काठमाडौं । अभिनेता पल शाह (पूर्णविक्रम शाह) जोडिएको बलात्कार घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । पीडित भनिएकी नाबालिगले अदालतमा बकपत्रमा बयान दिँदा आफूलाई पल शाहले बलात्कार नगरेको भनी बयान दिएकी छन् ।
पल प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । पीडित नाबालिगले आइतबार जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र गर्दा आफूले दबाबमा आएर जोहरी दिएको र प्रहरी आफंैले बयान लेखेको बताएकी छन् ।
नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि गत १५ फागुनमा प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दै शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ उपस्थित भएका थिए । तनहुँमा बलात्कार कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बेला नवलपरासी पूर्वमा समेत शाहले बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी परेको थियो । दुवै घटनाको पीडित उही नाबालिग थिइन् ।
जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुर दुवै अदालतले प्रारम्भिक सनुवाइ गर्दै शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । शाह जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएका छन् । पुनरावेदन निवेदनमाथिको सुनुवाइको पर्खाइमा छन् ।
नाबालिगले अदालतमा बयान फेरे पनि केही समयअघि उनले पल शाहविरुद्ध जाहेरी दर्तापछि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्तामा आफूमाथि बलात्कार भएको जिकिर गरेकी थिइन् । तर, आइतबार अदालतमा नाबालिगपक्षसँग बयान लिँदा आफू अरूको उक्साहटमा लागेर जाहेरी दिएको बताएकी छन् । साथै उनले बयानमा आफ्नो मानसिक अवस्था ठीक नभएको र प्रहरीमा के भनेर बयान दिए आफंैलाई थाहा नभएको बताएकी छन् ।
यसअघि उनै पीडित नाबालिगले नवलपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय र तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बयान दिँदा आफू बलात्कृत भएको बयान दिएकी थिइन् । पलले समेत आफू बियर खाएर नाबालिगको कोठामा प्रवेश गरेको र प्रेमीप्रेमीकाबीच सम्बन्ध हुनु सामान्य भएको अडियो टेपलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्वीकारेको थियो । सो प्रमाणलाई समेत आधार बनाएर अदालतले पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो ।
पीडित नाबालिगले बयान फेरेसँगै अब यो मुद्दा कमजोर हुने देखिएको छ । तर, न्यायाधीशलाई नाबालिग ‘होस्टाइल’ भएको लागेमा अनुसन्धान अधिकारीसँग गरेको बयान, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, पीडकले अदालतमा दिएको बयान र अडियो टेपलाई समेत प्रमाण लिएर मुद्दाको फैसला गर्न सक्ने आधार भने रहनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पीडितले बयान फेरे पनि प्रभावित भएर होस्टाइल भएर जाहेरीमा भएको कुरा नै सत्य हो भन्ने लागेमा शाहलाई नै सजाय तोक्न सक्ने पनि बताए । यसअघि यस्ता फैसला पनि आएको उनले बताए ।
‘पीडितले बकपत्र फेरे पनि अदालतले पीडक भनिएकाहरूलाई सजाय तोकेका उदाहरण पनि छन् । तर, यस्ता केसमा पीडितले होइन भनेपछि त्यो सम्भावना कम हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने । यसअघि अछाम जिल्ला अदालतले पीडितले सुरुमा बलात्कार भएको भनेर रिट दायर गरेको र पछि अदालतमा बयान फेर्दा अदालतले पीडितलाई नै जेल सजाय तोकेको उदाहरण धेरै रहेको उनले बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुर र तनहुँले शाहलाई १२ देखि १४ वर्ष कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिमाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बयान फेर्ने नाबालिग र बाबुलाई के सजाय होला ?
पल शाहविरुद्ध जबर्जस्ती करणी उद्योगमा दर्तामा नाबालिग गायिका र परिवारले बयान फेरेको खण्डमा कानुनमा सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । उनीहरू होस्टाइल भएपछि उनीहरूमाथि पनि सजाय हुने कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ ।
हालै जारी भएको केही मुलुकी फौजदारी संहिताको अध्यादेशमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवालाले अदालती प्रक्रियामा बयान फेरेमा मूल कसुरको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । हालै मात्र जारी भएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले झुटा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार यस्ता उजुरीकर्ता तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ ।
अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा संशोधन गर्दै सजायको व्यवस्था थप गरेको हो । अध्यादेशले दफा ४४ को खण्ड (क) पछि थप व्यवस्था गर्दै झुटा उजुरी तथा बकपत्र गर्नेलाई सजायको बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यसअघि जारी गरेको सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि चैत २२ गते फेरि जारी गरेको थियो ।
‘खण्ड (क)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने सजायको आधा गर्नू’ अध्यादेशमा कारबाहीका लागि बाधा नपर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यसअघि पनि दफा ४४ मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा उजुरी दिने तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिले आफ्नो बेहोरा फेरेमा बढीमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवाला र बकपत्र गर्ने व्यक्तिले उजुरी गरेबापत कुनै पनि सजाय नहुने व्यवस्था थियो । तर, अध्यादेशले जबर्जस्ती करणीका हकमा भने उजुरी गर्ने र बकपत्र गर्नेले झुटा विवरण दिए वा लेखाएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
