चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि देशमा आर्थिक तरलता अत्यधिक बढ्दै जाँदा एक खालको संकट नै उत्पन्न भयो । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म यो संकटले निकै घर ग¥यो । त्यतिबेलामा बैंकमा निक्षेप पनि देखिएन र सरकारी पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेन । देशको ठूलो बजेट अंशका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्दा यसले तरलताको समतलीय असरलाई व्यापक बनायो पनि । बैंकमा आवश्यकताअनुरूपको निक्षेप हुन नसक्दा जनताले चाहेको ऋण लगानी गर्न सकेन भने सर्वसाधारण पनि ऋण अभावमा विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भए । सर्वसाधारण पनि ऋण लिन बैंकमा लाइन लाग्ने समस्यामा भने कमी आएन । यसले जनतामा आर्थिक उन्नति गर्न पनि केही गरौं भन्ने आशा निराशामा परिणत हुन गयो भने बैंकहरू पनि आर्थिक तरलताले निकास नपाउने हो कि भन्ने ठूलो आशंका पैदा गरायो । सरकार र अर्थ मन्त्रालयको ठूलो आलोचना भयो, योबीचमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच चलेका केही खटपट सार्वजनिक भए पनि । यसले जनतामा आशावादिताको सञ्चार गर्न सकेन ।
अर्थमन्त्रीले विकासे वा पुँजीगत खर्च बेलैमा गर्न÷गराउन नसके रकमान्तर गरिनेसम्मको कडी कडाउ निर्देशन दिए । मन्त्रालयबीच बैठक पनि यसै विषयलाई लिएर बारम्बार बसे । तर, यो रकम खर्च हुन समय लागेरै आयो । हरेक आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिना बजेट आयो भनी रमाउँदैमा जाने, अर्को तीन महिना चाडपर्व मनाएर बिताउने, थप तीन महिना योजना बनाएर बिताउने र बाँकी रहेका तीन महिनामा भेल बाढीसँग पुँजीगत खर्च मिसाएर बगाउने गरिएको तर्क यथार्थभन्दा टाढा छैन । यसले गर्दा पनि हरेक वर्ष देशमा आर्थिक तरलता आइरहने गरेको छ । यसमा थप बैंकहरूमा हरेक आर्थिक वर्षका पहिला महिनाहरूमा आर्थिक निक्षेप पनि कम हुने गरेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना यसैगरी बिते । अहिले बैंकमा पनि आर्थिक निक्षेप हुन थालेको छ । यसले लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई आपूर्ति गर्दै जाने र तरलताको समस्या समाधान हुने संकेत देखिन थालेको छ । ढिलै भए पनि फागुनको तेस्रो सातामा आएर वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप संकलन बढेर गएको छ । बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाएपछि र राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि सहज नीतिगत व्यवस्थापन गरेपछि बैंकहरूमा निक्षेपमा राम्रो सुधार देखिएको हो ।
विदेशी मुद्राको निक्षेप पनि राम्रो भएकाले अबका दिनमा माग भएअनुसारको कर्जा प्रवाहमा समस्या कमै देखिने भएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले तरलतामा सुधार आएको र निक्षेप बढेको कुरा खुलस्त गरेको छ । अबका दिनमा बैंकहरू आवश्यकताअनुसारको कर्जा प्रवाहमा इच्छुक देखिन थालेका छन् । गत साता नेपाली मुद्रामा मात्र १२ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव हुन नदिन विशेष खालका नीति तथा योजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
बैंकमा सापेक्ष निक्षेप संकलन हुनु र पुँजीगत खर्च पनि हुन थाल्नुले अबका दिनमा हुन जाने तरलताको न्यूनीकरणमा सरकारले सचेत रूपमा पहल लिई बेलैमा उचित कदम चाल्नु जरुरी छ ।






