राजनीति समाज र देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रणाली हो । नेपाली समाजले यो प्रणालीलाई जनमैत्री बनाउन पौने एक शताब्दीको लामो समयसम्म संघर्ष ग¥यो । जनताले राणाकाल फ्याँके, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरे । माओवादीले चलाएको युद्घमा होमिए । २०६२÷६३ को शक्तिशाली राजतन्त्र विरोध र गणतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलनमा उत्रिए । नयाँ संविधान बनाउन दुई÷दुई पटकसम्म लामबद्घ भएर जनप्रतिनिधिलाई मतदान गरे । यसरी हेर्दा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनताले लामो पर्खाइ, ठूलो त्याग र तपस्या गरे र सफल पनि भए । राज्यको पुनर्संरचना भएपछि २०७४ सालमा संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचनबाट स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरे ।
बदलिएको प्रशासनिक इकाईहरूलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । घरघरमा सरकारी सेवा र सुविधा भनियो । स्थानीय तहमा बजेटको प्रबन्ध गरियो । उल्लेखित राजनीतिक परिवर्तन र जनताको सहभागिताको पछाडि सुशासन र देश विकासको सवाल जोडिएको थियो । किन्तु जनताका अपेक्षाहरू गाउँगाउँमा बनेका सरकारले पूरा गर्न सकेनन् । सिंहदरबारहरूमा आर्थिक अनियमितता भयो । जनप्रतिनिधि केही अपवाद छाडेर अत्यन्तै आलोचित र विवादित भए । यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन २०४६ पछाडिका ३२ वर्षमा थुप्रै उतारचढावहरू आए । समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभावहरू बढेर गए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार बढ्यो । उत्पादनमुखी विकास हुन सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गरियो ।
महँगीले आकास छोयो । बसाइसराइले गाउँघर रित्तिए । तराईका उर्वरभूमि भूमाफियाले प्लटिङ गरे । प्रशासनतन्त्रमा सुधार हुन सकेन । बेरोजगारी बढ्दै गयो । युवाहरू विदेश पलायन भए । उत्पादन घट्दै गयो । लोकतन्त्र नागरिकका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात जस्तै भयो । फलतः राजनीति र समाज बीचमा राम्रो सम्बन्धको विकास हुन सकेन । यसैबीच अवधि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्ता जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने भन्ने जिम्मा जनताको काँधमा आएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल, आमनिर्वाचन, नेतृत्व चयन र राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन अनिवार्य ठानिन्छ । यसै क्रममा यो वर्ष २०७९ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आमनिर्वाचन हुँदै छ । मतदाताले सक्षम र इमानदार नेतृत्वको चयन गर्न सकेमा देशले प्रगतिको बाटो लिन सक्दछ । यदि मनी र मसलको आधारमा असक्षमलाई मतदान गरेमा फेरि पनि विगतमा जस्तै राजनीतिक भद्रगोलको अवस्था आउने छ ।
पुरानो वर्ष महँगीले आकास छोयो, बसाइसराइले गाउँघर रित्तिए, तराईका उर्वरभूमि भूमाफियाले प्लटिङ गरे
यो वर्ष हुने निर्वाचनमा मतदाताले सक्षमलाई निर्वाचित गरे देशको प्रगति र असक्षमलाई विजय बनाए अधोगति हुनेमा शंका छैन । यसरी राजजनीतिक नेतृत्व चयनको सन्दर्भलाई हेर्दा २०७९ देशको प्रगति वा अधोगतिको दोसाँधमा रहेको छ । मुलुकमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तन गर्नुको पछाडि सुशासन र विकासको आशा गरिएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडिको समयलाई मात्र अध्ययन गर्दा पनि अहिलेसम्म ३२ वर्षको दौरानमा २८ पटक सरकार परिवर्तन भएछन् । सरकार बन्नु र ढल्नु वा ढलाउनुलाई नै राजनीति सम्झने देशका शीर्ष भनिने नेताले सत्ता र भत्ताको राजनीति गरे । नेपालको संविधान २०७२ पछाडि एकपटक तीनै तहको निर्वाचनबाट बनेको सरकारको कामबाट पनि जनतामा चरम असन्तुष्टि छ । यो वर्ष स्थानीय तहको दोस्रोपटकको निर्वाचन वैशााख ३० गते हुँदै छ । प्रान्त र संघीय सरकारको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ । अब फेरि निर्वाचनमा पनि समाजले नपत्याएका, भ्रष्ट भनिएका, नोटको आधारमा भोट कुम्ल्याउने असक्षमलाई लामबद्ध भएर मतदान गर्ने हो भने देश अझै अधोगतितिर जानेछ ।
तसर्थ, मतदाताले योग्य जनप्रतिनिधि छनोट गर्न चुक्नुहुँदैन । निर्वाचनको समयमा मासु भात त्यसपछि ५ वर्षसम्म पुर्पुरामा हात हुने अवस्था निम्त्याउनुहुँदैन । मुलुकमा मतदाताकै कारण धेरैपटक असक्षम नेतृत्व चयन भएको छ । लोकतन्त्रमा जनताले जनप्रतिनिधि छान्ने भएकाले सरकार बनाउने अधिकार जनतामा हुन्छ, भनिन्छ । जनताले एकातिर विकास र सुशासन चाहने र अर्कोतिर दुवै कुरा दिन नसक्ने नेतृत्वलाई आँखा चिम्लिएर भोट दिने हो भने जनता स्वयंले देशको भाग्य र भविष्यमाथि कुकर्म गरेको ठहरिन्छ । तसर्थ, विशेष गरेर स्थानीय तहमा आप्mनै गाउँ ठाउँको सक्षम व्यक्ति वा उम्मेदवार छ भने दलभित्रका असक्षमलाई मत दिएर देश बर्बाद नगरियोस् । नेपाली समाजले राजनीतिक दल वा अमुक नेता विशेष होइन, विकास र सुशासन खोजेको छ । कतिपय साना भनिएका दलमा पनि सक्षम उम्मेवार हुन सक्दछन् । स्वच्छ छवि भएका, भिजन र एक्सन भएका उम्मेदवार भएमा उनीहरूलाई मत दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा राज्यले विनियोजन गरेको रकम जनताको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि सबैको चाहना हो ।
तसर्थ असारमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भने झैं दलको कार्यकर्ता भएपछि जतिसुकै भ्रष्ट र असक्षम भए पनि मत हाल्नेले देशलाई अधोगतिको यात्रामा धकेलेको हुनेछ । यसो नगरियोस् । देशको हरेक क्षेत्रमा काम गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड छ तर राजनीति गर्नका लागि कुनै शैक्षिक योग्यताको मानदण्ड छैन । राजनीतिलाई समावेसी, समानुपातिक बनाउने नाममा जस्ता मानिस पनि प्रवेश गर्ने खुला ठाउँ बनाइएको छ । समाजका हरेक जातजाति र सम्प्रदायका मानिसले अवसर पाउनुपर्छ भन्नेमा असहमति होइन । लिंग, जाति वा वर्गको नाममा वितरण गरिने पदहरूले राजनीति कतै असक्षमको भाँडभैलो गर्ने थलोको रूपमा त उपयोग गरिएको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाली समाजमा नागरिक शिक्षाको अभाव छ ।
नयाँ वर्षको निर्वाचनमा मतदाताले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा धेरैपटक सोचेर बुझेर मात्र मतदान गरौं
राजनीतिक दलमा आवद्घ कार्यकर्ता शीर्ष भनिने नेताको अन्धभक्त वा भजन मण्डली रहुन्जेल आप्mना दलका नेता जतिसुकै भ्रष्ट वा असक्षम भए तापनि उनीहरूले निर्वाचन जितिरहेको अवस्था छ । नेतालाई खुसी बनाई पद र पैसाको लिगलिगे दौडमा कार्यकर्ता ब्यस्त रहुन्जेल न त योग्यहरूले अवसर पाउँछन् न त अयोग्य किनारा लाग्न बाध्य हुन्छन् । अनि देश जहिले पनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको अवस्थामा रुमलिई रहेको छ र रहनेछ । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भने झंै प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको हाम्रो जस्तो सुन्दर देशलाई विकास गर्न केले छेक्यो ? संविधानले ? प्रतिपक्षले ? इमानले ? दक्ष जनशक्तिको कमीले ? प्रशासनको कार्यशैलीले ? अथवा क्षमताको अभावले ? राजनीतिक नेतृत्वले आप्mना कमीकमजोरी नदेख्नु ठूलो भूल हो । गौतम बुद्वले मूर्खले जहिल्यै अरूको खोट खोज्छ, देख्छ र निन्दा गर्छ तर विद्वानले आप्mनै खोट खोज्छ, भेट्छ र त्यसलाई ठीक पारेर अगाडि बढ्दछ भनेका छन् । नेतृत्वले यसो गर्न सकेन ।
आप्mनो कमजोरी नदेख्ने, अरूलाई सत्तो सराप गर्ने, जनताका आवाज नसुन्ने नेतृत्वलाई पाखा लगाउनु नै समाजको आवश्यकता हो । समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सक्षम नेतृत्व, ठीक वा बेठीक ठम्याउन सक्ने कार्यकर्ता, सचेत जनता, सक्रिय नागरिक समाज, स्वतन्त्र चिन्तन भएका विज्ञ, विशेषज्ञ वा बुद्घिजीवीको महŒवपूर्ण भूमिकाको खाँचो हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिन्छ । राजनीतिक दल र नेताका भूmठा आश्वासन सुनाइन्छ । अब मतदाताले रित्तो भाँडो बढी बज्छ भन्ने कुरा महसुस नगरेसम्म राजनीतिमा मनी र मसलको प्रभावमा परिरहन्छ । यसर्थ, यो वर्षको निर्वाचनमा मतदाताले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा धेरैपटक सोचेर, बझेर मात्र मतदान गरौं । देशको प्रगति र अधोगति जनताको विचारले निर्देश गर्ने बेला आएको छ । देशको भविष्यमाथि बन्चरो चलाउने काम नगरौं । सचेत नागरिकको भूमिका खेलांै ।






