स्थानीय तह निर्वाचनले दिएको स्पष्ट सन्देश

प्रारम्भः
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको अवधि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले निर्वाध रूपमा पाँच वर्षसम्म मतदातामाथि शासन गर्दछन् । हामीले आफैंमाथि प्रत्यक्ष शासन गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रत्यायोजन गरिराखेका छौं । यदि हामीले यस अवसरमा अनुपयुक्त प्रतिनिधि छनोट गरेको खण्डमा पाँच वर्षसम्म अनुपयुक्त पात्रबाट प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था बन्दछ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको छनोट गर्दा क्षमतावान्, स्थानीय स्तरका समस्या राम्ररी बुझेका, असल आचरण भएका, निष्पक्ष व्यक्तिको छनोट गर्न उपयुक्त अवसरको सदुपयोग गर्ने समय थियो, अब मतदान सकिएको छ । आफ्नो जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय सरकारका छोटे राजा’bout मतदाताहरू जिज्ञासु बन्दै छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दाको अवस्थामा के कस्ता अनुभव मतदाताले र राजनीतिक दललगायतका राजनीतिकर्मीले गर्न पुगे ? के कस्तो सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ ? यिनै विषय केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

निर्वाचनबाट प्राप्त सन्देशः
गठबन्धनलाई यस निर्वाचनले अत्याधिक प्राथमिकतामा राखेको छ । कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन प्रस्ट देखिए पनि एमालेले समेत राप्रपाका थापालगायतका अत्यन्त जनाधार नभएका दलसँग गठबन्धन गरेको छ । यसबाट दलले आफ्नो शक्ति र जनतामा कायम रहेको पहिचानका आधारमा निर्वाचन एकल हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विशेषता नै सबैतिर मिलिजुली सरकार गठन हुने देखिएको छ । हाम्रो संविधानले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालका सबै दलको अभ्यस्तता गठबन्धन र अन्य दलसँग मिलिजुली निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, मिलेर सरकार चलाउने भएको छ । यही कारण सबै दल गठबन्धनका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

दलका सिद्धान्त र घोषणापत्रको अर्थ रहेन । गठबन्धनबाट निर्वाचित भएकाले निरपेक्ष रूपमा आफ्नै दलको घोषणापत्रका आधारमा अघि बढ्न सक्दैनन् । एकले अर्को दललाई वर्ग शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्दै आएका लगनगाँठो क्षणिक स्वार्थका लागि कस्सिएको छ । साम्यवादी र लोकतन्त्रवादी दलबीचको गठबन्धनले दलीय राजनीतिमा हास्यास्पद अवस्था सिर्जना गरेको छ । लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र मालेमावादबीच खिचडी देखिँदै गर्दा दलले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सकेका छैनन् । समानतावादी समाजको निर्माण गर्ने हो वा प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राखिने हो स्पष्ट छैन । एमालेको गठबन्धन माओवादी केन्द्र समेतसँग केही स्थानमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका ५ हजार कार्यकर्ता द्वन्द्वको समयमा हत्या गरेको दाबी गर्ने प्रचण्डजीसँग नेकाको गठबन्धन छ । यसबाट आजीवन दलको सिद्धान्त र आदर्शलाई सम्मान गर्दै रहेका त्यागी र अनुशासित कार्यकर्ताले आफ्नो मान्यतामा समझदारी गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्नमा छाप लागाउने कार्यकर्तामाथि दलले कारबाही गरिरहेको विचित्रको अवस्था देखिएको छ । योभन्दा ठूलो बहुदलीय व्यवस्थाको अवमूल्यन अर्को के हुन सक्दछ ? दलका नेताले आफ्नो आफ्नो दलको सिद्धान्त र आदर्श’bout दिइने अभिव्यक्तिले सचेत नागरिकलाई निःशुल्क मनोरञ्जन प्रदान गरेको छ । साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीको गठबन्धन आफैंमा अप्राकृतिक हो । यस्ता गठबन्धनको स्थायित्वमा प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । त्यसैले बहुदलीय राजनीतिभित्र अब निर्दलीयताको विकास हुँदै आएको अनुभूति भएको छ ।

