आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर सरकारले फेरि पनि जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएपछि अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । रुस–युक्रेन झगडालाई बहाना बनाएर विगत केही सातादेखि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि गराएर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन नै कहालिलाग्दो बनाएको एक सातापछि नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः मूल्यवृद्धि गराएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनले इन्धनको मूल्यमा उच्च दर कायम गरी नेपाल आयल निगमलाई पठाएको हवाला दिँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा जथाभाबी मूल्य बढाएको हो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बढेपछि अहिले नेपाली जनताको चुह्लो बल्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । गुड्ने र उड्ने साधनका लागि इन्धनको मूल्य र मापदण्ड फरक भएकाले हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ साविक बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर थप १५ रुपैयाँले वृद्धि हुन गई प्रतिलिटर १ सय ५१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसको प्रभाव पनि सामान्य उपभोग्य वस्तुमा पर्न गएको छ ।

हाललाई खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखेको भनिए पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सुरु गरिएको छ । पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिसँगै एलपी ग्यासमा पनि कालोबजारीको गोरखधन्दा सुरु गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको यो मूल्यवृद्धिले नेपाली उपभोक्ताबीच दैनन्दिनको समस्यालाई बढाएर लगेको छ । मूल्यवृद्धिको समायोजन अबका दिनमा हरेक वस्तुमा पर्न गइरहेको छ । हरियो सागसब्जीदेखि, आलु, टमाटर, गोबी, भन्टा, तेल र चामलसम्ममा यसको प्रभाव पर्न गएको छ । केही दिनअघि मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा निकै मूल्य बढेर जाने संकेत सार्वजनिक भइरहेका थिए । जोर–बिजोर गाडी सञ्चाल नगरिनुपर्ने सुझाव पनि आएका थिए । तर, सरकारले यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको थियो । मन्त्री र मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्ने, पहल लिने र सामान्यीकरण गर्नुपर्नेभन्दा पनि ‘बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं’ भन्दै मन्त्रीहरू नै गैरजिम्मेवार ढंगले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।

सरकार जनताको अभिभावक हो । यसको अभिभावकीय भूमिका रहँदैन भने सरकार गठन भइरहनु र छ भनिरहनुको औचित्य के त ? नेपाल आयल निगमले गरिरहेको मूल्यवृद्धि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यवृद्धि दरका आधारमा मात्र भइरहेको छैन । नेपाल सरकार स्वयंले नेपाल आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँका दरले कर लिने गरिरहेको छ । यदि, सरकारले विशेष परिस्थिति घोषणा गरी यो कर नलिने हो भने अहिले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ४० देखि ५० प्रतिशतले सस्तो पर्न आउँछ । यदि मुलुकमा साँच्चै नै सरकार छ र त्यसले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने पेट्रोलियममा लगाइएको कर छुट दिएर भने पनि पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसो गर्न सकेमा मात्रै सरकारप्रति जनताको थोरै भने पनि विश्वास बढेर जान्छ अन्यथा आमजनतामा सरकारप्रति नकारात्मक भावना बढ्दै जानेछ र त्यसले सरकार र सरकारमा रहने राजनीतिक दललाई अपुरणीय क्षति पुग्ने निश्चित छ । यस’bout सरकारले समयमा नै सोचोस् ।