काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा विवाद भएको छ । आयोगले मंगलबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने ७९ दललाई आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको थियो ।
आचारसंहिता’bout छलफल नै नगराई हस्ताक्षर गर्न भनेपछि विवाद
सो क्रममा आयोग पुगेका केही दलले ठूला दलसँग मात्रै आयोगले छलफल गर्ने गरेको र साना दललाई छलफलको प्रक्रियामा नै सहभागी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । आयोग पुगेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले आयोगले आचारसंहिताका विषयमा साना दलको गुनासो नै सुन्न नचाहेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न बोलायो तर गुनासो सुन्न तयार भएन, ठूला दलको कुरा सुन्ने तर साना दलका गुनासा नै नसुन्ने आयोगको नियत ठीक भएन,’ सुवालले भने ।
नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतिलाल भारतीले आचारसंहिताको प्रतिज्ञापत्र पढ्दै नदिई हस्ताक्षर गराउन खोज्दा विवाद भएको बताए ।
‘आचारसंहिताको पत्र पढ्नसमेत दिइएन, एकैपटक हस्ताक्षर गर्न लगाइयो, छलफलसमेत नभई कसरी हस्ताक्षर गर्ने ?,’ भारतीले भने ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने दलहरूलाई आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरका लागि मात्र बोलाइएकाले छलफलको माग गर्दा समस्या आएको बताए ।
‘आयोगले दलहरूलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरका लागि भनेरै बोलाएको हो, छलफलको विषय थिएन, आयोगले पछि फेरि छलफलका लागि बोलाउँछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
आयोगका नारावाजीको अवस्था बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकातर्फबाट हस्ताक्षरका लागि आयोग पुगेका प्रतिनिधिलेसमेत प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर नै नगरी फर्किएका छन् । एमालेका तर्फबाट कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल र निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य निर्वाचन आयोग गएका थिए ।






