बनेन सहकार्यको संस्कृति

न्याय दिने न्यायालयभित्र फेरि अर्को अन्तर विरोध सुरु भएको छ । कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरबीच खटपट बाहिरसम्म आउन थालेको छ । उनीहरूबीच टसल बढ्दा न्याय प्रवाहमा नै विभिन्न खाले समस्या देखिन थालेका छन् । न्याय परिषद्को बैठकमार्फत् मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै नयाँ अन्तरविरोध सुरु भएको हो सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार पद मुख्य सचिव सरहको पद हो । त्यसैले उनलाई पदीय हैसियतमा अवमूल्यन हुने गरी न्यायधीश बनाइएपछि उनले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक नै हो । कामु प्रधानन्यायाधीशकै योजनामा उनलाई पूर्वाग्रह किसिमले न्यायाधीश बनाएर अन्यत्रै पठाउन खोजिएपछि यो अवस्था आएको हो ।

जहाँ पनि शक्ति सञ्चयका लागि गृहकार्य हुने भएपछि कुनै पनि निकायमा काम राम्रो हुन सकिरहेको छैन । बरु खिचातानी, मौकाको पर्खाइ, लबिङ आदिमा दिन बितिरहेको देखिन्छ । मानिस शक्ति र पैसाको निकै भोको भयो । यसबाट कहिल्यै पनि अघाएन । आफूले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा मानिसका लागि मूल्यहीन हुन गयो । यसको संरक्षणका लागि भन्दा पनि अनावश्यक थप खोजीमा उसका विचार, नीति र कर्महरू केन्द्रित हुँदै जान थाले । हाल न्यायालयभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष पनि यसैको अभिव्यक्ति हो । यसका लागि भनसुन, लबिङ, स्थानान्तरण, विभाग परिवर्तन र काजसम्मका प्रक्रियाहरू प्रयोगमा ल्याइन्छन् । प्रत्यक्ष राजनीतिक चलखेल हुने र गरिने निकायमा त यसको प्रभाव बढी नै छ । तर, आफ्नै सिस्टम, मर्यादा र अनुशासनमा चल्ने भनिएका निकायमा पनि यस्तो चलखेल बग्रेल्ती पाइने गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की रहेको न्याय परिषद्ले मुख्य रजिस्ट्रार कुवँरलाई उच्च न्यायालयमा स्थानान्तरण गरिदिए पनि कुँवर भने सर्वोच्च नछाड्ने अडानमै रहे । उनले लामो बिदा लिएर बसे । तर, बिदा सकिएपछि सर्वोच्चमा हाजिर हुन आएका कुँवरलाई कामु न्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालत पाटनमा हाजिर हुन जान निर्देशन दिएका छन् । यो एउटा संस्थाभित्रको आन्तरिक कुरा हो । तर, यसले सिंगो राज्यव्यवस्थाको परिपाटीमा असर गरिरहेको हुन्छ । के नियतले त्यस्तो गरिएको हो भन्ने कुराले विशेष अर्थ भने राख्छ नै । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो रुचिअनुसार काम गर्न नपाएपछि कुँवरलाई हटाउन खोजेका चर्चा पनि न्यायालयभित्र चल्ने गरेका छन् जुन निकै दुःखद हो ।

संस्था वा निकाय वा राज्यको अंगले जनताबीच दिनुपर्ने सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको हुन्छ । शरीरभित्र कतै रोग भएपछि सिंगो शरीर नै बिरामी भए झैं यसले पनि राज्यव्यवस्थाको काममा निकै ठूलो असर पु¥याउँछ । त्यसमा पनि न्यायालयको विषय त आफैंमा निकै संवेदनशील विषय हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवरा माथि महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसको किनारा लाग्न बाँकी छ । यही बेलामा ‘घुँडो माथि पिलो थप’भने झैं फेरि पनि कामु प्रधानन्यायाधीश र रजिष्ट्रारबीच विवादको अर्को शृंखला सुरु हुन थालेको छ ।

न्याय प्रणाली मात्र होइन, राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अंगहरू अहिले निकै समस्याबाट गुज्रिइरहेका छन् । देशमा राजनीतिक रूपमा संक्रमण कालको अन्त्य भइसकेको छ । तर, पनि व्यवहारमा सिंगो देश र देशमा अपनाइएको राजनीतिक प्रणालीमा सापेक्ष परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । पुराना सोच, विचार, कार्यशैली, आग्रह÷पूर्वाग्रहले काम गरिरहेका छन् । प्रणाली सापेक्षतामा केही नयाँ बन्न खोज्ने तर मानिसमा रूपान्तरण नआउने कारणले पनि समस्यालाई एकपछि अर्को गरी निरन्तरता दिइरहेको छ । त्यसैले पनि सामूहिक रूपमा सहकार्यको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 350 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीमा तीन दलीय गठबन्धन, ७ पालिका कांग्रेसलाई, चार माओवादी र दुई एसलाई