यस निर्वाचनले कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेसहित राप्रपा थापालगायतको गठबन्धनलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखेको छ

गठबन्धन नगरी दलीय आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य सबै दलको स्थिति दयनीय हुने देखियो । ठूला दलको वैशाखीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सम्मानजनक उपस्थिति दुई दलबाहेक अरूले दिन सकेनन् । अब यी दुई दलबाहेक अन्य दलको अस्तित्व संकटमा पर्दै जाने र सरकारमा पालैपालो यिनै दुई दल पुग्ने अवस्था स्पष्ट छ । अन्य दलले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति सिर्जना गर्ने अनुत्पादक भूमिकामा मात्र स्थापित हुनेछन् । यी दलले आफ्नो स्थिति मजबुद बनाउन कडा परिश्रम गर्दै आफ्नो शासकीय शैली एवं मतदाता नागरिकसँग प्रस्तुत हुने तरिकामा सुधार गर्नु जरूरी छ । यो सुधारिएको शैली कुनै दलमा पनि देख्न सकिएको छैन । नेपालको राजनीतिक संस्कृति नै अर्को दलको वैशाखीमा निर्भर हुँदै जाने परिस्थिति निर्माण भएको संकेत मिलेको छ ।

राजनीतिक दलले क्षणिक स्वार्थबाहेक अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । गठबन्धनले यही विषयको उजागर गरेको छ । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर २०७४ सालको निर्वाचनमा आफ्नी छोरीलाई मेयर राजनीतिमा स्थापित गराउन प्रचण्डजी सफल भए । तत्पश्चात् सिद्धान्त मिल्दो साम्यवादी शक्ति भएकाले एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका प्रचण्ड साढे दुई वर्ष मात्र दलीय एकतामा अडिग रहे । स्वार्थको जोड घटाउ नेकालाई धोका गरेर एमालेको समर्थनमा संसद् बन्न पुगेका उनी पुनः नेकासँग गठबन्धन गर्दै आफ्नी छोरीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर बनाउन सफल भएका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत दलीय अडान प्रायः शून्य भएका प्रचण्ड सामान्य स्वार्थपूर्तिको जोड घटाउमा गठबन्धन गर्न दल छनोट गर्ने अविश्वसनीय पात्र र शक्तिका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल छन् । स्थानीय तहको परिणाम आउँदै गर्दा ६० प्रतिशत सत्तामा हिस्सा लिएर एमालेसँग गठबन्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनु र निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा चितवनमा गएर आफ्नी छोरी विजयी नबने दुर्घटना आमन्त्रित हुने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नुबाट यही सिद्ध भएको छ । स्वार्थका हिसाबले सम्मानित हुन नसकेको पीडाका कारण अर्का नेपाल अलग बनेका छन् । यी दल प्रायः सबैको एकल दृष्टिकोण व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्नु रहेको छ । गठबन्धन र मेलमिलापको एक मात्र आधार यही देखिएको छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा चार स्थानमा मात्र विजय भएको कम्युनिस्ट दल २०७४ सालको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ नजिक हुनेगरी बहुमतमा पुगेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल वर्तमान समयमा गठबन्धनका आधारमा कम्युनिस्टको वैशाखीमा मात्र आफ्नो सबल उपस्थिति दिन सफल हुने स्थिति छ । यसले गर्दा यस दलले पनि आफ्नो शासकीय शैलीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेकाले एक्लै लडेको २०७४ सालको निर्वाचनको हैसियतमा सुधार ल्याउन सक्ने गरी शैलीमा परिमार्जन गर्न सकेको छैन । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अधिकांश स्थानमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गरेको र मतान्तर अत्यन्त न्यून देखिएकोले यही यथार्थतालाई प्रमाणित गर्दछ । यदि, गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगरेको भए नेकाको स्थिति मजबुद हुने थिएन । लोकतान्त्रिक शक्तिले प्राप्त गरेको साम्यवादी हरूको समर्थन अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । सवै साम्यवादीहरू एकै स्थानमा उभिदा लोकतान्त्रिक शक्ति नेपालको राजनीतिमा कमजोर छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्मानजनक अस्तित्वमा रहनु मुख्य कारण नै साम्यवादी हरूसंग भएको अप्राकृतिक गठबन्धन हो ।

जनताले राजनीतिक दल र यसका नेतृत्व गर्नेको क्रियाकलाप अत्यन्त नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन् । सस्ता प्रतिबद्धता र आश्वासनलाई मतदाताले तिरस्कार गर्न तत्परता देखाएका छन् । पाँच वर्षसम्म पाइपलाइनबाट भान्सामा ग्यास आउने प्रतीक्षा गृहिणीले गरिसके । रेलबाट पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्ने दिवा स्वप्न पनि केही समय देखे । नेताको अभद्रता, अश्लिलतालाई पनि नजिकबाट नियाले । भ्रष्टाचारको नग्न रूपको समेत अनुभूति गरे । हास्य कलाकार आवरणमा नेताबाट निःशुल्क मनोरञ्जन पनि गरे । अब जवाफ दिने भूमिकामा नागरिक रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले त्यही इंगित गरेको छ । मतदाता सचेत हुँदै आएका छन् । सस्तो लोकप्रियताको पराकाष्ठा देखिँदै गर्दा एक प्रतिस्पर्धीले सबै दिन दसैं मनाई दिने र हेलिकोप्टरबाट बिउ छरी दिनेसम्मको सुविधा प्रदान गर्नेगरी मत मागेका थिए । उनले जम्मा दुई मत पाए छन् । जनतासँग गरेको दिल्लगीको यो गतिलो जवाफ हो । त्यसैले अब कुनै पनि दलका नेताले जनतालाई सस्ता आश्वासन पस्किँदा त्यसको परिणाम नकारात्मक हुने संकेत मतदाताले दिएका छन् ।

दलबदल नीतिलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण क्रमशः बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि अमुक दलमा रहेर राजनीति गर्ने निर्वाचनमा दलले मनोनयन नगरेकोमा असन्तुष्टि देखाउँदै सहजै दल बदल गर्ने र दलमै विद्रोह गरी अर्को दलको उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्ने संस्कार तीव्र गतिमा विकास भएको स्पष्ट छ । यसले गर्दा दलीय अनुशासन र मर्यादामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । २०७४ सालमा र अहिले दलबदल गर्नेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको विशेषतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । ६० प्रतिशत हिस्सा लिएर एमालेसँग सत्ता साझेदार र गठबन्धन गर्ने प्रचण्डको धम्कीपूर्ण उद्घोष र अब एमालेसँगै गठबन्धन गर्ने नेपाल र झलनाथजीको घुर्कीले पनि यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ ।

साम्प्रदायिकताको नारा दिएर राजनीति गर्नेलाई ठूलो पाठ उपत्यकावासीले पठाएका छन् । मेयरका उम्मेदवार स्थापितको वालेन ठकुरी होइन मधिसे पो रहेछ जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहँदा मतदाताले मधिसे मूलकै व्यक्तिलाई नगरपिताको रूपमा देख्न चाहेको अनुभूति भएको छ । यसबाट पहाडी र मधिसे र काठमाडौंका रैथाने नेवार आदि जस्ता साम्प्रदायिक सोचलाई अस्वीकृत गरेको छ.। हार्नु र जित्नुभन्दा पनि काठमाडौंका खास गरी युवामा उनलाई स्वागत गर्ने अठोट देखिएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो । निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा कतिपय स्थान दलभन्दा माथि उठेर स्थानीय समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने र नागरिकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेहरू निर्वाचित हुँदै आएका छन् । यसबाट भविष्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना कार्यशैलीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन दबाब सिर्जना भएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताका कारण समेत मतदातामा प्रभाव परिराखेको छ । उदाहरणका लागि दलले काठमाण्डू, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका स्थानीय तहमा सोही समुदायमा जुन संस्कृति जात र धर्मको बाहुल्यता रहेको छ उसैलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने र सोही व्यक्तिले (अपवादबाहेक) विजयी बन्ने स्थिति छ । यसबाट समाजले मुक्ति पाउन सकेको देखिएन । परम्परागत शैलीका अथवा व्यक्ति र उसको कार्य सम्पादन राम्रो नहुँदा पनि लामो समयदेखि एकै प्रकारका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने परम्परा यस निर्वाचनमा समेत देखियो ।

ठूला दलको वैशाखीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा यी दुई दलबाहेक अन्य दलको अस्तित्व संकटमा पर्दै जाने र सरकारमा पालैपालो यिनै दुई दल पुग्ने अवस्था स्पष्ट छ

सरकारी बलमिच्याई र निर्वाचनलाई निष्पक्ष हुन अवरोध पु-याउने शैलीको यस निर्वाचनमा पनि पुनरावृत्ति भएको छ । मेयरका उम्मेदवारलाई मतदान स्थलमा जानबाट सुरक्षा निकायका प्रमुखले नै रोक्ने, सुरक्षा नदिने, उम्मेदवारमाथि शारीरिक आक्रमण गर्ने, सोही उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न प्रयास गर्ने जस्ता निकृष्ट क्रियाकलाप भएको पाइयो । यसको प्रतिनिधि उदाहरणका लागि ब्यास नगर पालिकाको वडा नम्बर–८ (नेकाका वरिष्ठ नेता पौडेलजीको गृह पालिका)मा घटेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

राजावादी दलका नामले आफ्नो पहिचान बनाएको राप्रपा दलका पक्षमा समेत जनता आक्रिस्ट हुँदै आएका छन् । यस दलले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेपश्चात् उनका अभिव्यक्ति र कार्यक्रममा जनता आकर्षित हुन थालेका छन् । यसको परिणाम हो केही स्थानमा यस दलले विजयश्री प्राप्त गरेको छ ।

सारांशः
स्थानीय तहको अत्यन्त ठूलो विशेषता संघीय नेपालको सन्दर्भमा देखिँदै छ । आमनागरिकको दैनिक जनजीविकाका विषयमा प्रत्यक्ष असर यस तहका जनप्रतिनिधिबाट पर्ने गर्दछ । तर, राजनीतिक दलमा यसको महŒवबोध भएको देखिएन । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा अनुपयुक्त उम्मेदवार दिएर निर्वाचनमा मतदातालाई निरुत्साहित बनाउने कार्य भएको छ । दलको कार्यशैलीप्रति मतदाता रूष्ट हुँदै आएका छन् । केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको जनताको स्नेहले यो पुष्टि गर्दछ । ठूला दलको विकल्प दिन जनता तत्पर रहेका छन् । निर्वाचनमा मतपत्र बदरको प्रतिशत वृद्धि हुने स्थिति छ । यसमा निर्वाचन आयोगको पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको देखिन्छ । मतगणना अत्यन्त सुस्त हुनुले आयोग र निर्वाचन अधिकृतबीच राम्रो समन्वय नभएकाले आयोगको आलोचना भइराखेको छ ।

स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवारी दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । पेसाविद्, स्थानीय तहमा नागरिकसँग भिजेका, आफ्नो वृत्तिशृफ्लामा कहीँ कतै खासै आलोचित नभएका पात्र जोकोहीलाई आआफ्नो प्रतिनिधि बनाउन मतदाताले पाउनुपर्दछ । दलले मनोनयन गर्ने प्रणाली रहँदासम्म यो सम्भव देखिँदैन, किनकि प्रायः सबै मतदाता दलीय कित्तामा विभाजित छन् । दलको उम्मेदवार खराब हुँदा पनि निर्वाचन जित्न सहज हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 367 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

नापजाँच सम्पन्न भएको १० वर्षपछि महोत्तरीका १९६ स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा