन्न खाले गल्ती र अनियमितता गर्ने गरेको भए पनि उनीहरूलाई माथिल्लो निकायले कुनै कारबाही गर्दैन । जसका कारण उनीहरू जस्तासुकै अपराधपूर्ण काम गरे पनि उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । त्यसैले यदि अब साँच्चै नै कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउने हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अब जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन बनाइनुपर्छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौताबार व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै तह र निकायमा कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष पु¥याउने काम कर्मचारी प्रशासनकै हो । ती नीति योजना जनतासमक्ष पु¥याए नपु¥याए’bout अध्ययन छानबिन गर्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मन्त्रीको हो । तर, हाम्रा मन्त्रीहरू आफंै पनि परिणाम दिनेगरी कामयाबी बन्न सकेका छैनन् । आफंै राम्ररी काम गर्न नसक्नेले प्रशासनिक नेतृत्वलाई कसरी काममा लगाउन सक्लान् ? गम्भीर प्रश्न हो यो । मन्त्रीले साँच्चै नै देश र जनताका लागि केही गरेर देखाउने हो भने उनीहरू रातदिन काममा खटिनुपर्छ र प्रशासनलाई सोहीअनुसार खटाउन सक्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्तिमा रमाउँदै आइरहेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तर निगरानी गरी उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अहिले केन्द्रमा आवश्यकभन्दा अत्याधिक बढी दरबन्दी र कर्मचारी रहेका छन् भने सेवा दिने निकायमा दरबन्दी र कर्मचारी संख्या अत्याधिक कम छ । त्यसैले केन्द्रमा रहेका अनावश्यक दरबन्दी काटेर ती दरबन्दीहरू सेवा दिने निकायमा लैजान जरुरी छ । अहिले कुनै व्यक्ति विशेषलाई वढुवा गर्ने उद्देश्यले दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम समेत भइरहेका छन् । यसरी अनावश्यक रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यकोषमा थप व्ययभार पार्ने काम भ्रष्टाचार नै हो ।
प्रशासन दुश्चक्रमा फस्नुको मुख्य कारण नै कर्मचारीमा देखिँदै आएको स्वार्थ प्रवृत्ति नै हो । आकर्षक ठाउँमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीको चरित्रका कारण उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वले जस्तोसुकै गलत काम गर्न लगाए पनि त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने गलत प्रवृत्ति छ ।
कतिपय अवस्थामा कर्मचारी आफंैले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण समेत गराउने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि प्रशासनलाई विकृत बनाइरहेको छ । प्रशासक राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकार बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सबै प्रशासक मिलेर आचरण, नैतिकता र कानुनको जगेर्ना गर्दै विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै साख गिर्दै गइरहेको प्रशासनको साख उँचो हुन सक्छ ।
