नेत्रप्रसाद सुवेदी

महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स्याङ्जामा जन्मेका नेत्रप्रसाद सुवेदीले आईएस्सी अध्ययन पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, बीएससी त्रिचन्द्र क्याम्पस र एमएस्सी अध्ययन अमृत साइन्स क्याम्पस, काठमाडौंबाट गरेका हुन् । उनले एमपीए र समाजशास्त्रमा कोरियाबाट स्नकोत्तर गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत मास्टर डिग्री गरेका छन् । कानुनमा एलएलबी गरेका सुवेदीले सार्वजनिक प्रशासनमा एमफिल गरी गोल्डमेडलसमेत प्राप्त गरेका छन् ।

२०५२ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुवेदी २०५६ सालमा शाखा अधिकृत, २०६५ सालमा उपसचिव हुँदै २०७४ सालमा सहसचिव भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । योसँगै उनको विभिन्न जिल्लामा बसेर काम गरेको अनुभवसमेत रहेको छ । हाल उनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनीसँग अहिलेको बजार अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रभावबाट उत्पन्न कृत्रिम अभाव न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित रहेर महानिर्देशक सुवेदीसँग राजधानी दैनिकका कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले बजार अवस्था कस्तो छ ?

बजार अवस्था सामान्य नै छ । उपभोक्ताले खाद्यान्न वस्तु पाउँदैन कि भनेर हत्तोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । कोरोना भाइसरको त्रासले केही दिनअघि बजारमा सामान खरिद गर्न आउनेको भिडभाड भए पनि अहिले कम भएको छ । दुई साताअघि जस्तो बजारमा सामान खरिद गर्न आउने भिडभाड छैन । ग्याँसमा भने केही चाप बढेको छ । समयमा ढुवानी नभएका कारणले ग्याँसमा चाप बढेको हो ।

नेपाल आयल निगमले सधंैभन्दा बढी ग्याँस आयात भइरहेको जानकारी गराएको छ । तर, उपभोक्ताबाट ग्याँस नपाएको गुनासो आउनेक्रम बढेको छ । अन्य ग्याँसभन्दा नेपाल ग्याँस प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट बढी गुनासो आउने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल ग्याँस प्रयोग गर्ने उपभोक्ता धेरै हुँदा यसमा चाप बढेको छ । नेपाल ग्याँसको ढुवानी गर्ने क्षमता कम हुँदा समस्या आएको हो । निगमले नेपाल ग्याँस उद्योगलाई ढुवानीकर्ता परिवर्तन गरेर भए पनि काठमाडौंमा धेरै बुलेट ल्याउन भनेर अनुमति दिइसकेको छ । अब केही दिनभित्र ग्याँसको समस्या समाधान हुन्छ ।

अहिले बजारको समस्या ग्याँस मात्र हो कि खाद्यान्नमा पनि आएको हो ?

खाद्यान्नमा केही समस्या छैन । हामीले विभिन्न व्यापारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छौं । तीनदेखि ६ महिनासम्म पुग्ने पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात छ भनेर जानकारी गराएका छन् । खाद्यान्नका लागि आत्तिनुपर्दैन ।

नुन, चिनी, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ब्यापारीले कालोबारी गरेको भन्ने गुनासो छ नि ?

ठ्याक्कै तोकेर यो पसलमा कालोबजारी भएको छ भनेर आएको भए हामीलाई कारवाही गर्न सहज हुन्थ्यो । तर त्यस्तो आएको छैन । केही दिनअघि मैले पनि सुनेको थिए । १८ रुपैयाँ पर्ने नुनलाई ४० रुपैयाँ लिएको सुनेको थिए । बढी मूल्य लिएको थाहा पाउँदा जिल्ला प्रशासनले कारबाहीसमेत गरेको थियो । उपभोक्ताबाट नै केही गुनासा भने आउँछन् । कुनै ठाउँबाट समयमा सामान दिएन भन्ने गुनासा आएका छन् भने कतैबाट दुई पोकाभन्दा बढी नुन दिएन भनेर पनि गुनासा आउने गरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङमा पनि नुन, चिनी र तेल खरिद गर्नेको लाइन नै थियो भन्ने पनि सुनेको थिएँ । तर, दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नेको लाइन केही घटेको छ ।

यो समयमा व्यापारीले नै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी म्याद सकिएका सामान बिक्रीवितरण गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्न विभागले के गर्दै छ ?

हो, यस्तो प्रवृत्ति व्यापारीमा छ । केही दिनअघि म आफैं बजार अनुगमनमा गएको थिएँ । सँगै उद्योग वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले तीन÷चार पसलमा अनुगमन गर्दा दुईवटा पसलमा त्यस्तै म्याद सकिएका सामान बिक्रीवितरण गर्न राखेको भेटेकाका थियौं । यो भनेको धेरै गम्भीर कुरा हो । यसले उपभोक्ताको सिधै स्वास्थ्यमा असर पर्छ । धेरैजसो तरल पेय पदार्थ कोक, फेन्टालगायत जुसमा म्याद सकिएको पाइयो । हामीले सबै नष्ट गरेर व्यापारीलाई सचेत गराएर आएका थियौं । करिब ३ हजार लिटर थियो ।

त्यो व्यापारीलाई के कारबाही गर्नुभयो ?

यसलाई हामीले कारबाही केही गरेनौं । म्याद सकिएका सामान नष्ट मात्र ग¥यौं । व्यापारीले नै कम्पनीलाई फिर्ता गर्न राखेको सामान हो भनेपछि हामीले उनलाई सचेत गराएर आयौं ।

सधंैजसो सरकारी निकायले गर्दै आएको बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन । नामको मात्र अनुगमन भएको, देखाउनका लागि मात्र केही जरिमाना गर्ने र यतिकै छोडिदिने गरेको भन्ने गुनासो आउँछ । किन प्रभावकारी अनुगमन गर्न हुन सकेन ?

यसलाई कसरी हेर्ने ? कहीँकतै जरिमाना गरेर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । साह्रै गम्भीर खालको काम गरेको छ भने उसलाई जरिमानाले मात्र अपर्याप्त हुन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालोबजारी ऐनमा टेकेर कारबाही चलाउने भनेको छन् । विषेश गरेर माक्सको हकमा कालोबजारी ऐनलाई आकर्षित गर्ने भनेको छ । कालोबजारीमा हाम्रो विभागभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि बढ्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले, अहिले हामीले बजार अनुगमनमा जाँदा संयुक्त टोली जाने गरेका छौं । जिल्ला प्रशासन, औषधि विभाग र आवश्यक पर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पनि सँगै लगेका छौं । प्रमाण पुष्टि हुँदा हामीलाई अन्य कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर हामी अहिले संयुक्त टोलीमा बजार अनुगमनमा जाने गरेका हौं । मैले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओहरूसँग पनि कुरा गरेको छु । कुनै व्यापारीले गम्भीर खालका गल्ती पाइएमा कडाइका साथ कारबाही गरेर जाने कुरा भएको छ ।

विभागले बजार अनुगमन होस् वा कारबाही गर्दा होस् व्यापारीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्छ भन्ने आरोप छ नि यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

विगतमा के थियो म जान चाहन्न । विगतमा यहाँ आउने कसरी गरे मलाई थाहा छैन । केही दिनअघि मात्र हामीले भरोसा हस्पिटलाई कारबाही गरेको थियौं । सो अस्पताल पूर्वडीआईजीको थियो भन्ने सुनिए पनि हामीले उक्त अस्पतालाई कारबाही ग¥यो । हामी कारबाही रोक्दैनौं । देखेपछि कारबाही गर्छौं । जुन कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यही कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं । उनीहरू अभ्यास गर्छन् । सचिवदेखि मन्त्रीसम्म फोन लगाउँछन् । कसैको फोनले विचलित भएपछि कारबाही गर्नै सकिँदैन । कारबाही गर्न नसक्ने हो भने चुपचाप लागेर जागिर छोडेर गए भैगो नि त । तर, मचाहिँ कसैको फोन आएर विचलित भएर कारवाही गर्न छोड्दिन ।

तपाईं यो विभागमा आएको चार महिना पूरा भएको छ । चार महिनाको बीचमा काम कारबाही गर्दा कतिको दबाब आएको छ ?

यो चारमा महिनामा काम गर्दै जाँदा मलाई मन्त्रालयबाट दबाब आएको छैन । मलाई मन्त्रालयले विश्वास गरेर पनि होला दबाब आएको छैन । बरु प्रभावकारी बनाउन केही चाहिन्छ भन्नुभएको छ । टोल फ्री नम्बर उठेन गरे किन उठेन भन्नुभएको थियो । अनि मैले ओभर ल्याप भएपछि त कसरी उठ्छ भनेको छु । एउटाले फोन राखेको हुँदैन अर्काको फोन आइहाल्छ । ‘बरु मन्त्रालयको आपूर्ति शाखामै एउटा फोन राख्ने हो कि भन्नेसमेत मैलेभन्दा उहाँले त्यो गर्न हामी सक्दैनांै,’ भन्नुभयो । बरु मान्छे थपी दिन्छौं भन्नुभएको छ । बिहीबारदेखि हामीले टोल फ्री नम्बर उठाउन पनि हामीले पाँच जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । यसभन्दा अघि एक जान अधिकृत दीपक पोखरेलले मात्र उठाउँदै आएका थिए । उहाँको मोबाइलमै टोल फ्री नम्बर सेट गरेका थियौं । अहिले हामीले टोल फ्री नम्बरकै लागि एउटा मोबाइल सेट पनि किनेको छौं ।

मन्त्रालयले गर्ने दबाबभन्दा पनि व्यापारीबाट हुने दबाब कस्तो छ ? ब्यापारीको दबाबले सुनको केस अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन भनिन्छ नि ?

तपाईंले भन्नुभएको प्रश्न जाहे छ । म एग्रेसिप भएर सुन, यातायात र सेवा सबै ठाउँमा अनुगमन जाने गरेको छैन । यो क्षेत्रमा जाँदा केही तयारी गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मापदण्ड हातमा छैन, म महानिर्देशक हो भनेर कुदेर जान मन छैन । जाँदा मापदण्ड र कानुन पद्धति बनाएर जानुपर्छ । अहिले हाम्रो पद्धति र मापदण्ड बनाउने तीन÷चारवटा कार्यदल बनाएका छौं र त्यसले काम गरिरहेको छ । त्यो मापदण्ड र पद्धति बनेर आएपछि परिणाम राम्रो बन्छ भन्नेजस्तो लाग्छ । सूचना प्रणालीमा हामी कमजोर पनि छौं । किन सुनको कारबाही सकिएन र अन्य कारबाही रोकियोभन्दा हाम्रो मापदण्ड पद्धति कमजोर र काम कारबाहीको नतिजा अहिले नै चाहिन्छ । त्यो दुईको मेल केही हँुदैन । तर, अब हामी नियमावली आउँदा सात निरीक्षण अधिकृत अरूलाई पनि तोकेर हाम्रो अधिकार अरूलाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्न चाहन्छौं । अब देशैभर पसलपसलमा वाणिज्य विभाग नै जानुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ । समन्वयन गर्नेसम्म विभागले गर्छ । जति अधिकार विभागको अनुगमन निरीक्षण अधिकृतको त्यति अन्य स्थानीयमा तोकिएका अधिकृतको पनि हुनेछ । त्यसमा हामी बरु उनीहरूलाई अनुसूची गराउने कुरामा चाहिँ हामी गर्छौं ।

बजार अनुगमनको क्रममा ठूला व्यापारीको कतिको दबाब आउँछ ?

अहिलेसम्म ठूला व्यापारीको दबाब आएको छैन । बरु अनुगमनकै क्रममा साना मझौला व्यापारीको आउने गर्छ । त्यस्तो अवस्था हामीले सुरक्षाकर्मी लिएर जाने गरेका छौं ।

कोरोनाले भाइरसको कारण खाद्यान्न अभाव हुने हो कि भनेर आमउपभोक्ता त्रसित छन् । त्यस्ता खाद्यान्नको मौज्दात कति छ ?

अहिले नै आमउपभोक्ताले खाद्यान्न पाइँदैन कि भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले नै जे जस्तो अवस्था आए पनि तीन महिनालाई पर्याप्त खाद्यान्न वस्तु छ । व्यापारीको भनाइअनुसार कुनै खाद्यान्न तीन महिना, कुनै ६ महिना र कुनै वर्ष दिनलाई पुग्नेगरी स्टक छ । त्यसैले, अहिले नै खान पाइँदैन किन भनेर पसलपसलमा लाइन लागेर अनावश्यक खाद्यान्न वस्तु खरिद गरेर घरमा थुपार्नुपर्र्दैन । अहिले नै खाद्यान्न आयात गर्न रोकिएको अवस्था पनि छैन । आउने ठाउँबाट आइरहेको छ । यस्तै, माक्स लगाउने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै एउटा आधिकारिक सूचना निकालले सबैले माक्स लगाउनुपर्ने हो । कुनै ठाउँमा बढी आवश्यक छ भनेर जानकारी गराएदिए हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो एक सातामा धेरै उपभोक्ता पनि सचेत भएको छन् । पहिलेजस्तो त्रसित छैन ।

केही कम भएको अवस्था छ । तर, पनि केही व्यापारीले अहिले पनि धेरै मूल्य लिएर बिक्री गरिरहेको पाइन्छ । बढी मूल्य लिई बिक्रीवितरण गरेको पाएपछि हामीले व्यापारीलाई सोधेका थियौं । यिनीहरू सिजनल व्यापारी भएको पाइयो । धेरै मूल्य लिएर बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारीलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौं । तर, दर्ता गरेर व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई पनि कारबाही गरेका छौं । त्यसको केही प्रभाव पनि परेको छ । अहिले माक्समा बढी मूल्य लिएर बिक्रीवितरण गर्ने केही कमी आएको छ ।

६ महिनासम्म पुग्ने पर्याप्त खाद्यन्न मौज्दात रहेको

                केही दिनदेखि बजार अनुगमनमा तीव्रता

                व्यापारीले गम्भीर खालका गल्ती गरेको भेटिए कडा कारबाही 

                टोल फ्री नम्बर उठाउन पाँच जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको

                अनावश्यक खाद्यन्न वस्तु घरमा थुपार्नुपर्ने अवस्था नरहेको

खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारको तयारी के छ ?

भारतस्थित नेपाली राजदूत र नेपालस्थित भारतीय राजदूत दुवैले नेपालाई गरिँदै आएको आपूर्तिमा कुनै कमी हुन दिइँदैन भनेर विज्ञप्ति निकालेको अवस्था छ । नाकामा जानआउन केही समय लाग्न सक्छ । त्यसका लागि व्यापारीले पनि समयमा नै आप्mनो माग पढाउनुपर्छ । नेपाल भारतका लागि एउटा बजार हो, त्यसैले मलाई लाग्दैन भारतले आफंै खाद्यान्नलगायतका वस्तु रोक्छ भनेर । तर, पनि हाम्रो सचिवस्तरबाट सम्पर्कमा भने जोडिराख्नुपर्छ । तर, म दाबीका साथ भन्छु खाद्यान्न आयात रोकिँदैन । ढुक्क हुनुहोस् खाद्यान्न अभाव हुँदैन । अनावश्यक खाद्यान्न वस्तु घरमा थुपानुपर्नेे आवश्यकता छैन ।

विभागले गर्ने बजार अनुगमन दसैंतिहार चाडपर्व मात्र चुस्त देखिन्छ । तर, अघिपछि खासै अनुगमन देखिँदैन भन्ने आमउपभोक्ताको गुनासो आउने गरेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीले गर्नुपर्ने बजार अनुगमन गरी नै रहेका छौं । अहिले कोरोना आएपछि दसैंतिहार चाडपर्वजस्तै अनुगमन रहेका छौं त ।

बजार अनुगमन चुस्त पार्न के विभागलाई कोरोना नै आउनुपर्ने हो ?

यस्तो भन्न खोजेको होइन । विभागले विभिन्न प्रकारले बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । चाडपर्व केन्द्रित, भइपरी आएको अवस्था, उजुरीको आधारमा र दैनिक गर्ने बजार अनुगमन हुन्छ ।

अनुगमनको संख्या हेर्ने हो भने धेरै नै अनुगमन गरेका छौं । अहिले गृह मन्त्रालय स्पष्ट परिपत्र गरेको छ । ग्याँस माक्सलगायतका आवश्यक वस्तुमा तपाईंहरू दिनदिनै अनुगमन गर्नुहोस्, मलाई रिपोर्ट चाहिँन्छ भनेको छ । ठाउँठाउँमा कारबाही पनि भइरहेको छ ।

 यस वर्षको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिलेको समय अनुकूलअनुसार हामीले यो दिवस मनाउन गइरहेका छौं । व्यापक सभासमारोह गरेर मनाउन सरकारले पनि अनुमति दिएको छैन । विभागको गेटभित्रै सानो सिम्बोलिक कार्यक्रम मात्र हुन्छ । यो कार्यक्रम धेरै लामो हुँदैन । केही सचेतना कार्यक्रमलगायत केही समावेशीका कार्यक्रम गर्नेछौं ।