विधायकको अथवा व्यवस्थापिकाको मुख्य काम कानुन बनाउनु हो । संघीय कानुन राष्ट्रियस्तरमा निर्माण हुन्छ र यो कानुन देशभर लागू हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा नागरिकका मौलिक हकको हनन् नहोस् भन्ने अभिप्रायले प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण सामान्यतया संघीय देशमा केन्द्रीय सरकारले गर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र लागू हुने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । यदि, संघीय कानुनसँग अन्य सरकारका कानुन मेल नखाएको अवस्थामा संघीय कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्ना भूभागमा रहेका नागरिकका लागि अत्यधिक अधिकार प्रदान गर्न कुनै बाधा पुग्दैन तर यसबाट संघीय कानुनद्वारा प्रदत्त हकअधिकारमा कमी ल्याउने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन ।

संघीय कानुन संघीय सांसदद्वारा तयार पारिन्छ । राष्ट्र प्रमुखबाट हस्ताक्षर भएपश्चात् कानुन बन्दछ । प्रदेश वा स्थानीय सरकारका कानुन सम्बन्धित सरकारकै व्यवस्थापिकाले तयार पार्छ र सरकारका कानुन सम्बन्धित सरकारकै प्रमुखले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित भएपछि कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ । संघीय शासनमा संघीय वा केन्द्रीय सरकार अन्य तहका सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन् । कानुनअनुसार केही विशेष अधिकार संघीय सरकारलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । यस्तो अधिकारको प्रयोग देशभर संघीय सरकारले मात्र गर्न सक्दछ ।

देशको संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकारमा थपघट गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा रहँदैन । संघीय कानुनसँग द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने गरी अन्य तहका सरकारले कानुन बनाउन सक्दैैनन् । तर, तल्लो तहका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने गरी नागरिक अधिकार प्रदान गर्न सक्दछन् । यस अवस्थामा सम्बन्धित सरकारले प्रदान गरेको थप अधिकार त्यस क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ । यस अवस्थामा संघीय व्यवस्थापिका वा संघीय सरकारले बढी अधिकार प्रदान गरेकोमा कुनै आपत्ति जनाउँन पाइँदैन ।

यसैगरी, राष्ट्रिय महŒवका विषय जस्तै आतंकवादविरुद्ध देशको रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सेनाको प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा र समग्र देश र नागरिकको भलाइमा केन्द्रित हुने राष्ट्रिय महŒवका विषय संघीय सरकारको र विशेष गरी विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्ने, नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सरकारका क्रियाकलापमा सहभागी बनाउने प्रकारको पद्धति निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्षेत्र क्रमशः संघ र संघभन्दा अन्य सरकारका लागि निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक देशका राज्य र सरकार जनताको भलाइका लागि अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् । सार्वजनिक क्रियाकलाप सबै नागरिकको भलाइका लागि हुने भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापमा नागरिकको संलग्नता र स्वीकृति जरुरी हुन्छ । यसका लागि नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको चयन गरी सोही प्रतिनिधिमार्फत उपस्थिति जनाउने गर्दछन् । त्यसैले अप्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिले मतादाताको हकहितमा कार्यक्रम, नीति योजना र त्यस्ता क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्ने लगायतका अन्य विषयको व्यवस्थित गर्न कानुनको निर्माण समेत गर्दछन् ।

