स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ४० दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । गाउँघरतिर चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ । हाम्रोजस्तो देशमा निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई चुनावी घोषणापत्रमा जाहेर गरिएको प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलमा मतदाताको आबद्धता, झुकाव, उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताले मतदातालाई पार्ने प्रभाव आदिमध्ये कुन आधारमा मतदाताले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने गर्दछन् भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सामान्यतया बहुदलीय परिपाटीमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार खडा गरिएमध्ये उत्कृष्ट चुनावी घोषणापत्र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, स्वच्छ छवि भएका, विकासप्रेमी उम्मेदवार नै मतदाताको छनोटमा पर्नुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुने गरेको पाइँदैन । निर्वाचनमा पैसा, जातीयता, क्षेत्रीयता र त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक दलको प्रभाव आदि जस्ता कारणले बढ्ता प्रभाव पारेको पाइन्छ । तर, निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रले खासै प्रभाव पारेको पाइँदैन । यसो हुन नसक्दा नै निर्वाचनबाट असल उम्मेदवार छनोट हुन सक्दैन ।
स्थानीय तहको सरकार भनेको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम हुन् । गणतन्त्रको जरालाई आधारभूत तहसम्म फैलाउने माध्यम हुन् । जनतालाई जन्मदेखि मृत्युुसम्मका सबैखाले सेवा उपलब्ध गराउने माध्यम हुन् । यसरी जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा मतदाताले जुन दलको उम्मेदवारले उत्कृष्ट चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लिएर जनसमक्ष जान्छन्, तिनै उम्मेदवार मतदाताको छनोटमा पर्ने निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता हो ।
खडा भएका उम्मेदवारमध्ये उत्कृष्ट चुनावी घोषणापत्र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, स्वच्छ छवि भएका, विकासप्रेमी उम्मेदवार नै मतदाताको छनोटमा पर्नुपर्छ
मुलुकमा २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीको अन्त्य भएर तीन तहको सरकार गठन भई सिंहदरबारको अधिकार अब सोझै गाउँ घर पुग्नेगरी संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास हुन थालेको पाँच वर्ष व्यतीत भएको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक एवं आर्थिक हिसाबले ऐनकानुन बनेर निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भए । तर, तीनवटै सरकारलाई समन्वय गर्ने ऐनकानुन बन्न सकेन । दुईतिहाइको जनमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेको केपी ओलीको सरकारले संविधानअनुसार ऐनकानुन बनाएर संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिएन ।
संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमा भनेर संघीयताको मर्मलाई जुन ढंगबाट दिशानिर्देश गरेको छ त्यसबाट केपी ओलीको सरकारले सबै अधिकार केन्द्रमा कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति देखायो । स्थानीय तहका सरकारको काम र अधिकारलाई केन्द्रले नै प्रयोग गर्ने अभ्यास भयो । प्रदेश प्रहरी सेवा गठन गर्नेदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सरकारका सचिवको केन्द्रबाटै खटनपटन गर्ने गराउने काम भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकार भनेको केन्द्रका इकाई हुन् भनेर त स्वयं केपी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न गरिएको कर्मचारी समायोजन पनि तदर्थ र केन्द्रीकृत खालको भयो । जनताको सेवामा समर्पित कर्मचारी तन्त्रलाई समायोजन गर्दा केन्द्रमा अधिक कर्मचारी र स्थानीय तहमा न्यून संख्यामा मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्ने काम भयो । स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र नहुँदा अहिले सबैभन्दा बढी आर्थिक अनुशासन हिनता र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको महालेखा परीक्षकको विभागको लेखापरीक्षणले उजागर गरेको छ ।
केन्द्र, प्रदेश सरकारबाटै ससाना टुक्रे योजना रातो किताबमा पार्ने, बिना इस्टिमेट, भनसुन र तोकादेशका आधारमा योजना पार्ने जुन काम भयो, यसले स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो ढंगबाट योजना तर्जुमा गर्न पाएनन् । स्थानीय तहमा विकासको प्राथमिकता र आवश्यकताविपरीत योजना छनोट गर्ने, विकासको रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीसरह तलबभत्ता, पारिश्रमिक, गाडीलगायतका सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेर साधन र स्रोतको दुरुपयोग भयो । संघीयत शासन प्रणालीको सुरुवात भएर पनि प्रभावकारी डेलीभरी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन बन्न सकेको छैन । योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शीता, मितव्यीयतालाई स्थानीय सरकारले आत्मसात गर्न नसक्दा आज स्थानीय समाजवादका आधारमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन ।
स्थानीय जनताको रोजगारी अभिवृद्वि गर्नेगरी विकासका योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रको विशेष महŒव छ । पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा उत्पन्न भएका चुनौती र समस्यालाई दृष्टिगत गरेर राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्न आवश्यक छ । खासगरी संविधानले उल्लेख गरेको जनताका आधारभूत अधिकार र मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकारलाई जनतासमक्ष निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट उपलब्ध गराउने कोणबाट चुनावी घोषणापत्रमा नीति कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ । यसका साथै उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यापक रोजगारीका अवसर सृर्जना गर्ने, छुवाछुत, जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने र स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक, सामाजिक शोषणका रूपलाई अन्त्य गर्ने दिशामा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनसमक्ष आउन जरुरी छ ।
राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा हरेक स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि गर्न, जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा उपलब्ध गराउने बजेटको न्यूनतम १०÷१० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट पाउने जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई अन्त्य गर्न शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी विस्तार गरिनुपर्छ ।
सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा दिन सक्नेगरी भौतिक सुधारमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा १० जोड दुईको शैक्षिकस्तर पूरा गरिसकेका विद्यार्थीका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्न १÷१ वटा सरकारी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु जरुरी हुन्छ । समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन साझा प्रकाशनलाई पुनर्संरचना गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले उत्पादन गरेका पुस्तक साझा प्रकाशनमार्फत हरेक जिल्लाका स्थानीय तहमा शैक्षिकसत्रको सुरुवात हुने १ साताभित्र बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा कृषि उत्पादनयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । माटो परीक्षण गरी यस्तो जमिनलगायत समग्र गाउँमा सहकारीमार्फत पकेट खेती आरम्भ गरी उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्रीवितरणका लागि बजारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । कृषि उपजको उचित मूल्यका लागि हरेक पालिका हुँदै वडास्तरमा कृषि उपज सहकारी बिक्रीवितरण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस्तो, संस्था स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय सहकारी संस्थाको संयुुक्त लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
हरेक वडास्तरसम्म पुगेर किसानलाई प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न एक वडा दुई कृषि प्राविधिक (कृषि र पशु चिकित्सक)बाट सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
वृद्धास्था रहेका बुबाआमाको हेरचाह, आहारविहारको अवस्था चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला हरेक पालिकामा एक एकवटा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक भवन÷ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । यस्ता केन्द्रमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई काउन्सेलिङ गर्ने, मनोरञ्जनलगायत योगा, प्राकृतिक उपचार विधि र प्रक्रियामा काउन्सिल गरिनेछ । यस्तो आरोग्य केन्द्र क्रमशः वडा स्तरमा पनि स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक र राष्ट्र सेवामा योगदान गरेका व्यक्तित्वलाई सम्मान र प्रशंसा गरिनेछ ।
स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारबाट भएको खर्च हरेक वर्ष पब्लिक अडिट गर्ने र सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
हरेक स्थानीय तहका युवा बेरोजगारका लागि स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम सञ्चालन र उद्यम सञ्चालन गरी स्वरोजगार एवं उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने र युवा बेरोजगारहरूको सीप विकासका लागि घरेलुु तालिम विकास केन्द्रलाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय आवश्यकता, रुचिअनुरूप घुम्ती तालिम शिविर प्रदान गर्ने र सीप विकास तालिम लिएकालाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय बैंकबाट सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसरी उद्यम गरी उत्पादित वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितताका लागि सहकारी संस्था स्थापना गरी सोमार्फत बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जनतालाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानको सेवा हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनुपर्छ । केन्द्रीकृत ढाँचामा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये जनउपयोगी खाद्य आपूर्ति केन्द्र, कृषि सामग्री केन्द्र, बिउविजन केन्द्र, नेपाल औषधि लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थानलाई नयाँ ढंगले व्यापक पुनसंरचना गरी स्थानीय सरकारलाई पनि यी संस्थानको सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराई हरेक स्थानीय तहमा १÷१ वटा सार्वजनिक संस्थानका शाखा स्थापना गरी सेवाप्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिक दलको जनसहभागिता अभिवृद्वि गर्न श्रमदान शिविर/अभियान सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय जनताको रोजगारी अभिवृद्वि गर्नेगरी विकासका योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
यसका साथै स्थानीय तहमा श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अग्रणी भूमिका हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा रोजगारीमा लागेका, बेरोजगार भएकाको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूले विदेशमा भोगिरहेका समस्या’bout जानकारी लिने, घर परिवारलाई काउन्सिल गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्जन गरेकोे कामलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने काम पनि हुनु जरुरी छ । यस्तै, स्थानीय स्तरमा श्रमशोषण हुन नदिन श्रमिकले पाउने ज्याला निर्धारण गर्ने, उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गर्ने, स्थानीय स्तरका सरकारी विद्यालय र कार्यालयरुमा अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम लगाएर श्रमशोषण भइरहेको विषयलाई अन्त्य गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पनि राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