व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन बनाउने, नीति कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट पारित गर्ने, सरकारी कामको निगरानी राख्ने जनसरोकारका विषयमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने आदि कार्य गर्दछन् । नेपालमा पनि संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको संविधानले राज्यका तीनवटै तहका सरकारमा व्यवस्थापिकाको प्रावधान राखेको छ ।
संघीय सरकारका सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरी विजयी हुने दलका नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने, एउटै दलको नेताले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई नियुक्ति गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवसर प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने र यसरी नियुक्त हुने सदस्यले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरी परिणाम प्राप्त भएपछि ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा पनि संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया जस्तै गरी मुख्यमन्त्री अथवा प्रदेश सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने प्रावधान छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन १८ वर्ष उमेर पुगेका बालिग मताधिकारको आधारमा हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख नै स्थानीय व्यवस्थापिकाका सरकार प्रमुख हुन् । तसर्थ, पूर्णरूपमा जनताको मतबाट सरकार प्रमुख तीनवटै प्रकारको सरकारमा निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानमा सघं प्रदेश, संघ र प्रदेशको अधिकार एवं यिनीहरूको साझा अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । यी अधिकारअनुसार कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्न तीनवटै प्रकारका सरकार संविधानको परिधिभित्र रहन स्वतन्त्र छन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा संघीय कानुन र नेपालको संविधानअनुरूप हुनेगरी बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रदेशको विधान र प्रदेश कानुनसँग नबाँझिने गरी आफ्नो क्षेत्रमा कामकाज गर्नेसम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न एक आपसमा तीनवटै तहका सरकार घनिष्ट रूपमा सम्बन्धित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । किनकि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाई लागू गर्न सक्छन् । प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभाले साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेको प्रदेशसभामा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा सो समेतको निर्णय गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । संघीय संसद्सरह समान कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गरी यी कार्यको ’boutमा निर्णय लिइन्छ । यसअर्थमा नेपालको संविधानले नै दुवै तहका सरकारमा समान व्यवस्था गरिदिएकाले पनि स्वतः आपसमा प्रक्रियागत समानताका आधारमा समान देखिएका छन् । स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष र प्रमुख बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकाले विश्वासको मत लिने अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रावधान रहेको छैन ।

संघीय संसद्ले सरकारका नीतिगतलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गर्ने सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी निर्देशन दिन सक्ने कार्य गर्छ । सोही प्रकारको संघीय सर्वोच्चता प्रदेशसभा, नगरसभा र गाउँसभामा पनि छ । प्रदेशले संघीय कारबाहीको अवलम्बन गरेर संघीय संसद्को सरह नै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर प्रदेश सभाको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारिणीलाई पनि सम्बन्धित सभाले नियन्त्रण, निगरानी, निर्देशन सबै गर्न सक्छ । तीनवटै प्रकारका सरकारको केन्द्रबिन्दु जनता हुन्छन् । नागरिक वा मतदातालाई शक्तिको स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको भलाइका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम प्रत्येक सरकारले छुट्टाछुट्टै र सभासदका रूपमा पनि कार्यक्रम तय गर्न सक्छन् अथवा माथिल्लो सरकारलाई विश्वासमा लिई यस्ता कार्यक्रम, नीति सदनबाट पारित हुन सक्छन् ।

संविधानले नै नेपालको संघीयता सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी उल्लेख गरेकाले सबै तहका सरकारका बीच सुसम्बन्ध कायम हुनु जरुरी छ । संघीयतालाई अघि बढाउने क्रममा तीनवटै सरकारका व्यवस्थापिका एक आपसमा सम्बन्धित देखिएका छन् । संघीय संसद्मा संसदीय अभ्यास २०४८ सालदेखि नै हुँदैआएको छ तर प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा यो अनुभवको कमी छ । संघीय व्यवस्थापिकाबाट बेलाबखत सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय काम कारबाहीको परम्परा, मर्यादा र विशेषताको अनुभूति प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सभाले गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि तीनवटै व्यवस्थापिका बीच सहकार्य जरुरी छ ।

प्रदेशसभाले संघीय संसद्सरह समान रूपमा आफ्ना कार्यको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, सुविधा, दक्षता, सीप संघमा भएको स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकालाई क्षमता विकास गरी दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय कार्यविधि परम्परा, मूल्य, मान्यता, मर्यादा र विशेषताको बोध गराई तदनुरूप कार्यान्वयनमा जुट्न प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सभालाई सहयोग जरुरी हुन्छ यो सहयोग संघीय संसद्बाट प्राप्त हुँदा मात्र तीनै तहका व्यवस्थापकीय गतिविधि कुशलतापूर्वक सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तसर्थ, यी तीनवटै तहको व्यवस्थापिकाका बीचको सम्बन्ध अत्यन्त गाढा हुनुपर्छ, एक अर्काका सहयोगी निकायका रूपमा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ ।